भारत सरकारने माजी अन्नमंत्री कै. ए. पी. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय पातळीवर पाटबंधारे आयोगाची नियुक्ती केली होती. या आयोगाने सन १९७२ साली आपला अहवाल भारत सरकारला सादर केला. शेतकी आयोगाचाही अहवाल भारत सरकारला १९७६ साली मिळाला होता. या दोनही आयोगानी भारतातील उपलब्ध जलसंपत्तीसंबंधी तपशीलवार अभ्यास करून भारतातील सर्व पाटबंधारे योजना पूर्ण केल्या, तर परंपरागत पद्धतीने पाणी देऊन सुद्धा भारतातील सुमारे ५० टक्के जमीन ओलिताखाली येऊ शकेल असा अंदाज दिला आहे. देशातील जलसंपत्तीचे योग्यतर्‍हेने विभाजन करणे शक्य झाले. जादा पाणी असलेल्या नद्यांच्या खोर्‍यातील पाणी कमी असलेल्या नद्यांच्या खोर्‍यात उपलब्ध करून दिले आणि ठिबक पद्धतीने सर्व जमिनीला पाणी देणे शक्य यआहे असे चर्चेसाठी गृहित धरले तर देशातील १०० टक्के जमीन तत्त्वतः ओलिताखाली आणण्याइतके पाणी देशात उपलब्ध आहे असे दिसून येते. किती प्रचंड प्रमाणात जमीन ओलिताखाली आणण्याचे ठिबक पद्धतीत सामर्थ्य आहे, हे लक्षात यावे म्हणून मुद्दाम हे येथे नमूद केले आहे. हे ताबडतोबीने शक्य होईल असे लेखकास सुचवावयाचे नाही.
सध्या देशातील बहुतेक पाटबंधारे योजना तोट्यात चालत आहेत. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात वार्षिक नुकसानीचा आकडा ७०० कोटींचा दिला आहे. माझ्या मते हा अंदाज खर्‍या तोट्यापेक्षा बराच कमी आहे. ठिबक पद्धतीने कालव्याच्या कार्यक्षेत्रात पाणी देणे शक्य झाले तर कालव्याचे कार्यक्षेत्र सहज दुप्पट होईल आणि पाटबंधारे योजनांचा तोटा भरून काढणे शक्य होईल.
ठिबक पद्धतीमुळे पाण्याची किती बचत होऊ शकेल, याबाबत या वर्षीच्या एप्रिल १९८७ महिन्यात महात्मा फुले कृषि विद्यापिठामध्ये ठिबक पद्धती क्षमतेवर परिसंवाद झाला; त्यात विद्यापिठाने केलेल्या प्रयोगाच्या आधारे जी माहिती दिली ती पुढीलप्रमाणे आहे :
तक्ता नं ३ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
महाराष्ट्र राज्य नकाशा (नकाशा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
तामीळनाडू कृषि विद्यापीठाच्या कोईमतूर येथील कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने यापूर्वीच केलेल्या एका प्रयोगावरूनही ठिबक पाणी पद्धतीमुळे निरनिराळ्या पिकांना दिलेल्या पाण्यात २० टक्के ते ८० टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते असेच निष्कर्ष निष्पन्न झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ओलिताखाली जमिनीचे क्षेत्र वाढविणे हा आहे. आज महाराष्ट्रात पाणी-वाटपाच्या वाटपाच्या धोरणासंबंधी वाद चालू आहेत. ते प्रामुख्याने राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत असे मला वाटते. कारण महाराष्ट्र शासनाने पाणीवाटपासंबंधी जे धोरण जाहीर केले आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतीचे व पाण्याचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहेत. आठमाही किंवा बारमाही पद्धतीने प्रवाहाने पिकास पाणी दिले, तर त्याची उपयोगी कार्यक्षमता फक्त ३५ टक्के आहे. कारण प्रवाही पद्धतीने दिलेले ६५ टक्के पाणी वायाच जाते. याच्या उलट, ठिबक पद्धतीने दिलेल्या पाण्याची उपयोगी कार्यक्षमता ९० टक्क्यांपर्यंत आहे; असा सर्व जगातील प्रयोगांचा व अनुभवांचा निष्कर्ष आहे. महाराष्ट्रात ओलिताखालचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणांत वाढवावयाचे असेल आणि महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे जीवन सुसह्य बनवावयाचे असेल तर ठिबक पद्धतीचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर करूनच हे शक्य होणार आहे.
एकूण महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीपैकी ४१ टक्के जलसंपत्ती कोकणात पर्जन्यवृष्टीच्या रूपाने पडते. तथापि, हा पर्जन्यवृष्टीचा काळ वर्षात फक्त तीन-साडेतीन महिनेच मर्यादित असतो. दैवदुर्विलास म्हणजे उन्हाळ्यात कोकणात अनेक गावांना पिण्यासाठी पाणीसुद्धा असत नाही. कोकणातील मुख्य प्रश्न उतारावर जमीन अधिक उत्पादनक्षम कशी बनवावयाची असा आहे. कोकणातील भूमीचे फळबागा, मसाल्याचे पदार्थ, अननस इत्यादी निर्यात करून परदेशी हुंडावळा मिळवू शकेल अशा व्यापारी पिकांचे उत्पादनसामर्थ्य फार मोठे आहे. हवाई बेटामध्ये ठिबक पद्धतीने टेकड्यांच्या उतारावर अननसाची समृद्ध बागायती शेती केली आहे; तशाच प्रकारे सर्व कोकणात ठिबक पद्धतीने बागायत बनविता येईल. मात्र त्यासाठी बर्‍याच तपशीलात जाऊन नियोजन करावे लागेल.