महाराष्ट्रात पुण्या-मुंबईच्या परिसराच्या बाहेर उद्योगधंद्याची फारशी वाढ झालेली नाही. कोणत्याही राष्ट्राला शक्ती मिळते ती औद्योगिक विकासामुळेच. म्हणून पाण्याची नियोजन करताना अस्तित्वात असलेल्या उद्योगधंद्यांचा विचार करावा लागेल आणि उभी झालेली बागायती शेती ही चालू ठेवावी लागेल; त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व नद्यांच्या खोर्‍यांतील भावी औद्योगिक विकासास पूरक होतील अशीच पाण्याची धोरणे ठरवावी लागतील. सध्या तर प्रवरा नदीच्या खोर्‍यातील कोट्यावधी रुपये गुंतवणूक उभे केलेले कागदाचे कारखाने पाण्याअभावी बंद पडले आहेत. अस्तित्वात असलेल्या आणि भावी काळात उभारावयाच्या कारखानदारीच्या विकासाच्या मार्गात अडचण येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. या भागात शेकडो गावांना हल्ली पिण्याचे पाणी नाही. पिण्याच्या पाण्याचे अभूतपूर्व संकट निर्माण झालेले आहे. येथील शहरांना संडासाचे फ्लश चालविण्यापुरतेही पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे ही गावे रोगराईची शिकार बनण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. आणि सर्वत्र या गावांनी दुर्गंधी पसरल्यामुळे स्वच्छ हवाही मिळणे दुर्मिळ झाले आहे, अशी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्यास पाटबंधारे खात्याच्याही अकार्यक्षमतेने हातभार लावला आहे. शेतीचे पाणी काटकसरीने वापरून आणि पुरेशी पाण्याची बचत करून नागरी व कारखानदारीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचे व शेतीच्या पाणी विषयक गरजा सोडवाव्या लागतील. केवळ यासंबंधीच्या घोषणा ह्या हल्लीप्रमाणे कागदी घोषणा राहाता कामा नयेत.
सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी पाटपाण्यासंबंधीचा आयोग महाराष्ट्र शासनाने नेमला होता. मीही या आयोगाचा एक सदस्य होतो. मात्र आजची परिस्थिती घेता पाण्याच्या नियोजनासंबंधीचे वर उल्लेख केलेले जे गुंतागुंतींचे व बहुविध प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास वर उल्लेख केलेल्या आयोगाच्या शिफारशी फारच अपुर्‍या वाटू लागल्या आहेत. या आयोगाशिवाय महाराष्ट्रातील पाण्याबाबत, विशेषतः शेतीसाठी उपयोगात आणावयाच्या पाणावयाच्या पाण्याबाबतचे काही अहवाल शासनापुढे आहेत; हे अहवालही महाराष्ट्रातील पाण्याचे दीर्घकालीन व सर्वांगीण नियोजन करण्याच्या दृष्टीने आणि वर उल्लेख केलेले प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने अपुरे आहेत.
यापूर्वीच उल्लेख केल्याप्रमाणे दुर्दैवाने पाण्याच्या मर्यादित उपलब्धतेसंबंधी जनमानसात कमालीचे अज्ञान आहे. शिवाय तीस-पस्तीस टक्के जमीन बागायती करून आणि सत्तर टक्के लोकांना जिरायती शेतीवर जगण्यास भाग पाडून महाराष्ट्रातील शेती अर्थव्यवस्थेतील प्रश्न सोडविता येतील असे मानणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. जिरायती शेती ही बव्हंशी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. भारत सरकारने केलेल्या शेती व्यवस्थापनाच्या अभ्यासात यासंबंधीची पुष्कळ माहिती उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्रातील हवामान, पर्जन्यवृष्टीतील अनियमितपणा वगैरे घटक, लोकसंख्येचा शेतीवरील सातत्याने वाढणारा बोजा, आणि शेतीचे होणारे लहान तुकड्यांतील विभाजन यामुळे जिरायती शेतीचे प्रश्न तर अधिकच अवघड होत चालले आहेत.
तेव्हा महाराष्ट्रातील पाण्याचे आणि शेतीचे नियोजन करताना सुमारे ६० ते ७० टक्के जमीन ओलिताखाली कशा तर्‍हेने आणता येईल हे उद्दिष्ट पुढे ठेवूनच नियोजन करावे लागेल. ठिबक पद्धतीचा अवलंब करून इझरायलने जसा काटकसरीने शेतीसाठी पाण्याचा उपयोग केला आहे; त्याचेच अनुकरण आपणास करावे लागेल. पाण्याला पर्याय नाही आणि बहुतेक जिरायती शेती परवडणारी नाही हेही मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. पीकपद्धती बदलण्याच्या मार्गात कितीही अडचणी असल्या तरी त्यांतून मार्ग काढावा लागेल. बरीचशी शेती ही वनशेती बनवावी लागेल. अस्तित्वात असलेली साखर कारखानदारी वाचवावी लागेल. नवीन साखर कारखाने काढताना साखर कारखान्यांसाठी पाण्याची खात्रीशीर उपलब्धता यासंबंधी योग्य निष्कर्ष काढून व अभ्यास करून निर्णय घ्यावे लागतील. पाण्याबाबत समाजाला न्याय देण्याबाबत अडचण येणार नाही, हे लक्षात घेऊन आणि पाण्याच्या बहुविध उपयोगांमध्ये समतोल सांभाळणे कसे शक्य होईल, हे दृष्टीपुढे ठेवून नवीन साखर कारखान्यांचा विचार करणे शहाणपणाचे होणार आहे. कमी पाण्यावर पिके काढणे, फळबागा आणि प्रक्रिया कारखानदारीस पूरक ठरणारी बागायती शेती करणे ह्यास पुष्कळ वाव आहे. अशा अनेक पर्यायांचा कृषि औद्योगिक विकासासाठी उपयोग करावा लागेल. ग्रामीण भाग आज आहे तसा ठेवूनही चालणार नाही. तो कृषि-औद्योगिक बनवावा लागेल.
जमिनीप्रमाणेच पाणी ही मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती आहे. कमाल उत्पादनक्षमता, पाण्याच्या वापराची सर्वाधिक कार्यक्षमता आणि काटकसर ही उद्दिष्टे दृष्टीपुढे ठेवूनच पाण्याचा उपयोग केला पाहिजे. शेतीसाठी पाण्याचा उपयोग हा मानवी जीवनातील विविध उपयोगांपैकी एक उपयोग आहे. शेती, औद्योगिक विकास, नागरी गरजा, पर्यावरण, वरसृष्टी, पशूपक्षी इत्यादींच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि त्यांत संपूर्णपणे समतोल साधून पाण्याचे नियोजन केले पाहिजे. हा समतोल हाच पाण्याचे नियोजनातील केंद्रबिंदू मानला पाहिजे.