• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १४७

५.  औद्योगिक विकासाला जास्तीत जास्त गती देण्यासाठी सर्व धोरणांची राज्य पातळीवर फेर तपासणी केली पाहिजे.

६.  महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील चढाओढीत मागे पडणार नाहीत, तसेच महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्याच्या उत्पादन क्षमतेचा आणि कार्यक्षमतेचा टप्पा चांगला राखण्याच्या हेतूने उद्योगधंद्यांच्या विकासाच्या मार्गातील सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी बिगर शासकीय दक्षता आणि मार्गदर्शक पथके स्थापन केली पाहिजेत, असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते.

७.  महाराष्ट्र शासनाने ह्या परिसंवादातील सर्वसाधारण शिफारशी मान्य करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत.

८.  उद्योगधंद्याच्या विकासास तंत्रज्ञानाला अग्रक्रमाने महत्त्व दिले पाहिजे.

९.  प्रशिक्षित मनुष्यबळ सर्व धंद्यांना उपलब्ध होईल.  ह्यासाठी सरकारच्या उपलब्ध प्रशिक्षण सोयींचा योग्य आढावा घेतला पाहिजे.

१०.  सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने; आर्थिक उद्योगधंद्याचे स्वरूप हे सर्वातील असले पाहिजे.  आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने मानवी परस्परसंबंध चांगले रहातील ह्या दृष्टीने सर्वांचे सहकार्य कसे मिळेल ह्यासाठी प्रयत्‍नशील रहावे लागेल.  आपण व्यवहारी दृष्टिकोनाचा अंगिकार केला पाहिजे.

११.  भांडवल व श्रम यांची कार्यक्षमता महाराष्ट्रात अनेक वर्षापासून कमी होत आहे.  हा चिंतेचा विषय आहे.  ह्या दुरावस्थेवर इलाज काढावे लागतील आणि महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आड येणार्‍या अडचणी व इतर धोरणात्मक येणार्‍या इतर अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्‍न करावे लागतील; व ह्यात शासनाचे सहकार्य घ्यावे लागेल.

१२.  भाजीपाला, फलोत्पादन इ. शेतीमालावर प्रक्रिया करणार्‍या कारखानदारीची साखर व सूत गिरण्यांचे काही अपवाद सोडल्यास मुळीच वाढ झालेली नाही.  या दृष्टीने भारत सरकारच्या सहकार्याची गरज पडणार आहे.

१४.  औद्योगिक विकासाच्या कार्यामध्ये शेती निगडीत उद्योगधंद्यातून प्राधान्य मिळाले पाहिजे.  त्याच्यासाठी सर्वार्थाने योग्यरित्या बदल सरकारने केला पाहिजे.

१५.  शेती उत्पादनाच्या क्षेत्रात निर्यातीचे धोरण राबवण्याच्या हेतूने आखावे लागेल.  त्याहेतूने जगातील सर्वाधिक उच्च शैक्षणिक प्रक्रियेच्या पातळीचा अवलंब करावा लागेल.

१६.  महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात काजू, बोरे, आंबे, नारळ, मोसंबी, संत्री, चिंच, डाळिंबे, शेवगा इत्यादी अनेक प्रकारच्या उत्पन्नांच्या आधारे आपली शेती यंत्रणा उभारण्यासाठी सुरवातीच्या काळात सर्व तर्‍हेचे प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

१७.  वनशेतीच्या कार्यक्रमातील अडचणी सहानुभूतीने समजावून घेतल्या पाहिजेत आणि सोडविल्या पाहिजेत.