हल्लीच्या पीक पद्धतीतही आमूलाग्र बदल केला पाहिजे. महाराष्ट्रात विभागवार, भूगर्भातील जमिनीवरून वाहणारे आणि पर्जन्यवृष्टीने मिळणारे पाण्याचे हिशेब करून लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्याने पीकपद्धतीची सर्वसाधारण दिशा निश्चित केली पाहिजे. महाराष्ट्रात उसासारख्या पिकांच्या क्षेत्राला ठिबक पद्धतीने पाणी वाटप केले पाहिजे. मात्र ठिबक पद्धती ऊस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांना परवडण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत. तथापि, एकूण जमिनीच्या क्षेत्रांपैकी शेकडा तीन ते पाच टक्क्यापेक्षा अधिक ऊस पिकविण्यास सातारा, कोल्हापूर, सांगली इत्यादि जिल्ह्यांखेरीज महाराष्ट्रात वाव नाही. स्थूलमानाने २० टक्के पाणी उसासाठी, २० टक्के पशूधनाच्या चार्‍यासाठी व पशूधनास पिण्यासाठी २० टक्के, अन्नधान्य, तेलबियांसाठी २० टक्के, फळबागा-शेतीसाठी वापरावे लागेल. अधिक चर्चा करून व स्थानिक परिस्थिती समजावून घेऊन ह्यासंबंधी निर्णय घ्यावे लागतील; मात्र भूगर्भातील पाण्याची वाजवी पातळी ठेवण्यासाठी प्रयत्‍नाची पराकाष्ठा करावी लागेल. पाणी वाटप कसे करावयाचे यासंबंधी निर्णय घेतल्यानंतर मात्र कमाल उत्पादन क्षमतेसाठी पिकांची संपूर्ण गरज भागेल अशा तर्‍हेनेच पाणी द्यावे लागेल. महाराष्ट्रांतील निम्मी अधिक जमीन कमी पाणी लागणार्‍या अथवा पावसावर येणार्‍या फळबागा व वनशेती खाली आणावी लागेल. वनशेती आणि कमी पाण्यावर येणार्‍या फळबागांना शेती अर्थव्यवस्थेत महत्त्व दिले आणि आधुनिक तंत्रविज्ञान, कृषिविद्या, जल आणि भूमिव्यवस्थापन आणि प्रजनन शास्त्र यांचा उपयोग करून शेती केली आणि शेती उत्पादनाला वाजवी भाव मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण केली तर, शेती स्थिर होण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकेल. तरी पण अगदी लहान तुकड्यांच्या व आर्थिक दृष्ट्या न परवडणार्‍या शेतीचा व शेतमजुरांचा प्रश्न प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक विकास करून आणि केवळ शेतीवर आर्थिक उत्पन्नाचे बाबतीत अवलंबून राहण्याची हल्लीची परिस्थिती बदलूनच करावा लागेल.
आर्थिकदृष्ट्या न परवडणार्‍या अगदी लहान तुकड्यांची शेती हा भारतीय शेतीचा शापच बनला आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे आणि सातत्याने होणार्‍या जमिनीच्या वाटपामुळे भारतीय शेती म्हणजे अक्षरशः कोट्यावधी आर्थिकदृष्ट्या न परवडणार्‍या लहान तुकड्यांची शेती बनली आहे. हल्ली ७३ टक्के जमीनधारक हे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारण करणारे शेतकरी आहेत. त्यांतही ५५ टक्के जमीनधारक म्हणजे हे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी आहेत. अशा एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या पाच कोटीवर पोहचली आहे. ह्या एक हेक्टर शेती असलेल्या कुटुंबांपैकी अकरा लक्ष एक शेतीचे दरवर्षी पुन्हा वाटप होत आहे. दुष्काळ नसला तरी ही लक्षावधी शेतकरी आर्थिक संकटातच असतात. कै. यशवंतराव चव्हाण यानी बर्‍याच वर्षांपूर्वी असा इशारा दिला होता की दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकर्‍यांना शेती परवडू न लागली अगर त्यांना तोटा येऊ लागला तर राष्ट्र संकटात येईल. कै. यशवंतरावांनी दिलेला इशारा व त्याचे गांभिर्य लक्षात घेण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडे पंजाबसारख्या समृद्ध शेती असलेल्या आणि महाराष्ट्रापेक्षा अन्नधान्याची हेक्टरी उत्पादन क्षमता दुप्पट तिप्पट असलेल्या राज्यात देखील दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या लक्षावधी शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीत तोटा येत आहे. असे आर्थिक पाहाणीचे निश्कर्ष प्रकाशित झाले आहेत. ही अवस्था जर पंजाबमधील बागायती शेतीची आहे तर मग बहुतांशी जिरायती शेतीवर जगणार्‍या शेतकर्‍यांच्या किती हालअपेष्टा होत आहेत याची कल्पना करणे देखील अवघड आहे. दुष्काळ किंवा पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती आली की असे शेतकरी निराधार बनतात. जोपर्यंत कमकुवत आर्थिक पायावर आणि केवळ शेती अर्थव्यवस्थेवर, अशा लक्षावधी शेतकर्‍यांचे जीवन अवलंबून आहे, तोपर्यंत अशा अर्थव्यवस्थेचे गाडे चालविणे अवघडच होणार आहे. धोरण ठरविणार्‍या मंडळींना व आमच्या पंडितांना हे समजू नये हे देशाचे दुर्दैवच ! धर्माने अर्थव्यवस्था चालविता येत नसते. शेतीधंद्यास दूध, कुक्कुटपालन, पशूधन, रेशीम, फळबागा, इत्यादींची जोड देण्याच्या बाबींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यासही पुष्कळ मर्यादा आहेत. सर्वच शेतकर्‍यांना गायी पाळणे किंवा पशूधनाचा सांभाळ करणे शक्य होणार नाही. शिवाय देशात लोकसंख्येच्या प्रश्नाप्रमाणे जनावरांची संख्या किती हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण आजच जनावरांची संख्या उपलब्ध चार्‍याच्या मानाने जास्त आहे. जनावरे मोकाट चारण्याच्या पद्धतीमुळे जमिनीला गवताचे संरक्षण राहिलेले नाही. आणि गवत उत्पादनाची आपल्या कुरणांची क्षमता नगण्य अशी झाली आहे. जमिनीची धूपही त्यामुळे वाढली आहे. शेतीक्षेत्रात सर्वाधिक भीषण समस्या अग्रक्रमांची आहे. ह्याची जाणीवही जनतेला आणि नियोजनकर्त्यांना नसावी ही मोठी चिंतेचीच बाब आहे.