हल्ली दुष्काळ अथवा पूर या नैसर्गिक आपत्ती आल्या की, ग्रामीण भागातील कोट्यावधी जनतेवर अक्षरशः उपासमारीचा प्रसंग येतो. आणि ते अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटात सापडतात. असे का व्हावे याची कारणे शोधणे अवघड नाही. सध्या भारतात सुमारे ६६ ते ७० टक्के लोक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीने शेतीवर अवलंबून आहेत. १९५० सालीही ७० टक्केच लोक शेतीवर अवलंबून होते. आता १९८७ सालीही शेकडेवारीचे प्रमाणे तसेच आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की १९५० व १९८७ शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या तीच आहे. १९५० साली भारताची लोकसंख्या पस्तीस कोटी होती, म्हणजे पस्तीस कोटीच्या ६५-७० टक्के म्हणजे सुमारे पंचवीस कोटी लोक शेतीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपजीविका करीत होते. आता भारताची लोकसंख्या पंचाहत्तर कोटींच्या आसपास आहे. म्हणजे पंचाहत्तर कोटीच्या ७० टक्के म्हणजे ५० ते ५२ कोटी लोक आता शेतीवर अवलंबून आहेत. एकूण शेतीपैकी राष्ट्रीय पातळीवर फक्त तीस टक्के जमीन बागायती आहे आणि सत्तर टक्के जिरायती आहे. जिरायती जमिनीतील एकरी उत्पादनात किती चढउतार व अनिश्चितता असते हे जाणकारांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. जिरायती शेती करणारे शेतकरी सतत अनिश्चिततेच्या संकटात असतात. केवळ इंच अथवा सेंटीमीटरमध्ये पुरेसा पाऊस पडून चालत नाही. तर, पाऊस पुरेसा झाल, परंतु पेरणी, रोपट्याची फूट, फुलोरा येणे अथवा कणसात धान्य भरणे अशा पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वपूर्ण अवस्थेस पुरेसा पाऊस झाला नाही तर उत्पादन क्षमतेवर मोठाच प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. निव्वळ पावसावरची शेती म्हणजे एक प्रकारचा जुगारच आहे. ती सुस्थिर पायावर उभी करणे महाप्रयासाचे काम आहे.
म्हणून दुष्काळा विरूद्धच्या कार्यक्रमांत सर्वात अधिक अग्रक्रम अधिकांत अधिक जमीन ओलिताखाली आणणे या कार्यक्रमालाच दिला पाहिजे. दुर्दैवाने या कार्यक्रमास प्रत्यक्ष व्यवहारात अग्रक्रम दिलेला नाही तसे असते तर पाटबंधारे आयोगाचे शिफारशीनुसार १९८० साल उजाडले तरी महाराष्ट्रातील फक्त १३ पाणीच अडवले गेले आहे. आणि अजून २३ पाणी अडवायचे बाकी आहे. आता तर बहुतेक पाटबंधारे योजनांची कामे जवळजवळ बंद आहेत किंवा पैशा अभावी थंडावली आहेत. पाटबंधारे योजनांच्या आधारे दुष्काळी भागाला संरक्षण देण्याचा प्रश्न अग्रक्रमाचा तर राहिलाच नाही; परंतु दिवसेंदिवस ही कामे पुरी करणे वाढलेला खर्च लक्षात घेत अवघड होणार आहे.
भूगर्भातील पाण्याचा जपून वापर करण्याच्या प्रश्नालाही मोठे महत्त्व आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र विहिरीच्या पाण्यामुळेच महाराष्ट्रात ओलिताखाली आहे. तथापि महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत भूगर्भातील पाण्याची पातळी वेगाने कमी होऊ लागली आहे. भूगर्भातील पाणी उपसा होईल त्या प्रमाणात पुन्हा पाणी भूगर्भात जिरविले जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासाचे कार्यक्रम यशस्वी केले पाहिजेत, तसेच पाटपाण्यापैकी काही भाग भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी किंवा कायम ठेवण्यासाठी उपयोगात आणला पाहिजे. वृक्षतोड थांबविण्यात आणि जमिनीला गवताचे संरक्षण ठेवण्यात आपण संपूर्ण अयशस्वी झालो आहोत. म्हणून पाणी भूगर्भात जिरविण्याचा कार्यक्रम आणि मृदसंधारण या कार्यक्रमाची प्रभावी सांगड घातली पाहिजे. औरंगाबाद जिल्ह्यात आडगाव येथे श्री. विजय बोराडे व श्री. गांधी इत्यादी मंडळींच्या नेतृत्त्वाखाली अशा प्रकारचा एक सर्वांगीण कार्यक्रम राबविला जात आहे. स्थानिक जनतेचा सहभाग व लोकशिक्षण ही या कार्यक्रमांची वैशिष्टये आहेत. नोकरशाही यंत्रणेवर हा कार्यक्रम अवलंबून नाही. तसेच पीक पद्धतीशी आणि जमिनीला झाडांचे व गवताचे संरक्षण मिळेल याची कार्यक्रमांत काळजी घेतली आहे. लोकांच्या सहकार्याने रानांत शेळ्या मोकाट चरण्यासाठी सोडावयाच्या नाहीत असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यात अडचण येईल म्हणून सर्व लोकांनी गावात शेळ्या न पाळण्याचा निर्णय घेऊन सर्व शेळ्या विकून टाकल्या आहेत. गावातील ओढे, नाले अनेक ठिकाणी अडविले आहेत. प्रत्येक शेत हे प्राथमिक घटक धरून त्यातही मृदसंधारण हा केंद्रबिंदू मानून प्रत्येक शेतात जास्तीत जास्त पाणी कसे जिरविले जाईल याची काळजी घेतली आहे. वनशेतीवर विशेष भर देण्यांत आलेला आहे. परंतु बहुतेक झाडे उत्पन्न देणारी असावीत, झाडांची रोपटीही निवडक असावीत याची कटाक्षाने काळजी घेतली आहे. मराठवाडा विकास महामंडळाच्या वतीने हा आडगावचा प्रकल्प राबविला जात आहे. याचप्रमाणे महाराष्ट्रभर केले गेले पाहिजे. योग्य वाटल्यास स्थानिक परिस्थितीनुरूप थोडेफार बदल करण्यास किंवा या योजनेत काही सुधारणा करण्यास हरकत नाही. कवी महानोर यांनीही पाणी अडवा जिरवा याचे यशस्वी प्रात्यक्षिक करून एक आदर्श निर्माण केला आहे.