तेव्हा महाराष्ट्र व गुजरात यांच्याकडून दोन दोन अधिकारी व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर अशा पाच -जणांची समिती नेमली गेली. आमच्या बाजूने बर्वे व यार्दी होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर तेव्हा भट्टाचार्य होते. राजधानी बांधण्याच्या खर्चाचा प्रश्न समितीकडे न सोपविता आपण आपापसांत सोडवू, असे मोरारजीभाई म्हणाले, तेव्हा मी तात्काळ मान्यता दिली व आंध्र व मद्रासच्या धर्तीवर सात कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली.
मोरारजीभाई म्हणाले,
'नाही, दहा कोटी हवेत.'
मी ते कबूल केले. ही रक्कम द्वैभाषिक राज्याच्या अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल, असेही मी म्हणालो व ते मोरारजींना मान्य होते. मी हिशेब केला, की द्वैभाषिकाच्या अर्थसंकल्पातून ही रक्कम येणार, म्हणजे महाराष्ट्रावर केवळ सात कोटींचाच बोजा पडेल !
पुढे मी पुन्हा दिल्लीला गेलो, तेव्हा चव्हाणांनी माझ्याशी चांगला व्यवहार केला, असे मोरारजींनी काही जणांना सांगितल्याचे मला कळले. पंडितजी वगैरेंच्या मध्यस्थीशिवाय आपापसांत हा प्रश्न सोडविता आला, याचे त्यांना समाधान होते. मी पंतांना सर्व हकीगत निवेदन केली. विदर्भाबाबत एक समिती नेमावी, म्हणजे ती तोडगा काढील, असेही त्यांना सांगितले. त्यांनी मग मी पंडितजींना भेटून निवेदन करावे, असे सुचविले. त्याप्रमाणे मी नेहरूंना भेटलो. माझी हकीगत ऐकून त्यांना आनंद झाला. ते म्हणाले,
'आता आपल्याला पुढचे पाऊल टाकण्यास हरकत नाही.'
वर्किंग कमिटीने नंतर विदर्भाबाबत नऊजणांची समिती नेमली होती. तीत महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भाचे प्रतिनिधी होते व पं. पंत अध्यक्ष होते. आमच्या दोन-तीन बैठका झाल्या व आम्ही एकमताने अहवाल तयार केला. विदर्भ महाराष्ट्रात राहावा, हे मान्य झाले व काही आश्वासने देण्यात आली. महाराष्ट्र-राज्य स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.