मुंबईला आल्यावर मी विचारविनिमय सुरू केला. भाऊसाहेब हिरे यांना मी बोलाविले व गुजरातच्या राजधानीसाठी पैसे द्यावे लागतील, इतरही काही रक्कम तोडून द्यावी लागेल, हे मी त्यांना स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की याबाबत काही जबाबदारी घेण्याची आपली तयारी नाही. इतरही काही कार्यकर्त्यांची हीच भूमिका होती. मी या आर्थिक प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी काही अधिका-यांना सांगितले. तसेच माझ्या बाजूला आणखी एक घटक होता. तो असा :
द्वैभाषिक राज्यात महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही भागांतून विरोधी पक्ष होते. त्यांच्या चर्चा चालत. एकत्र येऊन या राज्याला विरोध करण्याचे त्यांचे बेत होत होते. अशा एका चर्चेच्या वेळी डांग गुजरातला देण्याची डांगे यांनी तयारी दर्शविली होती. मला याची माहिती होती. मी मग माझ्या अनेक पक्षसहका-यांना बोलाविले. विरोधी पक्षांची डांगबद्दल काय भूमिका आहे, हे मी त्यांना स्पष्ट केले. मी असेही सांगितले, की डांग गुजरातला देण्यास माझा व्यक्तिश: विरोध आहे, पण आपण या प्रश्नावर ही बोलणी तोडणार काय? माझी स्वत:ची भूमिका व्यवहार्य आहे. या प्रश्नावर बोलणी तोडू नयेत, असे मला वाटते.
हे सहकारी म्हणाले,
'आपल्याला मुंबई मिळत आहे, तेव्हा तुम्हीच काय ते ठरवा. महाराष्ट्र ते मान्य करील.'
द्वैभाषिक तोडल्यावर आर्थिक नुकसानभरपाई, राजधानी बांधण्याचा खर्च, इत्यादी किती रक्कम द्यावी लागेल, याचा अभ्यास मी काही अधिका-यांना करावयास सांगितला होता. आंध्र व मद्रास राज्यांची फारकत झाली, तेव्हा यासंबंधीची पद्धत ठरली होती. याप्रमाणे तीसएक कोटी रुपये द्यावे लागतील, असे मला सांगण्यात आले. एवढी रक्कम एकदम द्यावयाची, हे मराठी मनाला मानवणारे नव्हते. काही सहका-यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तेव्हा एकट्या मुंबईतील विक्रीकर २५-३० कोटींच्या घरात जातो, तर मग ५० कोटी द्यावे लागले, तर दोन वर्षांत ती रक्कम मुंबईच्या विक्रीकरातूनच वसूल होईल, असा युक्तिवाद मी केला व तो माझ्या सहका-यांनी मान्य केला. काय रक्कम द्यावयाची असेल, ती तुम्ही ठरवा व प्रश्न मिटवा, असे त्यांचे मत पडले.
मी लगेच दिल्लीला गेलो. मोरारजीभाईंना डांग देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. राजधानी बांधण्यासाठी खर्च देण्याचे मान्य केले. हा खर्च व बाकीची भरपाई यांचे कोष्टक, आंध्र व मद्रासची फारकत झाली, त्या धर्तीवर असावे, असे मी सांगितले व त्यांनी अधिका-यांकडून याची तपासणी करावी, अशी सूचना केली.