दुस-या दिवशी आम्ही दिल्लीला गेलो. पं. नेहरूंनी आपले मत नियोजन मंडळाला कळविलेले होतेच. फक्त दीड मिनिटातच आमची चर्चा संपली. नियोजन मंडळाने महाराष्ट्र सरकारची योजना स्वीकारली होती. दीड वर्षपर्यंत ज्या विषयाच्या चर्चेचा घोळ चालू होता, तो विषय अवघ्या दीड मिनिटात निकालात निघाला. कमाल जमीन-धारणाविषयक विधेयकास पंडित नेहरूंचा पाठिंबा नसता, तर यश येऊ शकले नसते व नव्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर असे पुरोगामी पाऊल आम्ही टाकू शकलो नसतो. ध्येयवादी नेतृत्व असले, म्हणजे प्रगतीच्या मार्गावरील वाटचाल कशी शक्य होते, याचे प्रत्यंतर या घटनेतून आम्हाला मिळाले.
१९६२ साली पं. नेहरूंनी मला केंद्रीय मंत्रिमंडळात बोलावून घेतले, तेव्हाची एक छोटी आठवण माझ्या मनात अगदी ताजी आहे. १९६२ सालातील नोव्हेंबरच्या २-३ तारखेला मी दिल्लीला गेलो होतो. राष्ट्रीय विकास मंडळाची ती महत्त्वाची सभा होती. या मुक्कामातच दिल्लीत निर्माण झालेल्या मेननविरोधी वातावरणाची मला कल्पना आली होती. त्या वातावराचे पडसाद कानांवर पडत होते, त्यांचे गांभीर्य जाणवत होते आणि त्या वेळी दिल्लीहून परतत असताना या परिस्थितीत आपल्याला काही जबाबदारी उचलावी लागेल, याची पुसट कल्पनासुद्धा मला नव्हती.
६ नोव्हेंबरची ती दुपार होती. सचिवालयातील माझ्या खोलीत मी नित्याची कामे पाहत बसलो होतो. तेवढ्यात माझ्या चिटणीसांनी मला घाईघाईने येऊन सांगितले,
'पंतप्रधानांना तुमच्याशी बोलायचे आहे. लवकरच त्यांचा फोन येईल.'
- आणि पाठोपाठ फोनची घंटा वाजलीच.
मी फोन उचलून कानाशी लावला, तोच पंडितजींचे शब्द माझ्या कानी पडले,
'मी जवाहरलाल बोलतो आहे, जवळपास कोणी बसलेले नाही ना?'
'कोणी नाही.' असा माझा निर्वाळा मिळताच पंडितजी म्हणाले, 'एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला विचारावयाची आहे. तिची वाच्यता किंवा चर्चा मुळीच होऊ देऊ नका. मला फक्त 'हो' किंवा 'नाही' एवढेच उत्तर हवे आहे.'
पंडित नेहरूंना हवी होती, तशी हमी मी अर्थातच दिली, तेव्हा पंडितजी म्हणाले,
'संरक्षण खात्याची जबाबदारी मी तुमच्यावर सोपवू इच्छितो. तुम्ही दिल्लीला आले पाहिजे, असे मला वाटते. येणार ना तुम्ही? आणि फारशी चर्चा न करता 'हो' किंवा 'नाही' एवढेच उत्तर मला हवे आहे.'