द्वैभाषिक राज्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची जी बोलणी झाली, ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्यांना तर ऐतिहासिक महत्त्व आहे. मीच स्वत: जेव्हा केव्हा विस्ताराने लिहीन, तेव्हा तो इतिहास स्पष्ट होईल. पण या काळात पंडितजींच्या स्नेहपूर्ण वागणुकीचे, त्यांच्या थोर मानवी मनाचे जे दर्शन मला घडत गेले, ते केवळ अविस्मरणीय आहे आणि त्याहीपेक्षा त्यांच्यातील पुरोगामी विचारवंताचा प्रत्यय येत राहिला, तोही. १९३४-३५ साली ज्या विचारप्रणालीमुळे मी पंडितजींना आपला नेता मानला, त्या विचारप्रणालीवरील त्यांची श्रद्धाही या काळात अनेक वेळा दिसून येत असे व त्या वेळी मला मनातून खरोखर आनंद वाटत असे.
असाच एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र स्थापन करण्याची प्रतिज्ञा करून आम्ही संयुक्त महाराष्ट्राचा कारभार हाती घेतला आणि या प्रतिज्ञेला अनुसरून काही कायदेही करावयाचे ठरविले. लँड सीलिंगचा कायदा हा एक असा कायदा होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत खरी अडचण होती साखर कारखान्यांकडील जमिनींच्या बाबतीतील. या जमिनींना सीलिंग ऍक्ट लागू करू नये, असे नियोजन मंडळाचे मत होते. नंदाजी तेव्हा नियोजनमंत्री होते. त्यांचे स्वत:चेही तसेच मत होते; आणि प्रश्नाची तड काही केल्या लागत नव्हती. माझे सहकारी श्री. वसंतराव नाईक अनेक वेळा चर्चा करून आले होते, मीही संधी मिळेल, तेव्हा बोलत होतो. पण उसाचे मोठाले फार्म्स मोडू नयेत, हा पोथीनिष्ठ आग्रह सोडायला नियोजन मंडळ तयार नव्हते; आणि साखर कारखान्यांच्या जमिनी सीलिंग कायद्याखाली येणार नसतील तर केवळ गरीब शेतक-यांच्या जमिनींवर हा कायदा लावण्यात काहीच अर्थ नाही, अशी आमची ठाम भूमिका होती.
नियोजन मंडळाशी अखेरची चर्चा करण्यासाठी मी दिल्लीला गेलो होतो. दोन तास चर्चा केल्यानंतरही आम्हाला जेव्हा नकार मिळाला, तेव्हा मी पंडितजींची भेट घेतली. त्यांना आमचा दृष्टिकोन समजावून सांगितला.
माझे म्हणणे ऐकून घेऊन पंडितजी म्हणाले,
'तुम्ही परत गेल्यावर मला एक पत्र पाठवा.'
ठरल्याप्रमाणे मी लगेच पत्र पाठविले आणि चवथ्या दिवशी पंडितजींचे दोन वाक्येच लिहिलेले उत्तर मला मिळाले.
'मी तुमच्याशी सहमत आहे.' हे त्यांनी मला कळविले होते व 'नियोजन मंडळाशी बोलणी करण्यासाठी या,' असे निमंत्रणही त्यांनी दिले होते.