यशवंतरावांची आणि पंतप्रधानांची या प्रश्नाच्या चर्चेसाठी १८ जूनला भेट झाली होती. त्यानंतर बंगलोरला प्रत्यक्ष हा सामना होईपर्यंत ब-याच हालचाली सुरु होत्या यशवंतरावांची चूक घडली असेल तर ती एवढीच की, १८ जूननंतर त्यांनी पंतप्रधानांशी उमेदवारीसंबंधी चर्चा केली नव्हती. पंतप्रधानांना त्यांनी बंगलोरच्या अल्पकालीन भेटीमध्ये आपलं मत सांगितलं आणि बोर्डाची बैठक लांबणीवर टाकण्याची गळ घातली हें खरं, परंतु आपण स्वत: कुणाला पाठिंबा देणार आहोंत हें यशवंतरावांनी स्पष्टपणानं सांगायला हवं होतं अशी टीका मग सुरू झाली.
बंगलोरच्या अधिवेशनांत यशवंतरावांनी मध्यस्थी करून त्या ऐतिहासिक आर्थिक ठरावाबाबत तडजोड घडवून आणली होती. उमेदवारीच्या प्रश्नांतहि आपण तडजोड घडवूं अशी त्यांना उमेद होती. त्यासाठी म्हणून बंगलोरमध्ये होणारी बोर्डाची बैठक लांबणीवर टाकणं हा त्यांनी उपाय सुचवला होता. ती बैठक बंगलोरमध्ये झाली नसती तर दिल्लीच्या निवान्त वातावरणांत, कदाचित् गोष्टी कांही वेगळ्याच घडण्याची शक्यता त्यांना वाटत होती.
काँग्रेस-अंतर्गत वातावरण आता संशयानं भरलं होतं आणि त्याला बरींच नागमोडीं वळणं प्राप्त झाली होतीं. त्या परिस्थितींत आपण आपलीं मतं, स्वत:पुरतींच मर्यादित ठेवावींत असं यशवंतरावांना वाटणं शक्य होतं. कारण त्यांचे अन्य सहकारी आणि खुद्द पंतप्रधान यांनी त्याच हिकमतीचा अवलंब केला होता. रेड्डींच्या उमेदवारीबाबत त्यांनी निजलिंगप्पा यांच्याशीं कधीहि चर्चा केली नव्हती किवा स्वत: निजलिंगप्पा यांनीहि यशवंतरावांच्या भेटींत रेड्डी यांच्या उमेदवारीचा उल्लेख केला नव्हता. जूनमध्ये दिल्लींत झालेल्या काँग्रेस-कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या वेळीं मात्र कामकाज यांनी केलेल्या चर्चेंच्या वेळीं, रेड्डींच्या उमेदवारीबद्दल अनुकूल अभिप्राय व्यक्त केला होता. त्या बैठकीच्या बाहेर मात्र त्यांनी रेड्डींच्या नांवाचा कुणाजवळ चुकून सुद्धा उल्लेख केला नव्हता. कामराज यांनीच निजलिंगप्पा यांना यशवंतरावांची अनुकूलता कळवली असली पाहिजे; कारण पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेंमध्ये काँग्रेस-अध्यक्षांनी यशवंतरावांच्या त्या मताचा उल्लेख केला होता.
संजीव रेड्डी यांची उमेदवारी निश्चित केल्यापासून काँग्रेस-जनांत मात्र बरीच खळबळ उडाली होती. या घटनेच्या परिणामाच्या विचारानं सर्वजण धास्तावले होते. पंतप्रधानांनी मात्र आपल्या मनांतली खळबळ कधी उघड दिसूं दिली नाही. अतिशय शांतपणानं त्यांनी आपल्या डावपेंचाची आखणी सुरू ठेवली. बंगलोरहून परततांच त्यांनी गिरी यांच्याशीं चर्चा केली आणि पुढच्या डावपेंचाची त्यांना कांहीशीं कल्पना दिली.
इंदिरा गांधी यांनी मात्र त्यानंतर भराभर निर्णय करण्यास प्रारंभ केला. १६ जुलैलाच त्यांनी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांना अर्थमंत्रिपदाच्या जबाबदारींतून मुक्त केलं आणि तें खातं स्वत:कडे घेतलं. हें घडतांच मोरारजीभाईनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला. मोरारजीभाईंनी उपपंतप्रधानपदाच्या जागेवर रहावं आणि त्यांना वाटेल तें खांत त्यांनी स्वीकारावं यासाठी इंदिराजींनी प्रयत्न केला; परंतु मोरारजींनी त्याला नकार दिला. त्यापूर्वी लालबहादूर शास्त्रींच्या कारकीर्दित मोरारजींनी आपली भूमिका अशीच एकदा वठवली होत. शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळांत मोरारजींचं स्थान असावं यासाठी त्या वेळीं यशवंतरावांनी बराच प्रयत्न केला होता, मध्यस्थी केली होतीं. परंतु मोरारजींचा आग्रह, आपल्याला मंत्रिमंडळांत क्रमांक दोनचंत्स्थान मिळावं असा होता. गुलझारीलाला नंदा हे हंगामी पंतप्रधान झालेले असल्यानं यांचा खरं म्हणजे क्रमांक दोनवर हक्क होता. म्हणून मग शास्त्रीजींनी क्रमांक तीन हा मोरारजींसाठी देऊं केला; परंतु त्या वेळीं त्यांनी तें नाकारलं होतं.
