निरनिराळ्या राज्यांतल्या विधानसभांमध्ये काँग्रेस-पक्षाची पिछेहाट झाली होती. तरी पण सुदैवानं, केंद्रस्थानीं, लोकसभेंत मात्र या पक्षानं आपलं बहुमत टिकवण्यापर्यंत मजल मारली होती; परंतु हें बहुमत सुद्धा मामुली स्वरूपाचं होतं. लोकसभेच्या ५२१ जागांपैकी २७३ जागा काँग्रेसनं मिळवून फक्त १३ संख्येनं बहुमत प्रस्थापित केलं होतं. गुजरात, आंध्र प्रदेश, म्हैसूर आणि महाराष्ट्र या राज्यांनीच त्या वेळीं केंद्रस्थानची सरकारची बाजू सावरली.
दक्षिण-सातारा मतदारसंघांतून यशवंतराव विजयी होऊन ते पुन्हा दिल्लीत दाखल झाले होते.
या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी यांची पुन्हा नेतेपदी निवड होऊन त्यांचं नवं मंत्रिमंडळ अस्तित्वांत आलं आणि त्यामध्येहि यशवंतरावांकडे गृहमंत्रीपदाचीच जबाबदारी सोपवण्यांत आली.
परिस्थितींत आता बदल घडला होता. काँग्रेसची आतापर्यंतची ‘करीन ती पूर्व’ ही स्थिति संपली होती आणि नऊ राज्यांत विरोधी पक्षांचीं सरकारं अस्तित्वांत येऊन राज्यकारभार करूं लागली होतीं. त्या प्रत्येकाची कारभाराची त-हा वेगळी होती. कारण प्रत्येकाचा राजकीय पिंड, तत्त्वज्ञान, ध्येय हें वेगळं होतं. देशाच्या एका टोकाल केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार, तर दुस-या टोकाल, ओरिसामध्ये, पुराणमतवादी स्वतंत्र पक्षाचं सरकार, मध्यावर कुठे अकाली दल, तर कुठे डी. एम्. के. अशी सारी गोंधळाची परिस्थिति होती.
यांतून पुढच्या काळांत यशवंतरावांसमोर, केंद्र व राज्य-सरकारमधील संबंधांचा प्रश्न कांही विरोधी मुख्य मंत्र्यांनी निर्माण केला. संघ-राज्यामध्ये अशी स्थिति निर्माण होणं हें कित्येकदा क्रमप्राप्त ठरत असलं तरी मतभेद निर्माण होऊनहि केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी राष्ट्राच्या स्थैर्याच्या दृष्टीनं, सहकार्याच्या भावनेनं कारभार केला पाहिजे, असं यशवंतरावांच मत होतं. केंद्राकडून राज्य-सरकारांना सहकार्य दिलं जावं अशीच पंतप्रधानांचीहि वैचारिक बैठक होती. केंद्र व राज्य संबंधावरील चर्चा त्या वेळीं बराच काळ होत राहिली आणि गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना विधायक भूमिका स्वीकारून निर्णय करावे लागले. विरोधकांनी आपल्या ताब्यांतील राज्यांत कोंडी निर्माण करायची आणि यशवंतरावांनी युक्ति-प्रयुक्तीनं ती कोंडी फोडून काढायची, असं अनेकदा घडलं.
सत्तेसाठी हपापलेल्या आमदारांमध्ये त्या काळांत, पक्ष बदलण्याची लाट निर्माण झाली होती. यशवंतरावांनी त्यांच वर्णन एकदा आय़ाराम-गयारा असं केलं. ही लागण सर्वच पक्षांत झालेली होती. सत्ताधारी काँग्रेस-पक्षहि त्याला अपवाद नव्हता. पुढे पुढे तर ही साथ इतकी पसरली की, कांही राज्यांमधे सरकार स्थिर रहाणं मुष्किल ठरलं. आज या पक्षांत तर उद्या त्या पक्षांत, अशी आमदारांची ये-जा होऊं लागली. आणि एक वेळ अशी निर्माण झाली की, संपूर्ण उत्तर-भारतांत पक्षांचं अस्तित्वच संपुष्टांत आल्यानं पंजाब, हरियाना, उत्तर-प्रदेस, बिहार आणि पूर्व-बंगाल या उत्तर-भारताच्या संपूर्ण पट्ट्यांत राष्ट्रपतींची राजवट सुरू करणं क्रमप्राप्त ठरलं. त्या परिस्थितींत गृमंत्री या नात्यानं यशवंतराव चव्हाण यांची राजवटच संपूर्ण उत्तर-भारतांत सुरू झाली. त्या प्रत्येक राज्यांतील प्रशासकीय आणि राजकीय प्रश्नांशीं झुंज घेऊन त्याचा निर्णय करण्याची जबाबदारी यशवंतरावांची होती, जबाबदारीचं मोठं ओझं त्या काळांत त्यांच्यावर येऊन पडलं आणि त्यांनी तें समर्थपणानं पेललं.
पक्षाशीँ दगाबाजी करण्याची वृत्ति निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये कशी आणि किती वाढली आहे यासंबंधी यशवंतरावांनी या वेळीं देशांतील आकडेवारीच जमा केली. कारण या वृत्तीमुळे १९६७ च्या मार्चपासून १९६८ च्या जूनपर्यंतच्या काळांत बरीच राज्यसरकारं कोसळलीं होती. पूर्वीच्या काळांतहि आमदार पक्ष बदलत असत; परंतु विरोधी पक्षांतून सत्ताधारी काँग्रेस-पक्षांत प्रवेश करण्यापुरतंच प्रामुख्यानं तें मर्यादित होतं. १९६२ ते १९६७ या काळांत पक्ष-बदलीचा प्रवाह उलटा सुरू झाला होता आणि १९६७ च्या निवडणुकीनंतर तर आमदारांचा तो एक धंदा होऊन बसला होता. यशवंतरावांनी याबाबत जी आकडेवारी जमा केली होती त्यानुसार निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या सव्वा वर्षांत निवडून आलेल्या ५०० आमदरांनी आपापल्या पक्षांना दगा दिला होता. त्यांतल्या त्यांत समाधानाची गोष्ट एवढीच होती की, हें फक्त राज्यपातळीवर घडत राहिल होतं. लोकसभेपर्यंत तो उपद्रव पोंचला नव्हता!