त्यापूर्वी गृहमंत्रिपदावर गुलझारीलाल नंदा हे होते. यशवंतराव मुंबईत विश्रांति घेत असतांनाच दिल्लीत तिकडे, गोवधबंदीच्या मागणीचं निमित्त पुढे करून हजारों साधूंनी ७ नोव्हांबर १९६६ या दिवशीं लोकसभा-भवनासमोर अतिशय उग्र अशी निदर्शनं केली. साधूंच्या उग्र निदर्शनांनी दिल्लीचं दैनंदिन जीवनच उद्ध्वस्त करून सोडलं. साधूंच्या त्या आततायपणानं सा-या राष्ट्रालाच धक्का बसला.
गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांना त्या वेळची परिस्थिति नीटपणानं, समर्थपणानं हाताळतां आली नाही. असं मग सर्वत्र काहूर उठलं. निरनिराळ्या राजकीय पक्षांनी तर नंदा यांच्या रोखानं टीकेची आघाडी उघडली. कायदा आणि सुव्यवस्था शाबूत ठेवण्याची जबाबदारी गृहमंत्री या नात्यानं गुलझारीलाल नंदा यांची होती; परंतु उग्र निदर्शनांचा बनाव यशस्वी होतांच नंदा यांची परिस्थिति चमत्कारिक बनली. संसदीय काँग्रेस-पक्षाच्या वैठकींत तर त्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि काँग्रेस खासदारांनी, नंदांची हकालपट्टी करण्याचीच मागणी केली. लोकसभा-भवनासमोर झालेल्या निदर्शानाच्या वेळीं आणि त्यापूर्वी, सीमा-प्रश्नाच्या वेळीं, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी पाळण्यांतहि नंदा हे अपयशी ठरले आहेत, असा खासदारांचा त्यांच्यावर आरोप होता.
या बैठकीला स्वतः पंतप्रधान इंदिरा गांधी उपस्थित होत्या. परंतु त्यांनी नंदांची बाजू सावरून धरली नाही किंवा समर्थनही केलं नाही. इंदिरा गांधी यांनी मौन पाळल्याबद्दल मग नंदा संतापले आणि पंतप्रधानांनी आपल्याला बैठकींत पाठिंबा दिला नाही म्हणून रागावून त्यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामाच सादर केला. इंदिरा गांधींनीहि मग शांतपणें पण ताबोडतोब नंदांच्या राजीनाम्याचा स्वीकार करून त्यांना मुक्त केलं.
गृहमंत्रिपदाची जागा अशा प्रकारे रिकामी होतांच, त्या पदावर डोळा ठेवून मग, काँग्रेमधल्या नेत्यांची धांवपळ सुरू झाली. पंतप्रधानांनी मात्र ही जागा चव्हाण यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय पक्का केला होता. दिल्लींत हीं सर्व खलबतं सुरू असतांनाच इंदिरा गांधींच्या विरोधी गटांतील लोकांनी यशवंतरावांना मुंबईत गाठलं आणि त्यांनी दिल्लींतल्या घडामोडींची माहिती सांगितली. गृहमंत्रिपदाचा स्वीकार करण्याची घटना यशवंतरावांना आश्चर्यात टाकणारीच होती. परंतु त्या जागेच्या सूत्रांचा प्रत्यक्ष स्वीकार करीपर्यंत बरंच रामायण घडून गेलं.
स. का. पाटील हे याबाबत इंदिरा गांधींच्या विरोधांत सर्वप्रथम उभे राहिले. चव्हाण यांच्याकडे गृहमंत्रिपद सुपूर्त केल्यास पाटील राजीनामा देणार असल्याच्या वार्ताहि वृत्तपत्रांतून झळकूं लागल्या पाटील हे त्या वेळीं रेल्वे-मंत्री होते. स. का. पाटील हेच गृहमंत्रिपदाला योग्य आहेत असं संसदीय काँग्रेस-पक्षांतल्या कांही सदस्यांचं मत असल्याचंहि या वेळीं जाहीर झालं. स्वतः पाटील हे, गृहमंत्रिपद मिळवण्यासाठी उत्सुक बनले होते. अशा स्थितींत चव्हाण यांनाच तें पद पंतप्रधान देणार असतील, तर पाटील हे त्यांतून मोठी समस्या निर्माण करतील असंहि सांगितलं गेलं.
इंदिरा गांधी यांनी मात्र काँग्रेस-अध्यक्ष कामराज यांना, चव्हाणांची निवड केली असल्याबद्दल निर्णय स्पष्टपणें सांगितला. त्याचबरोबर अर्थमंत्री सचिन चौधरी आणि व्यापरमंत्री मनुभाई शहा दोघांनाहि मंत्रिमंडळांतून वगळण्याचा आपला मनोदय सांगितला. गृहमंत्रिपद यशवंतरावांच्या स्वाधीन कां करूं नये याची स. का. पाटील यांची कारणमीमांसा अशी होती की, महाराष्ट्र-म्हैसू सीमा-प्रश्नासारखे जे उटलसुलट बाजूचे गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत ते त्यांनी हाताळणं बरं नव्हे. वस्तुतः यशवंतराव हे महाराष्टांत मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत असतांनाच त्यांनी, महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमा-प्रश्नाबाबत सन्मान्य तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता; हा प्रश्न आता तर मेहेरचंद-महाजन कमिशनकडे सोपवण्यांत आला होता. गोवें-प्रश्नाचा निर्णयहि सार्वत्रिक मतदानानं करावा असा निर्णय झाला होता. स. का. पाटील यांना हें सर्व माहिती होतं; तरी पण विरोधाकरिता विरोध करायचा, तर त्यांना असा कांही दुय्यम स्वरूपाचा प्रश्न निर्माण करण्याखेरीज गत्यंतर उरलं नव्हतं.