पंडितजींचा स्वभाव असा होता की, जी माणसं त्यांना आवडत, त्यांच्याबद्दल मनांत ते कमालीचं प्रेम बाळगत असत. पटनाईक हे त्यांपैकी एक होते. पंडितजींनी संरक्षणखातं आपल्याकडे घेतलं त्या वेळी एक मदतनीस म्हणून बिजू पटनाईक यांना त्यांनी जवळ केलं होतं. यशवंतरावांच्या भेटीत पं. नेहरूंनी हे सर्व सांगितल्यानं, त्या वेळी तरी यशवंतरावांना गप्प बसण्याशिवाय गत्यंतर उरलं नाही.
यशवतराव तिथून परतले खरे, परंतु संरक्षणखात्याच्या कारभारांत जे अवास्तव हस्तक्षेप घडत राहिले होते त्यामुळे ते पुन्हा अस्वस्थ बनले आणि त्यांनी मग पंडितजींना एक खरमरीत पत्र लिहूनच वस्तुस्थितीची कल्पना दिली.
चव्हाणांचं पत्र वाचून पंडितजी आश्र्चर्यचकित झाले. त्यांनी त्या संदर्भात मग चव्हाणांना बोलावलं आणि आपलं मन मोकळं केलं. संरक्षणाच्या प्रश्र्नाविषयी पटनाईक यांनी कांही विचार केला होता आणि त्यांच्या कांही विशिष्ट कल्पना होत्या. त्यांचा उपयोग करून घ्यावा असं पंडितजीना वाटलं म्हणून त्यांनी पटनाईक यांना संरक्षण-मंत्रालयांत थारा दिला होता; परंतु नव्यानं निर्माण झालेली परिस्थिति लक्षांत घेऊन पंडितजींनी यशवंतरावांना मोकळ्या मनानं सांगितलं की, “संरक्षणमंत्री तुम्हीच आहांत आणि तुम्ही पत्र वगैरे मला पाठवलं आहे हे विसरून जा.” यशवंतरावांनी रागानं लिहिलेलं ते पत्र मग पंडितजींनी त्यांच्यासमोरच फाडून टाकलं.
संरक्षणमंत्री म्हणून आता यशवंतरावांचा मार्ग ख-या अर्थानं मोकळा झाला आणि त्यांनी मग भराभर निर्णय करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ केला. संरक्षणविषयक समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन झालेल्याच होत्या. संरक्षणाच्या संदर्भात देशांतल्या लोकांच्या मनांत जागृति निर्माण व्हावी, आणि समस्या सोडवण्याच्या कामी लोकांचा सहभाग निर्माण व्हावा याच दृष्टीनं या समित्या स्थापन करण्यांत आल्या होत्या. कारण देशांतली जनता आणि संरक्षणखातं, लष्करांतील जवान, अधिकारी यांच्यांत कांही संपर्कच उरलेला नव्हता. यशवंतरावांना ही परिस्थिति बदलायची होती. देशाचं संरक्षणविषयक धोरण हे केवळ लष्करी हालचालीपुरतं मर्यादित न रहाता हे धोरण देशाचं राजकारण, अर्थकारण याच्याशीहि ते संबंधित असलं पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. निरनिराळ्या वस्तूंचं उत्पादन करणारं देशांतलं जे औद्योगिक क्षेत्र आहे त्याचा लष्करासाठी आवश्यक असणा-या वस्तूंच्या उत्पादनाशी संबंध जोडला जावा आणि संरक्षणदलाविषयीची आपली जबाबदारी पार पाडण्याची जाणीव लोकांच्या मनांत निर्माण करण्यावर म्हणूनच त्यांनी भर दिला.
१९६३ साल हे भारतीय लष्कराच्या दृष्टीनं अत्यंत संतप्त हालचालींनी भरलेलं वर्ष ठरलं. संरक्षणाच्या तयारीसाठी अनेकविध योजना कागदावर सिध्द होत्या, परंतु प्रत्यक्षांत मात्र ८०० कोटींपैकी ६०० कोटि रुपयेच, विकासाच्या कामावर खर्ची पडले होते. चीनच्या आक्रमणामुळे कामाचं सारं वेळापत्रक उद्ध्वस्त झालं होतं. पुढच्या वर्षी म्हणजे १९६४ सालांत मग सरकारनं संरक्षणविषयक गरजांची एक दीर्घकाळ सुरू रहाणारी योजना तयार केली. संरक्षण-मंत्रालयानं त्यासाठी संरक्षणखात्याची म्हणून एक पंचवार्षिक योजना तयार केली. ५ हजार कोटि रुपये खर्चाची ही संपूर्ण योजना होती. २३ मार्च १९६४ ला संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मग ही योजना लोकसभेसमोर ठेवली.
या पंचवार्षिक योजनेमध्ये, आधुनिक पध्दतीच्या शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असं ८ लक्ष २५ हजार संख्येंच संरक्षणदल सिध्द करणं, ४५ स्काड्रनचं सर्व तयारीनिशी हवाईदल उभं करणं, नाविकदलांतील जुनी जहाजं रद्द करून नवी अत्याधुनिक जहाजं खरेदी करणं त्याचप्रमाणे प्रचंड शक्तीच्या पाणबुड्यांचा (सब्मरिन्स) संग्रह ठेवणं, देशाच्या सर्व दिशांच्या सरहद्दीवरील रस्त्यांच्या आणि दळणवळणाच्या सोयींमध्ये सुधारणा आणि वाढ करणं, शस्त्रं आणि अस्त्रं यांच्या उत्पादनांत आवश्यक ती वाढ करणं आणि जवानांसाठी प्रशिक्षण, त्यांच्यासाठी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा साठा आणि संरक्षणाच्या संदर्भात निश्र्चित करण्यांत आलेल्या रकमेचा विनियोग सुनियंत्रित करणं, अशा प्रकारची ही भव्य योजना यशवंतरावांनी लोकसभेसमोर सादर केली. त्यांनी आपल्या खात्याच्या योजनेच्या संदर्भात संसदेत जे प्रभावी समर्थन केलं त्याचं, त्या काळांत राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांनी मनापासून स्वागतच केलं.
