संरक्षण-प्रश्र्नाविषयी अशी रोज सकाळी एक तास चर्चा होत राहिल्यानं या नव्या संरक्षणमंत्र्यांना, संरक्षणविषयक नेमक्या समस्या समजण्याच्या दृष्टीनं मोठा लाभ झाला. सीमेवर मोक्याच्या ठिकाणी जे सैन्य खडं ठेवलं होतं त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तु, दारूगोळा, शस्त्रास्त्रं यांचा पुरवठा होण्यांत कांही अडचणी आहेत का, कुठे काय घडत आहे संरक्षणखात्यांर्गत कांही गुंतागुंत आहे का, दैनंदिन व्यवहारांत कुठे कोंडी निर्माण होत आहे का, निर्माण केली जात आहे का, वगैरेसंबंधीचा तपशील या बैठकीमुळे त्यांच्यासमोर मग येऊ लागला.
भारताच्या संरक्षणदलाचं स्वरूप हे ब्रिटिश अमदानींत तयार झालेलं होतं. प्रत्यक्ष लढणा-या जवानांची संख्या मर्यादित आणि बाजारबुणग्यांचा भरणा अधिक अशी कांहीशी स्थिति होती. लष्करांत ज्यांची भरती करण्यांत आलेली होती त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याकडेहि दुर्लक्ष झालेलं होतं. १९५७ मध्ये कृष्णमेनन यांनी, संरक्षणमंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर त्यांनी या पूर्वीच्या अवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मेनन यांचं तंत्र कांही वेगळं होतं. त्यांचं स्वतःचं असं कांही एक राजकारण असायचं. त्यांच्या स्वभावाची घडणहि वेगळी होती. त्यांच्या त्या स्वभावामुळे आणि निर्णय करण्याच्या पध्दतीमुळे लष्करामध्ये परस्पर अविश्र्वास, संशय आणि गटबाजी याला अवसर मिळाला होता. मेनन हे स्वतःहि गटबाजीच्या आहारी गेलेले होते. १९६२ मध्ये चीनचं आक्रमण झालं त्या वेळी तर या गटबाजीचं उघड उघड प्रदर्शन झालं. असं असलं तरी लष्करांतले जवान आणि त्यांचे अधिकारी यांची जिद्द अंशमात्रहि कमी झालेली नव्हती, ही त्यांतल्या त्यांत समाधानाची गोष्ट होती. थिमय्या, जनरल चौधरी,ऑडमिरल कटारी, एअर मार्शल मुखर्जी, एअर मार्शल अर्जनसिंग यांसारखे ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी हे जगांतल्या कोणत्याहि राष्ट्रांतल्या अधिका-याच्या तोडीचे, कांकणभर सरसच होते.
कृष्णमेनन यांनी, भारताच्या संरक्षणविषयक प्रश्र्नांचा मात्र अभ्यास केलेला होता आणि उणिवा भरून काढण्यासाठी अभिमानास्पद असे निर्णयहि केले होते. भारतीय लष्करासाठी विमानं आणि रणगाडे बनवण्याचा निर्णय हा कृष्णमेनन यांनीच केलेला आहेय मिग-२१ ही विमानं, सेमी ऑटाँमिक रायफल्स, रणगाडे आदींचं उत्पादन सुरू करण्याचं काम त्यांनी आपल्या कारकीर्दीतच सुरू केलं. यांपैकी रणगाड्यांचं उत्पादन मात्र बराच काळ रेंगाळत राहिलं होतं. संरक्षण-विभागाच्या निरनिराळ्या खात्यांमधील सहकार्याचा अभाव आणि एकूण संशयाचं वातावरण हे याचं प्रमुख कारण होतं.
त्यामुळे लष्कराच्या अधिका-यांमधील चुरस, एकमेकांचा द्वेष करण्यांच वातावरण नाहीसं करून संरक्षणदल एकजीव बनवणं यावरच यशवंचरावांना प्रारंभीचे कांही महिने, आपलं लक्ष केंद्रित करावं लागलं. ते या कामांत गुंतले असतांनाच, संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकाराचाच प्रश्र्न या वेळी निर्माण झाला; आणि खरे संरक्षणमंत्री कोण याची पंतप्रधानांकडून खात्री करून घ्यावी लागली. भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांचा शपथविधि झाला होता हे खरं, परंतु त्या खात्याचे एकमेव मंत्री या नात्यानं, निर्णय करण्याचा त्यांचा मार्ग बिजू पटनाईक यांनी अडवून धरल्यानं या काळांत यशवंतरावांना वेगळीच एक डोकंदुखी सुरू झाली.
बिजू पटनाईक हे त्या वेळी ओरिसा राज्याचे मुख्य मंत्री होते. परंतु केंद्रीय संरक्षण-मंत्रालयाच्या कारभारांतहि ते हस्तक्षेप करत असत. या खात्याचे आपण कुणी प्रमुख आहोत अशा ढंगानंच ते निर्णय करत असत. केंद्र-सरकारनं याबाबत चव्हाण यांना कधीहि कल्पना दिली नव्हती किंवा त्यांच्याकडे संरक्षणखात्याची कांही कामगिरी सोपवली असल्याची माहिती दिलेली नव्हती. पंतप्रधान पं. नेहरूंचा बिजू पटनाईक यांच्यावर लोभ होता. पटनाईक यांचं मन दुखावण्याला ते तयार नव्हते. पटनाईक यांची चव्हाणांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी नियुक्ति केली होती; परंतु पटनाईक हे मात्र स्वतःला संरक्षणमंत्रीच समजूं लागले होते, तशी त्यांची वागणूक सुरू होती.
मी स्वतः खरा संरक्षणमंत्री आहे, असा त्यांचा एकूण पवित्रा होता आणि लोकांनाहि ते तसंच सांगत असत. पटनाईक यांचा हा पवित्रा पाहून यशवंतराव अस्वस्थ बनले. मनांतून ते चांगलेच संतापले. कारण पटनाईक हे जे उद्योग करत, त्यामुळे यशवंतरावांची स्थिति चमत्कारिक होऊ लागली होती. अखेर त्यांनी मग एक दिवस हे गा-हाणं पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यापर्यंत पोचवलं. “मुंबईहून आपण मला इथे संरक्षणमंत्री म्हणून बोलावलं, परंतु त्या खात्याचं मंत्रिपद आपण मला पूर्णत्वानं दिलेलं नाही,” अशी यशवंतरावांनी पंडितजींना स्पष्टपणे आपली व्यथा सांगितली.
