जिल्हा-पातळीवर समर्थ अशी जिल्हा-परिषद अस्तित्वांत आणून जिल्हापातळीवरील विकास-कार्याची अंतिम आखणी जिल्हा-परिषदेमार्फतच केली जावी अशी स्थानिक समितिची महत्वाची शिफारस होती. पंचायत-समिति गट-पातळीवर रहावी आणि त्या पातळीवरील प्रश्र्नापुरतंच पंचायत-समितीचं कार्यक्षेत्र मर्यादित रहावं अशी तरतूद त्यामध्ये होती.
विकासाच्या कामासाठी आवश्यक असणारा पैसा पंचायत-समित्यांच्या स्वाधीन असावा आणि पंचायत-समित्यांच्या निवडणुका प्रत्यक्षांत (डायरेक्ट) व्हाव्यात असंही शिफारशींत नमूद करण्यांत आलं होतं; परंतु या आणि अशा प्रकारच्या अन्य कांही शिफारशी या बलवंतराय मेहता समितीच्या मूळच्या अधिकृत धोरणाशी विसंगत ठरणा-या असल्यामुळे श्रेष्ठांकडून त्याला विरोध सुरू झाला. वस्तुतः आर्थिक व्यवहाराच्या संदर्भात आणि विकासाच्या दृष्टीनंहि महाराष्ट्राचा आराखडा हा सत्तेचं ख-या अर्थानं विकेंद्रीकरण साध्य करणारा आणि स्थानिक संस्थांना अधिक अधिकार प्राप्त करून देणारा होता. सरकारनं आपले जास्तीत जास्त अधिकार जिल्हा-परिषदांच्या स्वाधीन करण्याची तयारी दर्शवली होती; परंतु महाराष्ट्रानं जिल्हा-परिषदांना सत्तेत एवढं महत्वाचं स्थान आणि अधिकार देणं योग्य ठरेल काय, याविषयी देशांत निरनिराळ्या भागांतून गंभीर संशय व्यक्त होऊ लागले. स्थानिक समितीच्या शिफारशीनुसार विकास-कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या अर्थसंकल्पांतल्या तरतुदींपैकी सुमारे एकतृतीयांश रक्कम जिल्हा परिषदांच्या स्वाधीन होणार होती. तेव्हा हा निर्णय शहाणपणाचा आणि व्यवहार्य ठरेल काय, याबद्दलहि संशय व्यक्त होऊं लागला.
यशवंतरावांनी या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या अनेकदां बैठकी घेऊन, स्थानिक समितीच्या शिफारशी आणि त्याबद्दल व्यक्त होणारे संशय याबाबत प्रदीर्घ चर्चा केली. केंद्रस्थानचे या खात्याचे मंत्री एस. के. डे यांचीहि महाराष्ट्राचं धोरण मान्य करण्या तयारी नव्हती. महाराष्ट्रानं आपल्या धोरणांत व्यवहार्य बदल करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यासाठी अनेकदा त्यांनी मुंबईस धांव घेतली आणि यशवंतरावांशी चर्चा केली; परंतु लोकशाही विकेंद्रीकरणाबाबत यशवंतरावांची कांही ठाम मतं होती.
डे यांच्याशी त्यांनी पुष्कळ चर्चा केली, परंतु आपल्या मनांतल्या ठाम निर्णयापासून ते रेसभरहि मागे हटले नाहीत. मंत्रिमंडळांतले त्यांचे कांही सहकारी आपल्या खात्याची सत्ता बाहेर जाऊं देण्याबद्दल खळखळ करत होते; परंतु चव्हाण त्या बाबतींत भक्कम होते. मूलभूत धोरणाबाबत तडजोड करण्यास त्यांची तयारी नव्हती. सहका-यांना त्यांनी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कांही सहकारी आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत असं आढळतांच यशवंतरावांनी त्यांना स्पष्टच समज दिली की, “लोकशाही विकेंद्रीकरण पूर्णपणे मान्य करण्याची ज्यांची तयारी नाही त्यांना आपला मार्ग मोकळा आहे. मंत्रिमंडळांतून त्यांनी खुशाल बाहेर जावं. ”
विकासाच्या शासनाचं काम जनतेच्या सहकार्याशिवाय होणं नाही ही यशवंतरावांची धारणा. लोकशाही विकेंद्रीकरणाबाबतच्या खेर-मंत्रिमंडळाच्या प्रतिक्रिया त्यांना माहिती होत्या. त्यांनी त्या जवळून अनुभवल्या होत्या. लोकांच्या हातांत सत्ता देत असतांना त्या सत्तेतून काही चुकीच्या गोष्टी घडतात, हे त्यांना मान्य होतं; परंतु त्यासाठी स्थानिक संस्था आणि लोकशाही मोडली पाहिजे हे मान्य करण्याची त्यांची तयारी नव्हती.
पंचायत राज्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आणि वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्र्नाचा सर्वांगीण विचार करून शिफारशी करण्यासाठी समिति स्थापन झाली त्या वेळेपासूनच यशवंतरावांचं म्हणणं असं होतं की, लोकशाही विकेंद्रीकरण करतांना हातचं ठेवून कांही करूं नये. जे कांही करायचं ते लोकांवर विश्र्वास ठेवून करायचं. लोक हे विश्र्वासाला पात्र नाहीत अशी भीति मनांत ठेवून काही निर्णय न करतां निर्मळ मनानं, त्यांतील धोके लक्षांत घेऊन, लोकांवर विश्र्वास ठेवूनच निर्णय करावा. मात्र एकदा निर्यण केल्यानंतर त्यानुसार काम सुरू राहील याची दक्षता घ्यावी.
