१९५७ सालचं अपयश अशा प्रकारे सर्व महाराष्ट्रांत धुऊन निघालं. यशवंतराव उत्तम प्रशासक म्हणून मान्य झालेलेच होते. या निवडणुकींनं ते बिन्नीचे पक्ष-संघटक ठरले आणि महाराष्ट्रांत व दिल्लीत त्यांचं वजन चांगलंच वाढलं. देशांतल्या श्रेष्ठ नेत्यांच्या मालिकेत पोचण्याचा त्यांचा मार्ग आता खुला झाला.
महाराष्ट्रांतल्या सर्व थरांतील जनतेचं अपरंपार प्रेम त्यांनी संपादन केलेलंच होतं. त्याचं प्रत्यंतर नेता-निवडीच्या वेळी पुन्हा आलं. निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस-पक्षाचं मंत्रिमंडळ बनवण्याचा प्रश्र्न पुन्हा निर्माण होतांच काँग्रेसपक्षाच्या आमदारांनी नेतेपदी यशवंतरावांचीच एकमुखी निवड केली. यशवंतरावांनी मग आपलं नवं मंत्रिमंडळ तयार केलं. १६ मंत्री आणि १४ उपमंत्री या आकाराच्या मंत्रिमंडळाचा लगेच ९ मार्चला शपथविधि झाला आणि राज्याचा कारभार पूर्ववत् सुरू झाला. रस्ता तयार झालेला होता, गाडी किती वेगानं सोडायची एवढाच प्रश्र्न होता. मंत्रिमंडळात जुने सहकारीच अधिक संख्यंनं असल्यानं आणि त्यांनाहि आपल्याबरोबर धांवण्याचे वस्तुपाठ यशवंतरावांनी दिलेले असल्यानं, ती बाजूहि भक्कम होती.
नवं मंत्रिमंडळ अस्तित्वांत आल्यानंतर तातडीनं १ मे १९६२ ला महाराष्ट्रांत पंचायती राज्याचा कारभार यशवंतरावांनी सुरू केला. पूर्वतयारी अगोदर पूर्ण झाली होती, तरी पण पंचायत राज्यासंबंधीची सरकारची भूमिका लोकांना समजावून सांगून लोकमताचं सहकार्य मिळवण्यासाठी मग पुन्हा त्यांचे ठिकठिकाणी दौरे सुरू झाले.
राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात पंचायत राज्याचा प्रयोग सुरू झालेला होता. बलवंतराय मेहता समितीनं पंचायत राज्यासंबंधी कांही शिफारशी केलेल्या होत्या. परंतु महाराष्ट्राची एकूण परिस्थिति लक्षांत घेऊन, राज्याला हितकारक ठरेल अशा पध्दतीनं लोकशाही सत्तेचं विकेंद्रीकरण महाराष्ट्रांत घडून यावं असा यशवंतरावांचा प्रयत्न होता. प्रयोग म्हणून महाराष्ट्रांत सत्तेचं विकेंद्रीकरण त्यांना रूढ करायचं नव्हतं. प्रयोगावस्थेत ते एकदा लोकांसमोर ठेवलं म्हणजे त्याचे अनुकूल-प्रतिकूल असे दोन्ही परिणाम घडूं शकतात आणि प्रसंगी प्रयोग बंदही करावा लागतो. महाराष्ट्राला ही अस्थिर अवस्था भावणारी नव्हती. त्यामुळे लोकशाही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचं, एक निश्र्चित धोरण म्हणूनच राववण्याचा त्यांचा निर्धार होता. राज्यांतल्या विविध भागांतील संबंधितांशी चर्चा करून ते पक्केपणानं रुजवण्यासाठीच त्यांचे हे दौरे झाले.
राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील विकासाला गति मिळण्यासाठी सत्तेचं विकेंद्रीकरण आवश्यक असून तेणेकरून लोकशाहीची मुळं खोलवर रुजण्यास आणि त्यांतून प्रशिक्षित, कार्यानुभवी अशी ग्रामीण नेतृत्वाची आणखी एक फळी निर्माण होण्यास या धोरणाचा निश्र्चितच उपयोग होता. विकासकार्यांत निर्माण होणारा लाल फितीचा अडथळा दूर होण्यास तर हा प्रभावी इलाज होताच, शिवाय ग्रामीण जनतेला विकासकार्यांत प्रत्यक्षात जागरूकतेनं सहभागी होण्यास त्याचा फार मोठा लाभ अपेक्षित होता. प्रशासकीय कारभाराची वर्षानुवर्ष सुरू असलेली परंपरागत चाकोरी बदलून टाकण्याच्या दृष्टीनं हे एक क्रांतिकारक पाऊल होतं. महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीवर व जीवनावरहि त्याचे खोलवर परिणाम होणार होते.
महाराष्ट्रांत लोकशाही विकेंद्रीकरण सुरू करत असतांना या धोरणाला अनेक अडचणींतून जावं लागलं. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीच्या मर्यादेत राहूनच महाराष्ट्रानं लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा आराखडा तयार करावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी यासाठी मुख्य मंत्र्यांवर त्या काळांत श्रेष्ठांकडून अनेक प्रकारे दडपणं येत राहिली. या कामासाठी राज्यपातळीवर जी समिति स्थापन झाली होती, त्या समितिनं लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा विविध बाजूंनी अभ्यास करून आराखडा निश्र्चित केलेला होता. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं त्याचीच अंमलबजावणी इष्ट ठरेल असा यशवंतरावांचा अभिप्राय होता.
