महाराष्ट्रांत २६ जिल्हे आणि गुजरात राज्यांत १७ जिल्हे अशी ही वांटणी झाली. या राज्यांचं क्षेत्रफळ अनुक्रमे १ लक्ष १९ हजार २०० चौरस मैल आणि ७३ हजार चौरस मैल असं निर्माण झालं. महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या ३ कोटि १९ लक्ष ७० हजार ६१३ तर गुजरात राज्याची १ कोटि ६२ लक्ष ९४ हजार ५१६ एवढी त्या वेळीं होती. लोकसंख्येचं हें प्रमाण २.१ असं होतं. डांग जिल्हा, ठाणें आणि पश्चिम-खानदेश जिल्ह्यांतलीं कांही खेडीं गुजरातमध्ये गेल्यानं, या निर्णायासंबंधी कांही गोटांत प्रतिकूल मत निर्माण झालं होतं; परंतु हा निर्णय पुरेशा कारणावरून घेण्यांत आला, असा मुख्य मंत्र्यांचा दावा होता. त्यांनी पुढे केलेलीं कारणं अशीं होतीं की, डांग जिल्ह्यांतल्या लोकलबोर्ड निवडणुका भाषिक प्रश्नावर झाल्या आणि तिथल्या जनतेनं गुजरातच्या बाजूनं मत दिलं. उंबरगाव तालुक्यांतल्या कांही खेड्यांत गुजरातीभाषी बहुसंख्य असल्यामुळे तेथील ग्रामपंचायतींनी गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्याची इच्छा दर्शवली व त्यामुळे त्यांचा अंतर्भाव गुजरातमध्ये करण्यांत आला.
पश्चिम-खानदेशमधलीं खेडीं मात्र भाषिक तत्त्वावर गुजरातला देण्यांत आलीं नाहीत. उकाई धरणाची अंमलबजावणी आणि त्याचा कारभार सुकर व्हावा म्हणून तीं खेडीं गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्यांत आलीं. नवापूर, नंदूरबार, अक्कलकुवा आणि तळोदें या तालुक्यांचा कांही भाग उकाई धरणाखाली बुडणार होता. या धरणाखाली बुडणा-या प्रदेशाभोवतालचा सुमारे दोन मैलांचा पट्टा ह्या धरणाच्या उभारणीसाठी निराधार होणा-या लोकांची पुनर्वसाहत करण्यासाठी गुजरातला देण्याचं ठरलं. देवाण-घेवाणीच्या तत्त्वावरच हे निर्णय करण्यांत आले होते. समाविष्ट होणारा भाग सोडल्यास, उर्वरित मुंबई राज्याचं स्वरूप तसंच कायम होतं. विधानसभेंत सादर करण्यांत आलेल्या विधेयकानुसार नवं गुजरात राज्य तयार होणार होतं. नवं मुंबई राज्य तयार करण्याचा प्रश्नच नव्हता. बदललेल्या स्वरूपांत मुंबई राज्य हें कायमच होतं.
मुंबई विधानसभेसमोर आलेलं हें विधेयक म्हणजे मुंबई राज्याच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक महत्त्वाची व युगप्रवर्तक घटना होती. विधेयक सादर करतांना यशवंतरावांनी त्याच शब्दांत या घटनेचा उल्लेख केला. त्या दिवशीचं त्यांचं भाषण हें आनंद व खेद अशा संमिश्र भावनेनं झालं.
महाराष्ट्र व गुजरात अशा दोन स्वतंत्र राज्यांची निर्मिति होत असल्याबद्दल एका डोळ्यांत आनंदाश्रु होते आणि विभाजन होत असल्याबद्दल दुस-या डोळ्यांत खेद दाटला होता. कांही वर्षं एकत्र काम केल्यानंतर विभक्त होत असल्याबद्दल खेद होणं स्वाभाविकच होतं.
पुनर्रचना-विधेयकावर, यशवंतरावांचं विधानसभेंत जें भाषण झालं त्यांत त्यांनी, या विधेयकाकडे सर्वसमावेशक दृष्टीनं पहाण्याची आणि या प्रश्नाचा सर्व इतिहास लक्षांत घेऊन विचार करण्याची गरज प्रतिपादन केली. त्यांनी सांगितलं की, वैयक्तिकरीत्या विधेयकांतल्या तरतुदी कुणाला आवडतील वा न आवडतील; परंतु या प्रश्नाची कायमची सोडवणूक करतांना आपणांला देवाण-घेवाणीची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. कांही नाजूक व गुंतागुंतीच्या प्रकरणीं या पद्धतीनंच निर्णय करण्यांत आले. विभाजनाची क्रिया एकाचे दोन भाग करण्याइतकी सोपी नसून, अनंतकाळापर्यंत शेजारी शेजारी भावाप्रमाणे राहाणा-या दोन भावांना जन्म देणारी ही मानवी क्रिया असल्यानं विधेयकावर विचार करतांना आणि चर्चा करतांना सभागृहानं हाच दृष्टिकोन ठेवावा असं आवाहनहि त्यांनी केलं.