काळ बदलला. परिस्थिति बदलली. मुंबईचीं सूत्रं आता राष्ट्रीय वृत्तीच्या व्यवहारी देशभक्ताकडे आलेलीं होतीं. त्यांनी खरीखुरी वस्तुस्थिति बैठकीसमोर ठेवली होती. पंडितजींना तें मत मान्य करावं लागणार होतं. मोरारजींचा राग, लोभ यापेक्षा भाषिक राज्य-पुनर्रचनेच्या रथाचं चाक रुतून बसलं होतं तें बाहेर काढणं देशाच्या ऐक्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं होतं. यशवंतरावांनी तेंच केलं. संयुक्त महाराष्ट्राचं महायुद्ध यशवंतरावांच्या सारथ्यानं संपावं असाच जणू योग असावा!
१९५८ च्या सप्टेंबरमध्ये अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कार्यकारींणींतहि यशवंतरावांची निवड झालेली होती. वर्किंग कमिटीमध्ये महाराष्ट्रांतल्या जनतेच्या भावनांना वाचा फोडण्यासहि त्यांना यामुळे चांगली संधि मिळाली. दिल्लींत उच्च पातळीवर मग द्वैभाषिकाच्या विभाजनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि ९ डिसेंबर १९५९ ला काँग्रेस कार्यकारिणीनं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. समितीच्या शिफारशींवर आधारित विभाजनाचीं तत्त्वंहि ठोकळ मानानं ठरवून दिलीं.
दिल्लींतलं हें सर्व सव्यापसव्य होतांच महाराष्ट्र राज्याची प्रत्यक्षांत निर्मिति ही आता दृष्टीच्या टप्प्यांत आली. तरी सुद्धा घटनात्मक तरतुदींच्या चाकोरींतून हा प्रश्न अजून पुढे न्यावा लागणार होता. मुंबई राज्याचं विभाजन करून दोन एकभाषिक राज्यं निर्माण करण्याबाबतचं विधेयक तयार करून विधानसभेची मान्यता त्यासाठी घ्यावी लागणार होती. त्या हालचाली मग सुरू झाल्या आणि ८ मार्च १९६० या दिवशीं मुख्य मंत्र्यांनी त्या आशयाचं पुनर्रचना-विधेयक सभागृहासमोर सादर केलं. या विधेयकावर १८ मार्चपर्यंत सभागृहानं चर्चा केली आणि तें संमत केलं.
१९५९ च्या डिसेंबरमध्ये काँग्रेस-कार्यकारिणीनं दोन स्वतंत्र राज्यं अस्तित्वांत आणण्याच्या तत्त्वास मान्यता दिल्यानंतर राज्यांची विभागणी कशी करायची, त्यांतील आर्थिक तरतुदी, प्रदेश आणि तपशील ठरवण्याबाबतहि बरंच वादंग सुरू झालं. डांग जिल्हा, ठाणें आणि पश्चिम-खानदेश जिल्ह्यांतील जो भाग दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर होता त्यांतील प्रदेशाच्या वांटणीवरून बरेच मतभेद निर्माण झाले; परंतु यशवंतरावांनी याबाबत वास्तववादी भूमिका स्वीकारून देवाण-घेवाणीच्या तत्त्वानुसार हा सारा प्रश्न निकालांत काढला.
पुनर्रचना-विधेयकांत अर्थविषयक जी तरतूद करण्यांत आली होती तीनुसार गुजरात राज्यास राजधानी बांधण्यासाठी १० कोटि रुपये आणि १९६०-६१ आणि ६१-६२ या सालीं अनुक्रमे ६०२ लक्ष रुपये व ६१४ लक्ष रुपये दिले जातील असं नमूद करण्यांत आलं होतं. गुजरातसाठी जो महसूलबाबतचा खास राखीव निधि निर्माण करण्यांत येणार होता त्यांतून ६२-६३ सालीं ६१२ लक्ष रुपये, ६३-६४ सालीं ५८५ लक्ष रुपये, ६४-६५ सालीं ५६१ लक्ष रुपये, ६५-६६ सालीं ५२६ लक्ष रुपये, ६६-६७ सालीं ४३३ लक्ष रुपये, ६७-६८ सालीं ३४० लक्ष रुपये आणि ६८-६९ सालीं २०९ लक्ष रुपये अशी रक्कम त्या राज्याला मिळणार होती. द्वैभाषिक राज्याचा कर्जाचा जो भाग होता तें कर्ज नव्या राज्यांत लोकसंख्येच्या प्रमाणांत न वांटतां त्या राज्यांच्या भांडवली खर्चाच्या प्रमाणांत वांटावं, असा निर्णय ठरवण्यांत आला होता.