पूर्वी १९२२ सालीं व नंतर १९३७ सालीं वतनांतून निर्माण झालेली ही गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी म्हणून कायदेमंडळांत विधेयक आणण्यांत आलं होतं. परंतु त्या वेळीं कायदेमंडळावर उच्चभ्रूंचा पगडा होता. राज्यकर्त्या पक्षानं तें विधेयक फेटाळून लावण्यांतच धन्यता मानली! त्यानंतर पंचवीस-तीस वर्षे ही गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर प्रयत्नशील राहिले; परंतु सत्ताधारी मंडळींनी ही गुलामगिरी मोडून काढली नाही. अखेर यशवंतराव मुख्य मंत्री झाले आणि त्यांनी ‘बॉम्बे इन्फिरिअर व्हिलेज वॉन्टस् अबॉलिशन अँक्ट १९५८’ हा कायदा संमत करून पूर्वाश्रमीच्या महार-समाजाला या वतनी गुलामगिरीच्या फासांतून निरंतरचं मुक्त केलं. त्याचबरोबर ‘वतनी जमिनी’ या पूर्ण शेतपट्टीच्या तिप्पट किंमत घेऊन वहिवाटदार मालकांना मालकी-हक्कानं परत ताब्यांत दिल्या.
यशवंतरावांचं जीवन खेड्यांत गेलेलं असल्यानं त्यांना या गुलामगिरीची चांगली जाणीव होती. त्यामुळेच त्यांच्या हातून हें ऐतिहासिक, चिरस्मरणीय कार्य घडूं शकलं. समाजाच्या प्रगतीच्या मार्गातली ही धोंड नाहीशी करण्यांत यशवंतराववांच्या मनाचा थोरपणा जसा जाणवतो, तद्वतच पूर्वीचे मुख्य मंत्री आणि हे मुख्य मंत्री यांच्या विचारांतला आणि या समाजाकडे पहाणयांतील मूलभूत दृष्टीकोनांतला फरकहि समजूं शकतो. मध्य युगीन सरंजामी पद्धत शाबूत राखण्यासाठी पूर्वसूरींनी जन्मास घातलेली ही वतनी गुलामगिरीची पद्धत, टाकाच्या एका फटका-यानं नाहीशी करण्यांतले या मुख्य मंत्र्याचे उजळ पुरोगामी विचार कुणाच्याहि हृदयापर्यंत जाऊन भिडतात.
महार-वतनाचा प्रश्न काँग्रेसनं डॉ. आंबेडकरांच्या हयातींतच संपवायला हवा होता असं यशवंतरावांचं प्रामाणिक मत होतं. सांगलींतल्या एका भाषणांत त्यांनी तें मोकळेपणानं बोलूनहि दाखवलं. समाजाचा एक घटक हजारो वर्षे अंधारांत आहे याची दखल काँग्रेस-जनांनी घेतली पाहिजे आणि या समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य करण्यांत दया किंवा दान करण्याची उपकाराची भावना न ठेवतां, जिद्दीच्या व जागृत मनाची ती हक्काची मागणी म्हणून माणुसकीचे अधिकार त्यांना आनंदानं बहाल केले पाहिजेत, असे त्यांचे विचार होते. या विचारानुसार महारांची गुलामगिरी नष्ट करण्याची आणि त्यांनी माणुसकीचे अधिकार भोगून हक्कानं जगण्याची त्यांची मागणी यशवंतरावांनी मान्य केली हा कायदा त्यांनी केला तरी अस्पृश्यता संपली अशा स्वप्नाळू विचारात ते कधीच राहिले नहीत. अस्पृश्यता ख-या अर्थानं संपवण्यासाठी विविध प्रकारचे इलाज करणं हें त्यांनी पुढे चालूच ठेवलं.
महार-वतनाची पद्धत नष्ट होऊन गुलामगिरी संपली तरी महारांच्या आणि तत्सम मागासलेल्या वर्गाचा पोटाच प्रश्न शिल्लक होताच. हा साराच भूमिहीनवर्ग भुकेला हता. या भूमिहीनांची भाकरीसाठी, पोटासाठी जमीन द्या, अशी सरकारकडे मागणी होती. खासदार दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मग या भूमिहीनांनी आंदोलन आरंभलं आणि हजारो भूमिहीन स्त्री-पुरुष भूमीच्या मागणीसाठी कारागृहांत गेले. सरकारकडे हजारों एकर जी पडीक जमीन आहे ती कसण्यासाठी, पोटासाठी द्या, अशी त्यांची मागणी होती.
आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळानं शेवटीं यशवंतराव चव्हाण यांची भेट घेऊन ‘पोटासाठी जमीन’ ही मागणी नोंदवली. रिपब्लिकन पक्षाच्या या शिष्टमंडळाची मागणी व्यवहार्य आणि रास्त होती. ही न्याय्य मागणी मुख्य मंत्र्यांनी जाणिवेनं मान्य केली, आणि भूमिहीनांना जमीन वांटपाचं काम चालू केलं.