अस्पृश्यांचा प्रश्न मूलत: सोडवला पाहिजे ही त्यांची कळकळ, मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांनी पददलितांच्या संबंधांत केलेल्या निर्णयावरून प्रत्ययास येते. पददलितांच्या समस्या सोडवण्यामागील मूलदृष्टि, आणि त्यामागील प्रामाणिक तळमळ, शुद्ध हेतु यांबद्दल रिपब्लिकनांच्या मनांतहि त्यांच्याबद्दल आदर निर्माण झाला होता. नागपूरच्या दीक्षा-मैदानावर, नवबौद्धांनी या आदरामुळेच १९६० सालीं त्यांचा प्रचंड सत्कार केला आणि त्यांच्यावर पुष्पहारांची वृष्टि केली.
अस्पृश्यता नाहिशी करण्यासाठी कायदे कितीहि करण्यांत आले, तरी त्या कायद्यांची व व्यवहाराची संगति लागत नाही तोंवर कायद्याचा हेतु सफल होणं शक्य नव्हतं. नवबौद्धांना आणि एकूण हरिजनांना यशवंतरावांबद्दल आदर वाटत असे, तो कायदा आणि व्यवहार यांची संगति घालण्याचा ते प्रयत्न करतात म्हणून! मूळ प्रश्न काय आहे, हें पाहून त्यावर आपल्या विचाराचा आणि कृतीचा घाव घालणं हेंच त्यांचं वैशिष्ट्य. दिक्षा-भूमि स्मारकासाठी म्हणून देण्यास सरकारी अधिका-यांचा विरोध होता. परंतु यशवंतरावांनी तो निर्णय करून सा-या नवबौद्ध समाजाला न्याय दिला.
यशवंतरावांना मुख्य मंत्री म्हणून प्रथम मुंबई राज्याचीं आणि नंतर महाराष्ट्र राज्याचीं सूत्रं स्वीकारल्यावर अस्पृश्य व नव-दीक्षित बौद्ध यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीनं बहुमोल कार्य केलेलं असून देशांतील अन्य राज्यांना तें आदर्शभूत ठरावं या मोलाचं आहे. अस्पृश्यांचा प्रश्न सोडवण्याविषयी, विविध पातळींवर, सत्ताधारी आणि अन्य राजकीय पक्षांकडून वाचाळता खूप होत असते; परंतु सत्ता हातांत आल्यानंतर त्या दिशेनं प्रत्यक्ष कृति करून त्याचं फल पददलितांना प्रत्यक्षांत मिळवून देणं हें सर्वांत महत्त्वाचं ठरतं.
महाराष्ट्रांत : महार-वतनाची पद्धत नष्ट करणारा कायदा करून व त्याची अंमलबजावणी करून या मुख्य मंत्र्यांनी अस्पृश्यांना हजारो वर्षांच्या गुलामगिरींतून मुक्त करण्यांच फार मोठं धाडस केलं. महार-वतन पद्धतीमुळे महार समाजाचा कमालीचा अध:पात झालेला होता. त्यांना गुलामासारखं राबवलं जात होतं. गावा-गावांत महार हा हरकामी बनून त्याला कुणीहि कांहीहि काम सांगांव आणि सक्तीनं करून घ्यावं, अशी स्थिति होती. महारांनी कोणतं काम करावं याला कांही निश्चितपणा राहिलेला नव्हता. त्याच्या घरांतील कुणी काम करावं यालाहि कांही बंधन नव्हतं. त्यामुळे प्रसंगीं, महाराच्या घरांतल्यांपैकी सर्वांनाच कामासाठी वेठीस धरलं जात असे. पुरुष, स्त्री, मुलगा, म्हातारा असा फरक मानला जात नसे. काम किती करावं आणि किती तास करावं यालाहि बंधन नव्हतं. चोवीस तास गुलामगिरी करायची हेंच त्याचं काम. सरकार आणि रयत दोघेहि या जमातीला राबवून घेत असत. या सा-यांची चाकरी केल्यावर त्याला पोटाला प्रत्यक्षांत जें काय मिळत असे तें मात्र लाजिरवाणं होतं.
महाराला जी ‘महारकी’ नांवाची बिघा अर्धा बिघा, टीचभर जमीन दिलेली असे, त्या रानांत जें कांही पिकेल त्यावर त्यानं आपलं व आपल्या कुटुंबाचं पोट भरावं, अशी व्यवस्था होती. पाऊस पडला आणि त्या महाराला आपल्या जमिनींत काम करायला फुरसत सापडली, तर एखादं-अर्धं पोतं धान्य त्याला मिळायचं ! स्वत:चीं गुरंढोरं नसल्यानं, जमिनीची मशागत करण्याचीहि त्याला अडचण असे. रयतेनं वतनी-हक्कानं त्याला कांही बलुतं देण्याची प्रथा असे. पण शेर-पायली बलुतं गोळा करूनहि तो आणि त्याचं कुटुंब अर्धपोटींच रहात असे. त्या दृष्टीनं वतनी गाव-कामगार महारांचा प्रश्न मोठा बिकट बनलेला होता. गावांत सगळेच पाटील! महाराला काम न सांगेल तो आळशी! डॉ. आंबेडकर हे या महार-वतनाला विसाव्या शतकांतली गुलामगिरी म्हणत असतं.