शेतीच्या बाबातींत स्वातंत्र्याचं दाहावं वर्ष हें महाराष्ट्रांतील शेतक-यांच्या दृष्टीनं युगप्रवर्तक ठरलेलं वर्ष होय. शेतीच्या क्षेत्रांत पुरोगामी पावलं टाकून प्रत्यक्ष निर्णय करण्याचं कार्य महाराष्ट्रानंच सर्वप्रथम केलेलं आहे. शेतकरी हाच महाराष्ट्राचा प्राण असून शेतकरी हेच महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते आहेत, असं यशवंतराव जाहीरपणें सांगत होते. महान् संत ऋषि होऊन गेलेल्या महाराष्ट्राची जनाता आपली जात, वंक्ष व पक्ष इत्यादि क्षुल्लक मतभेद विसरून एक होईल, तर महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ उज्ज्वल राहील, असं त्यांचं आवाहन होतं. महाराष्ट्राबाबतच्या स्वप्नसृष्टींत महाराष्ट्रांत एकही निरक्षर रहाणार नाही, शेती व उद्योगधंदे यांसाठी आवश्यक असलेल्या व्यक्तिंना शिक्षण देण्यासाठी तांत्रिक व शेती-शाळांची मालिका असेल व महाराष्ट्रांतील प्रत्येक खेड्यांत वीज उपलब्ध होईल असं आश्वासन देऊन कोट्य़ावधि हात कामाला लावण्याचा त्यांचा जिवापाड प्रयत्न होता.
राज्याला नवा कूळ-कायदा लागू करून कसेल त्याची जमीन हें नवं तत्त्व राज्यानं स्वीकारलेलंच होतं. १९५६ मध्येच हा कायदा अस्तित्वांत आला आणि त्यानुसार मुंबई राज्यांतील सर्व कुळांनी त्यांच्याकडे असलेली सर्व जमीन एका विशिष्ट तारखेला (१एप्रिल १९५७) खरेदी केलेली आहे, असं समजण्यांत आलं. कसणा-याचा दिवस म्हणूनच तो जाहीर झाला. जमिनीचे कबजे-हक्क कांही अपवाद वगळतां कुळांना देण्यांत आले.
नव्या कूळ-कायद्यांतील एक महत्त्वाची तरतूद अशी होती की, जर कुळानं स्वखुषीनं आपली जमीन मालकास परत केली, तर मालकाला ती फक्त स्वत: करण्यासाठी किंवा बिगरशेती कारणासाठी वापरण्याकरिता स्वत:कडे ठेवतां येईल. जी जमीन, जमीनमालकाला स्वत:कडे ठेवतां येत नाही ती कलेक्टरकडे जाते आणि कलेक्टर ती भूमिहीन कुळाला देऊं शकतात. शिवाय कूळ आणि मालक यांना आपसांत वाटाघाटी करून कुळाला घराची जागा खरेदी करतां येते. परस्पर-संमतीनं किंमत न ठरल्यास ट्रायब्यूनल किंमत ठरवून देतें; अर्थात् ही किंमत जागेच्या भाड्याच्या वीसपटीपेक्षा जास्त असणार नाही, अशी या कायद्यांत तरतूद होती.
कसेल त्याची जमीन हें तत्त्व लागू झाल्यापासून महाराष्ट्राच्या शेती-क्षेत्रांत, जमीन-मालकीच्या क्षेत्रांत प्रचंड क्रांति झाली. जमीनमालक आणि कुळं यांच्यातील झगडे, फिर्यादी हा एक फार मोठा इतिहास त्यांतून निर्माण झाला. एक गोष्ट मात्र खरी, मध्यमवर्गीय जमीन-मालक हा सरकारचा शत्रु बनला, तर सर्वसामान्य शेतकरीवर्गात सरकारकडे एका वेगळ्या, आपुलकीच्या दृष्टीनं पहाण्याची भावना निर्माण झाली. अनेक कुळांना या कायद्यानं जमिनीचे मालक बनवल्यानं, शेती पिकवायची ती स्वत:साठी ही दृष्टि त्यांना प्राप्त झाली आणि मोठ्या हिरीरीनं त्यांनी उत्पादनाच्या क्षेत्रांत धडक मारली.
१९४७ च्या मुंबई तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्याखाली राज्यांत अनेक गावांतून तुकडेजोड करण्यासंबंधीच्या कारवाया सुरू झाल्या होत्या. या कामाला गति देण्यांत आली आणि त्यामुळे १९५७-५८ सालीं सुमारे १८०० गावांना हा कायदा प्रत्यक्षांत लागू झाला. पुढे तर १ एप्रिल १९५९ पासून तुकडेबंदी व तुकडेजोड हा नवा कायदाच अस्तित्वांत आणण्यांत आला आणि त्यामुळे १९४७ चा कायदा हा सबंध राज्याला लागू झाला. शेतीसाठी जमीनीचं क्षेत्र सलग होण्याच्या दृष्टीनं या कायद्याचा इष्ट असाच परिणाम झाला.
खास जमीनधारा-पद्धत नष्ट करण्याबाबतचे कायदे अमलांत आणण्याचं कार्यहि पूर्ण करण्यांत येऊन महाराष्ट्रांत जहागीरदारीचा अंत करण्यांत आला.