प्रकरण – १९
-----------------
यशवंतरावांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच सहकारी चळवळीविषयक एक विधेयक (ड्राफ्ट बिल) तयार केलं होतं. २८ ऑक्टोबर १९६० ला हें बिल राजपत्रांत जाहीर झालं. राज्यघटनेंतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहकारी चळवळीचा पद्धतशीर विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीनं सरकांरनं हें विधेयक तयार केलं होतं. नागपूर येथील विधानसभेच्या अधिवेशनांत प्रथम तें सादर केलं गेलं. हें विधेयक केंद्र सरकारनं आणि पूर्वीच्या मुंबई राज्याच्या सरकारनं नेमलेल्या समित्यांच्या शिफारशींचा विचार करूनच तयार करण्यांत आलं होतं. या विधेयकांत संलग्न, नाममात्र आणि सहानुभुतिदार सभासदत्वाची तरतूद करण्यांत आली. या तरतुदीमुळे ज्या संस्थांच्या सभासदांमध्ये लायक आणि कर्तृत्वत्वान सभासदांची उणीव असेल त्यांना बाहेरच्या व्यक्तींचं सहकार्य घेणं अर्थातच सुलभ ठरलं. नाममात्र, संलग्न आणि सहानुभूतिदार सभासदांचे हक्क विधेयकांत निश्चित स्वरूपांत नमूद करण्यांत आले होते. त्यामुळे अशा सभासदांना संस्थांच्या कामकाजावर आपला अधिकार गाजवणं शक्य होणारं नव्हतं. या विधेयकांत, प्रमुख व दुय्यम राज्य-भागीदारी-निधि उभा करण्याबाबतची तरतूद करण्यांत आल्यानं, त्यांतून सहकारी संस्थांना भाग-भांडवलासाठी पैसा पुरवण्याची सोय होती. ह्या निधीमुळे संस्थांना, त्यांचा योग्य विकास व्हावा, सभासदांना कर्जाचा पुरवठा व्हावा, आणि अन्य कामं हातीं घेतां यावींत यासाठी चांगलं आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
संस्थांना सरकारकडून निरनिराळ्या रूपानं जें आर्थिक साहाय्य देण्यांत येईल, त्याबाबत सरकारच्या हितसंबंधांचं रक्षण होईल याचीहि काळजी घेणं जरूर होतं. त्यासाठी अशा संस्थांच्या समित्यांवर सरकारी सभासद नियुक्त करण्याची योजना या विधेयकाद्वारे करण्यांत आली होती. संस्थांना केवळ आर्थिक साहाय्य करून थांबतां येणारं नव्हतं. या संस्थांची आर्थिक स्थिति नीट राहील यासाठी कांही व्यवस्था करणं जरुरीचं होतं. त्यासाठी मग सरकारनं या संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी अधिकारी नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. विधेयकामुळे सरकारला हा अधिकार प्राप्त झाला. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांचं वर्गीकरण करण्याचा अधिकारहि सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारना मिळाला. एखाद्या संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीनं तिचे पोटनियम बदलणं आवश्यक वा श्रेयस्कर आहे असं वाटल्यास, त्या संस्थेस तसा आदेश देण्याचा अधिकारहि रजिस्ट्रार यांना प्राप्त झाला.
सहकारी कायद्यांत या विधेयकांनं एकूण ज्या दुरुस्त्या करण्यांत आल्या त्यामुळे सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या बाबातींत लवचिकपणा आला आणि परिणामीं सहकारी क्षेत्र समाजाच्या खालच्या थरांपर्यंत पोंचून तें विस्तृत होण्यास अशा प्रकारे मदत झाली. लोकांनीहि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला.
मुंबई राज्यासमोर राज्याच्या विकासाच्या, प्रगतीच्या कामांचा अक्षरश: ढीग उभा होता. स्वातंत्र्योत्तर काळांत जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या असल्यामुळे सरकारकडे मागण्यांची भेंडोळीं गावागावांतून येऊं लागलीं होतीं. प्रत्येक कमामध्ये सरकारच्या मदतीचा वांटा मिळावा अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा असल्यानं, या सर्व योजना करायच्या, किमान मार्गी लावायच्या तर राज्य-सरकारला आपल्या तिजोरीचीहि व्यवस्था करावी लागणार होती.
मुंबई राज्याची दुसरी पंचवार्षिक योजना निश्चित करतांना, लोकांच्या अपेक्षा लक्षांत घेऊनच योजनेचा आराखडा तयार केला गेला. राज्याची ही दुसरी पंचवार्षिक योजना त्यांतूनच ३५० कोटि रुपये खर्चाची तयार झाली. देशाची दुसरी पंचवार्षिक योजना ही एकूण ४८०० कोटींची होती. त्यांतली महाराष्ट्राची ३५० कोटींची योजना ही सर्वांत मोठी योजना होती. मुंबई राज्याची पहिली योजना १४६.३१ कोटि खर्चाची तयार झाली होती. त्या तुलनेंत दुसरी योजना ही आकारानं आणि व्याप्तीनं बरीच मोठी झाली. शेती व समाज-विकास, पाटबंधारे व खाणी, उद्योगधंदे, वीज, वाहतूक दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, घर-बांधकाम व इतर सामाजिक सुखसोयी, शास्त्रीय आणि औद्योगिक संशोधन, अशा अनेकविध कामांचा या योजनेंत समावेश करण्यांत आल्यामुळे ती सर्वार्थानं मोठी झाली.