औद्योगिक विकासाबरोबरच शेती व उद्योगधंदे ह्यांच्या समतोल विकासावर आधारलेल्या गतिमान अशा अर्थव्यवस्थेच्या पायावर एक आधुनिक, पुरोगामी राज्य निर्माण करण्याचा कार्यक्रम या काळांत यशवंतरावांनी जनतेपुढे ठेवला. शेती-सुधारणा, शेतीचं आधुनिकीकरण आणि उद्योगधंदे यांच्या साहाय्यानं ग्रामीण भागाचा विकास करावा लागणार होता. त्याचबरोबर वर्गहीन आणि जातिविरहित असा समाज निर्मिण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक उपाययोजना हातीं घेण्याचीहि गरज होती. अधिक उद्योगधंदे व अधिक उत्पादन, कामधंद्यांची अधिक सोय, कामगारांसाठी रहाण्याची चांगली परिस्थिति आणि राज्याच्या प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना आणि विचारवंतांना अधिक संधि, असं भावी महाराष्ट्राचं चित्र यशवंतरावांनी आपल्या मनाशीं रेखाटलं होतं.
त्याच दृष्टिकोनांतून गावांना वीज-पुरवठा, ज्यायोगे राज्याच्या आर्थिक विकासाला साहाय्यभूत होईल अशा रीतीची शिक्षणपद्धतीची पुनर्रचना, अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक तसेच भाषिक हितसंबंधांचं रक्षण, या सृजनशील, आशावादी आणि गतिमान समाजव्यवस्थेशीं ज्यायोगे सुसंगत राहील, अशा रीतीनं राज्यकारभारांतील यंत्रणेंतील फेरफार, या गोष्टी एकामागोमाग एक किंबहुना एकसमयावच्छदेंकरून त्यांनी हातीं घेतल्या.
तिस-या पंचवार्षिक योजनेचा उद्देश कृषि-औद्योगिक समाजाचा पाया घालणं असा त्या वेळीं ठरवण्यांत आला होता. त्या अनुषंगानं यशवंतरावांनी ग्रामीण भागांत उद्योगधंदे सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिलं. हे उद्योगधंदे ग्रामीण जीवनाचं अविभाज्य अंग बनतील आणि शेती व ग्रामीण उद्योग हे परस्परांवर अवलंबून रहातील हा त्यामागचा त्यांचा दृष्टिकोन राहिला. आधुनिक उद्योगधंदे ग्रामीण भागांत सुरू करण्याचं एक किफायतशीर क्षेत्र म्हणजे सहकारी पायावर, शेत-मालावर प्रक्रिया करणारे धंदे हें होय. जिथे कच्च्या मालाच्या उत्पादकांच्या सहकारी संस्था नवे उद्योगधंदे सुरू करूं शकत नसतील तिथे संयुक्त क्षेत्रांद्वारे म्हणजे, राज्य आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या सहकार्यानं ग्रामीण भागांत मोठे उद्योगधंदे सुरू करण्याच्या विचाराला त्यांनी म्हणूनच चालना दिली. संयुक्त क्षेत्रांतल्या उद्योगधंद्यांत भागीदारी करण्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्याचाहि निर्णय केला आणि स्वयंचलित विकासाच्या दृष्टीनं पाऊल टाकणं हें तिस-या योजनेचं जें उद्दिष्ट होतं तें समोर ठेवूनच राज्याची वाटचाल सुरू करून देण्यांत आली.
औद्योगिक विकासासंबंधींचं एक स्वतंत्र विधेयकहि यशवंतरावांनी आपल्या कारकीर्दीत विधानसभेंत संमत करून घेतलं आणि या विकासकार्याला कायद्याचा आधार निर्माण केला. महाराष्ट्राचं उद्योगीकरण करण्याचा महाराष्ट्रांत अशा प्रकारे पाया निर्माण झाल्यानं पुढच्या काळांत औद्योगिक क्षेत्राची वाढ झपाट्यानं होत राहिली. कांही पुण्यासारखी शहरं तर नंतरच्या काळांत औद्योगिक शहरं म्हणूनच महाराष्ट्राच्या नकाशांत नमूद होण्यापर्यंत प्रगति साध्य झाली. मुंबईसारख्या शहरांतच बहुसंख्य उद्योग केंद्रित होत राहिलेले असल्यामुळे ग्रामीण भागांतील जनतेचा लोंढा शहरांत पोंचत होता. हा लोंढा कांही प्रमाणांत थोपवायचा, तर ग्रामीण भागांतल्या लोकांना त्यांच्या भागांतच उद्योगांत गुंतवणं हा उपाय होता. उद्योगांचं लोण, खाजगी आणि सहकारी क्षेत्राच्या द्वारा, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांत पोंचवण्याचं श्रेय त्या काळांत तयार झालेल्या आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यांत आलेल्या योजनांकडे जातं हें उघड आहे.
महाराष्ट्रांतील सहकारी चळवळीनंहि याच वेळीं महाराष्ट्राच्या आर्थिक जीवनाच्या अंगोपांगांत प्रवेश केला. सहकाराचं क्षेत्र विस्तृत बनवण्यासाठी आणि त्याचा ग्रामीण जीवनाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अनुकूल परिणाम घडवण्यासाठी यशवंतरावांनी त्या वेळीं सहकाराचीं अनेक दालनं खुलीं करून दिलेलीं आढळतात.