विशिष्ट भाग निवडून, तो साफ करून व आखून तिथे वीज, पाणी वगैरेंची सोय करून औद्योगिक सहकारी संस्था स्थापन करण्याची आणि छोट्या उद्योगधंद्यांना चालना देण्याची कल्पना १९४७ सालींच मांडण्यांत आली होती. भारत सरकारनं त्या वेळीं फक्त ‘एडव्हायसरी प्लॅनिंग बोर्ड’ नेमलं होतं व त्या बोर्डानं ट्रेडिंग इस्टेटी स्थापन करण्याची शिफारसहि केली होती. छोट्या उद्योगधंद्यांसंबंधीच्या बोर्डानं १९५५ सालीं औद्योगिक वसाहतीबाबतच्या कल्पनेचा विचार केला आणि अशा वसाहती स्थापन करण्याची राज्य-सरकारांना शिफारस केली होती.
ब्रिटननं पूर्वी अशीच औद्योगिक वसाहतींची एक योजना केली होती व ती यशस्वीहि झाली होती. तेथील ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’नं त्यासाठी पैसा उपलब्ध करून दिल्यानं योजना यशस्वी होण्यास मोलाची मदत झाली. भारतांत छोट्या उद्योगधंद्यांना पुरेसा पैसा मिळत नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करतां येत नव्हतं. आपल्या मालाची त्यांना विक्रीहि करतां येत नव्हती. त्या दृष्टीनं ही नवी औद्योगिक वसाहतींची योजना यशस्वी होणं शक्य असल्यामुळे मुंबई सरकारनं त्याचा जोरदार पाठपुरावा करण्याचं ठरवलं.
मुंबई राज्यांत त्या वेळीं पंधरा औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याचं ठरवण्यांत आलं. गलिच्छ वस्त्या व बेकारी दूर करण्याच्या दृष्टीनं दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची ही योजना होती. दुस-या पंचवार्षिक योजनेंत यासाठी १६० लक्ष रुपयांची तरतूदहि करण्यांत आली.
औद्योगिक वसाहतीसाठी जे भाग निवडण्यांत आले त्यामध्ये राजकोट विभागांत राजकोट, गांधीधाम, भावनगर; अहमदाबाद विभागांत अहमदाबाद व बडोदें; मुंबई विभागांत सुरत, वाप्तीरोड (मुंबई), कुर्ला (मुंबई), आणि मालेगाव; पुणें विभागांत हडपसर, कोल्हापूर आणि कराड; नागपूर व अमरावती आणि औरंगाबाद विभागांत नांदेड असे भाग निश्चित करण्यांत आले. पाणी, गटारं, रेल्वे-सायडिंग, रस्ते, वीज वगैरे सोयी औद्योगिक वसाहतींमध्ये करण्याचा यांत समावेश होता.
कोल्हापूर येथील उद्यमनगर आणि पुण्यांतील हडपसर भागांतल्या वसाहतींची योजना त्यांतूनच मूर्त स्वरूपांत आली. पुढच्या काळांत पुण्याशेजीरीं चिंचवड, पिंपरी, भोसरी आदि भागांतहि त्याची वाढ करण्यांत आली. पिंपरी आदि भागांतील वसाहती-संबंधांतील जागेची वगैरे पहाणी स्वतः यशवंतरावांनी जाग्यावर जाऊन केली. याच काळांत छोट्या व घरगुती उद्योगधंद्यांसाठी राज्य-सरकारच्या आर्थिक मदतीबाबतच्या नियमानुसार कर्ज लवकर मंजूर करून तें ताबडतोब देतां यावं यासाठी उद्योगपतींना व कंपन्यांना कांही अटी व शर्तींवर कर्ज देण्यासाठी मुंबई सरकारनं बॉम्बे स्टेट फायनान्सिअल कॉर्पोरेशनची एजन्सीविषयक व्यवस्थाहि केली.
राज्याचा औद्योगिक विकास साध्य करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध योजना तयार करण्याचीहि गरज होती. महाराष्ट्रांतील अर्थतज्ज्ञ व उद्योगक्षेत्रांतील तज्ज्ञहि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक वाढीचा आणि रचनेचा विचार करूं लागले होते. याच संदर्भांत डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळानं यशवंतराव चव्हाण यांची भेट घेतली आणि औद्योगिक रचनेसंबंधीचं एक निवेदन सादर करून सविस्तर चर्चा केली. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकास-मंडळाच्या वतीनं हें शिष्टमंडळ भेटीसाठी गेलं होतं. या भेटीमध्ये उद्योगाच्या ‘मास्टर प्लॅन’बाबत चर्चा झाली. यशवंतरावांनी या विषयाचा विचार केलेलाच होता. त्यामुळे याच बैठकींत त्यांनी असा मास्टर प्लॅन सरकारच्या वतीनं तयार करण्यांत येत असल्याचं शिष्टमंडळाला सांगितलं.