यशवंतराव हे वयानं लहान, परंतु पहिल्या भेटींतल्या चर्चेंतच किडवाईच्या मनांत या तरूण मंत्र्याच्या कार्यक्षमतेबद्दल कांही आगळ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या. नव्या धोरणाचा अंगीकार करून तें अमलांत आणण्याच्या दृष्टीनं यशवंतरावांना त्याचा मोठाच लाभ झाला. खात्याचीं सूत्रं स्वीकारल्यानंतर एका वर्षांत या खात्याच्या कारभाराचा आणि एकूण व्हवहाराचा चहरा-मोहरा यशवंतरावांनी बदलून टाकला, याचं मोठं श्रेय यशवंतरावांच्या व्यवहारीपणाला तर द्यावंच लागेल, पण त्याचबरोबर किडवाई यांच्या सहकार्याचा वांटा त्यामध्ये प्रमुख आहे, हें मान्य करावं लागेल.
महाराष्ट्रांत नव्या अन्यधान्य-धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याच्या दृष्टीनं यशवंतराव आणि किडवाई यांच्यामध्ये सातत्यानं चर्चा सुरू राहिल्या आणि त्यांतून नव्या धोरणाला निश्चित असा आकार आला. अन्नधान्यावर जीं नियंत्रणं होतीं तीं कायम ठेवायचीं, परंतु कोणत्याहि राज्य-सरकारला जादा धान्य असलेल्या राज्य-सरकारकडून धान्यखरेदी करण्यास मुभा ठेवायची, असा केंद्र-सरकारनं धोरणात्मक बदल प्रथमपक्षीं केला. राज्य-सरकारांशीं वाटाघाटी करून हा निर्णय झाला, त्याचप्रमाणे राज्यांतील अन्नधान्यांवरील नियंत्रणं कांही प्रमाणांत कमी करण्यासहि परवानगी देण्यांत आली. केंद्राकडून एवढी सवलत मिळतांच यशवंतरावांनी त्या रोखानं भराभर निर्णय सुरू केले. हे निर्णय करतांना मध्यवर्ती सरकारच्या धोरणाशीं सुसूत्रता ठेवण्याची दक्षताहि त्यांनी घेतली.
त्या काळांत नियंत्रण-पद्धतींत कांही जाचक अटी होत्या. या नियंत्रणामुळे प्रामुख्यानं ग्रामीण जनतेचे हाल होत होते. त्यामुळे जाचक अटींचं निवारणं करून ग्रामीण जनतेला दिलास देण्याचं काम यशवंतराव यांनी सर्वप्रथम सुरू केलं. एकूण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनं तीस हजारांपेक्षा कमी लोकवस्ती असलेल्या लहान शहरांतून आणि खेड्यांत ज्वारी, बाजरी आणि मका यांवरील नियंत्रण दूर करण्याचं त्यांनी ठरवलं. मुंबई सरकारचं हें धोरण म्हणजे त्या काळांतील नियंत्रण-पद्धत आणि आंतर-राज्य निर्निबंधाबरोबर ज्वारी, बाजरी, मका अशा धान्यांवरील संपूर्ण निर्नियंत्रण यांतील समझोता होता.
यशवंतरावांनी २ डिसेंबर १९५२ ला हें नवं धोरण जाहीर करतांना धान्यव्यापार-यांनाहि योग्य ती समज दिली. किमती भरमसाट वाढणार नाहीत याकडे आणि साठेबाजी, नफेबाजी किंवा अन्य समाजविरोधी गोष्टी वाढणार नाहीत यांकडे सरकार कटाक्षानं लक्ष देईल, किंबहुना या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सरकार कसूर करणार नाही, असाहि इशारा दिला. भाववाढीच्या संकटापासून, कमी उत्पन्नाच्या माणसाचं संरक्षण करणं आवश्यकच होतं. सरकारचं तें कर्तव्यच होतं. त्यामुळे अन्नधान्यावरील नियंत्रण कमी करण्याचं धोरण जाहीर करत असतांना, किमती निष्कारण वाढत असल्याचं आढळल्यास पुन्हा नियंत्रणं बसवण्यांत येतील असंहि त्यांनी बजावलं.
यशवंतरावांनी हें धोरण जाहीर करतांना चतुरस्त्र दृष्टि ठेवली. हें नवं धोरण त्यांना यशस्वी करायचं असल्यामुळे सर्वांचं सहकार्य मिळवून आणि विश्वास संपादन करूनच या धोरणाची अंमलबजावणी त्यांना करावी लागणार होती. त्यासाठी त्यांनी टीकाकार आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनाहि आवाहन केलं आणि त्यांनी थोडं दमानं घेऊन सरकारनं नव्यानं स्वीकारलेल्या धोरणाला यश देण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करावं असं आवाहनहि केलं. धान्य पिकवणा-यांच्या आणि व्यापा-यांच्या सद्भावनेवरच सारं कांही अलंबून असल्यामुळे या वर्गानंहि राष्ट्रीय सद्भावना जागृत ठेवावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. कारण या वर्गानं मोकळेपणानं अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यावरच नव्या प्रयोगाचं यश अवलंबून होतं.
या आवाहनानंतर यशवंतरावांनी तांदळाखेरीज अन्य सर्व धान्यांवरील नियंत्रणं क्रमाक्रमानं दूर केलीं. कापड, रॉकेल, साखर या वस्तूहि नियंत्रणांतून बाजूला केल्या. गव्हावरील नियंत्रणं सैल केलीं, शेतकरी व ग्राहक यांच्यावरील जाचक बंधनंहि रद्द केलीं. परिणामीं बाजारांत धान्याचे ढीग जमा होऊं लागले आणि मुंबई राज्य रेशनिंगयुगांतून सहीसलामत बाहेर पडलं. क्रमश: नियंत्रणं दूर करण्याच्या मुंबई सरकारच्या या धोरणानं चांगलंच यश संपादन केलं आणि जनतेनंहि या धोरणाचं मनमुराद स्वागत केलं.