निदर्शनाच्या निर्णयानं महाराष्ट्रांत जातीयवाद फैलावून यादवीचं वातावरण निर्माण होण्याचा धोका लक्षांत घेऊन १ नोव्हेंबर १९५७ रोजीं पुण्यांतले विचारवंत अस्वस्थ बनले आणि त्यांनी समितीनं निदर्शनाचा पुनर्विचार करावा अशासाठी पत्रकं प्रसृत करून आवाहन करण्यास प्रारंभ केला. रँ. र. पु. परांजपे, प्राचार्य सोनोपंत दांडेकर, बाबूराव जगताप, वि. द. घाटे वगैरे अपक्ष पुढारी, सामाजिक नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत यांनी संयुक्त पत्रक काढलं आणि समितीच्या विधानसभा-पक्षानं निदर्शनाचा पुनर्विचार करून आपला प्रस्ताव मागे घ्यावा अशी विनंती केली. प्रतापगडावरील राष्ट्रीय समारंभाला गालबोट न लावतां आणि उत्साहावर विरजण न घालतां, मन मोठं करून हा समारंभ साजरा करा, असं आवाहनहि त्यांनी या पत्रकांत केलं.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या राजकारणाची झळ छत्रपति शिवरायांना पोचूं नये असं रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. पुणें महापालिकेचे पहिले महापौर बाबूराव सणस यांनीहि निदर्शकांना आणि अराजक माजवणा-यांना ताकीद देणारं कडक पत्रक काढलं. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी निदर्शनासंबंधी निषेध प्रगट केला. शंकरराव मोरे यांनी तर अफजुलखानाच्या कबरीशेजारीं निदर्शकांची कबर बांधली जाईल, असा जळजळीत इशारा दिला. रावसाहेब पटवर्धन यांनी यादवी टाळण्याचा सल्ला देणारं सविस्तर पत्रक काढलं. एक नागरिक या नात्यानं त्यांनी समिति नेत्यांच्या वक्तव्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
प्रतापगडच्या शिवछत्रपति स्मारकाचं उद्घाटन करण्याचा पं. नेहरूंना काय हक्क आहे असा सवाल एस्. एम्. जोशी यांनी महापालिका निवडणुकीच्या एका सभेंत केला होता. रावसाहेब पटवर्धन हे यामुळे अस्वस्थ बनले. त्यांच्या मनाला तीव्र वेदना झाल्यानं त्यांनी आपल्या पत्रकांत असं जाहीर केलं की, जनतेला वाटणारा प्रक्षोभ कमी व्हावा अशी समितीच्या नेत्यांची इच्छा दिसत नाही. लोकशाही-मार्गांत जी देवाण-घेवाण, तडजोड व मतपरिवर्नाची प्रक्रिया असते ती समितीच्या नेत्यांना मान्य नाही, असं उघड दिसतं; लोकशाहीमध्ये शांततामय निदर्शनं करण्याचा हक्क कुणीही अमान्य करणार नाही, परंतु प्रतापगडावरील समारंभ-प्रसंगीं प्रचंड निदर्शनाचा जो कार्यक्रम समितीनं आखला आहे तो लोकशाही बाण्याला धरून आहे का, याची शंका आहे. हा समारंभ सरकारी नाही. तो स्मारक-समितीमार्फत होत आहे. तेव्हा तिथे होणारीं निर्दर्शनं हीं स्मारकसमिति आणि तिच्या मागे असलेल्या जनतेच्या विरूद्ध आहेत. याचा परिणाम असा होईल की, प्रतापगडच्या पायथ्याशीं दोन्ही बाजूंनी मोठा जमाव होईल. हें स्पष्ट असतांना निदर्शनं भरवणं व ‘रक्ताचे पूर’, ‘तीन कोटि वाघनखं’ व्यक्त होण्याच्या गोष्टी सांगणं म्हणजे यादवीला आमंत्रण देण्यासारखंच आहे. समितीच्या वक्त्यांच्या भाषणांत लोकशाही किंवा शांततामय पर्याय यांचा मागमूसहि दिसत नाही.
‘पं. नेहरूंनी माफी मागावी व महाराष्ट्रांत पाऊल टाकावं’ अशी समितीनं धमकी दिल्यामुळे वि. स. पागे यांनी समितीनं ही भूमिका सोडावी यासाठी कळकळीचं आवाहन केलं. पुणेरी बुद्धिवादाची महाराष्ट्रावरील सांवट आता फार काळ चालणार नाही हें समितानं ध्यानांत ठेवावं, असा इशाराहि त्यांनी दिला आणि दक्षिण-साता-यांतील जनता यापुढे मुकाबला करण्यासाठी सिद्ध झालेली असून, समितीच्या नेत्यांनी शहाणपण दाखविलं नाही आणि आमच्या या खाजगी आणि राष्ट्रीय समारंभांत शिरून त्यांत हस्तक्षेप केला गेला किंवा घोषणा दिल्या, तर ते तसला खेळ चालू देणार नाहीत. दक्षिण- सातारावासी, आम्ही आपल्या छातीचा कोट करून निदर्शनं तोडून टाकूं असं एका भाषणांत त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
मुंबई, पुणें, कोल्हापून इथल्या कांही वृत्तपत्रांनीहि अग्रलेख लिहून, निदर्शनाचा फेरविचार करावा असं सुचवण्यास सुरूवात केली. समितीच्या बाजूचीं वृत्तपत्रं भडक भाषेनं भरलेलीं, तर अन्य वृत्तपत्रं सबुरीचा सल्ला देणारीं, अशी स्थिति निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्रांतील जनतेमध्ये कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला. ‘निदर्शनं झालींच पाहिजेत’ आणि ‘निदर्शनं मोडून काढलींच पाहिजेत’ असे दोन्ही आवाज उठत राहिले. लोकमताचा प्रचंड दबाव निर्माण होतांच आणि यादवीचीं चिन्हं दिसूं लागतांच समितीमध्येहि मग दोन विचारप्रवाह निर्माण झाले. समितीचे कांही नेते निदर्शनविरोधी बोलू लागले, तर कांही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवूं लागले. समारंभाची तारीख जवळ येऊं लागली तसा महाराष्ट्र उलटसुलट विचारानं ढवळून निघूं लागला.