१९२०-२१ मध्ये पुण्यांत प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या हस्तें, छत्रपतींच्या पुतळ्याचं अनावरण व्हायचं होतं. त्या वेळीं या समारंभास कांहींनी विरोध दर्शवून तशीं पत्रकं काढलीं होती. अर्थात् त्या वेळीं विरोध करणारांचा हेतु वेगळा होता. छत्रपतींच्या पुतळ्याचं अनावरण आपला शत्रु असणा-या इंग्रजांच्या हस्तें होऊं नये यासाठी तो विरोध होता. छत्रपतींबद्दल अनादर दाखवण्याचा हेतु मुळीच नव्हता; परंतु वेगळ्या कारणासाठी त्या काळांत झालेल्या विरोधाची सांगड काँग्रेस-जनांनी, प्रतापगडवरील समारंभाशीं घालून, तेच ब्राह्मण आताहि विरोध करत असल्याचा भास निर्माण केला.
वस्तुत: समितींत सर्व जाति-धर्मांचे पुढारी होते, परंतु त्यांतील एस्. एम्. जोशी, डांगे, गोरे, अत्रे, टिळक, सेनापति बापट, घारपुरे आदि विशिष्ट नेत्यांच्या नांवांचा उल्लेख करूनच समितीच्या निदर्शनाविरूद्ध महाराष्ट्रांत त्या वेळीं आघाडी उघडली गेली. या नेत्यांच्या नांवांचा उल्लेख करून, पण जातीचा उल्लेक टाळून एक निनांवी पत्रकहि काँग्रेस-जनांनी प्रसिद्ध केलं. हें पत्रक पश्चिम महाराष्ट्रांत सर्वत्र वांटलं गेल्यानं एकच खळबळ उडाली. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादांत आघाडीवर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रांत जातीय तणावाचा वणवा फैलावण्यास यामुळे वेळ लागला नाही. समितीमध्ये बागल, नाना पाटील, दत्ता देशमुख, उद्धवराव पाटील, दाजीबा देसाई, व्ही. एन्. पाटील, यशवंतराव मोहिते, आत्माराम पाटील, आनंदराव चव्हाम, बापूराव जगताप हे पुढारीहि होतेच, परंतु निनांवी पत्रक काढणा-यांनी या नेत्यांचा उल्लेख खुबीनं टाळला होता.
समितीच्या ब्राह्मणी पुढा-यांचा शिव-स्मारकाचं उद्घाटन पं. नेहरूंच्या हस्तें होण्यास विरोध असून पं. नेहरूंना ठार मारण्याचाहि त्यांचा कट आहे, अशी एक अफवा त्या वेळीं सोडून देण्यांत आली. इतकंच नव्हे तर, शहरी उच्चभ्रूंच्या या कटापासून पं. नेहरूंचं रक्षण करण्यासाठी बंदोबस्तानं तयार रहा, असं जनतेला आवाहनहि करण्यांत आलं. छत्रपतींबद्दल आणि एकूण मराठा जातीबद्दल मुळांतच असलेलं अस्सल इमान, निष्ठा, जागृत करण्यासाठीच अर्थात् या मार्गाचा अवलंब करण्यांत आला, हें उघड होतं. प्रदेश-काँग्रेसचे पुढारीहि असल्या प्रचारापासून अलिप्त राहूं शकले नाहीत. जेधे-मोरे हे नुकतेच पुन्हा काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. त्यांनी आपल्या भाषणांतून हे जातीय विष पेरण्याचा सपाटा चालवला. ते असंहि सांगूं लागले की, समितीचा दवैभाषिकाला आणि पं. नेहरूंना जर विरोद होता, त्यांच्यावर राग होता, तर पंडितजी टिळक-जन्मशताब्दी समारंभासाठी पुण्याला आले त्या वेळीं त्यांनी निदर्शनं करायचीं होतीं. पण समितीनं तेव्हा निदर्शनं केलीं नाहीत. कारण टिळक हे ब्राह्मण होते. छत्रपति शिवाजीमहाराजांच्या समारंभाला विरध करत आहेत ते शिवाजी हे मराठा म्हणून!
वस्तुत: पं. नेहरूंच्या त्या वेळच्या पुण्यांतल्या आगमन-प्रसंगीहि समितीनं पंडितजींच्या सभेवर जनता-कर्फ्यू पुकारून शनिवारवाड्यासमोर स्वतंत्र सभा आयोजित केलेली होती आणि त्या सभेच्या वेळीं द्वैभाषिकाचा निर्णयहि पुढे आलेला नव्हता. तरी पण जेधे-मोरे जातीयतेला खतपाणी घालत राहिले. काँग्रेसच्या झेंड्याखाली बहुजनसमाजाची शक्ति संघटित करण्यासाठी त्यांना तें उपयुक्त ठरणारं असलं, तरी महाराष्ट्राचं सारं समाज-जीवनच दीर्घकाळपर्यंत अस्वस्थ बनण्याचा धोका त्यांतून निर्माण झाला.
महाराष्ट्रांतील जनशक्ति समितीविरूद्ध उभी करून प्रतापगडचा समारंभ यशस्वी करतां येणं शक्य ठरलं, तरी महाराष्ट्राचं सामाजिक जीवन अशा प्रकारे बिघडवलं जाणं महाराष्ट्रांतील विचारवंतांना आणि विशेषत: स्वत: यशवंतरावांना रूचणारं नव्हतं. सत्यशोधक-समाजाच्या चळवळींतून निर्माण झालेल्या सामाजिक अपप्रवृत्ति त्यांनी जवळून पाहिलेल्या होत्या. द्वैभाषिक निर्माण झालं त्या वेळीं जनतेचीं फाटलेलीं मनं सांधण्याचंच आवाहन त्यांनी केलेलं होतं आणि सामाजिक मन स्थिर असेल, तरच द्वैभाषिक स्थिर होऊं शकेल, अशी त्यांची धारणा होती. त्या दृष्टीनं यशवंतरावांसमोर आता एक नवं आव्हान उभं राहिलं. मुख्य मंत्री या नात्यानं त्यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी होती. प्रतापगडचा कार्यक्रम तर त्यांना यशस्वी करावा लागणारच होता; पण त्याचबरोबर अटीतटीचा सामनाहि टाळायचा होता. यासाठी त्यांनी अगोदर प्रचारांतील जातीय धार कमी केली. पुण्यांतील टिळक-जन्मशताब्दीचा समारंभ आणि प्रतापगडावरील समारंभ यांचा अशा प्रकारे कुणी संबंध जोडणं आणि या समारंभाचा जातीय दृष्टिकोनांतून विचार करणं योग्य नव्हे, असा त्यांनी असेंब्लीमध्येच खुलासा केला आणि त्याचबरोबर समितीच्या मनांत नेमकं काय आहे, हेंहि सांगितलं