द्वैभाषिकाच्या संदर्भांत यशवंतरावांच्या बोलण्यांतले उपमा, दृष्टान्त समर्थ आणि समर्पक असले तरी ते ऐकण्याची आणि पचवण्याची लोकांची मन:स्थिति अजून तयार झालेली नव्हती. द्वैभाषिकाचं आव्हान संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं आणि महागुजरात समितीनं स्वीकारलं होतं. यशवंतरावांनी मुख्यमंत्रिपदाचीं सूत्रं स्वीकारलीं तेव्हा-नोव्हेंबरपासूनच – भारताच्या दुस-या सार्वत्रिक निवडणुकीचा वेध लागलेला होता. १९५७ च्या पहिल्या तिमाहींतच या निवडणुका व्हायच्या असल्यानं, दोन्ही ठिकाणच्या समित्यांनी मोर्चे बांधल्यास सुरूवात केलेली होती. या निवडणुकीच्या निकालानंच द्वैभाषिकावर लोकमताचं शिक्कामोर्तब होणार होतं. संयुक्त महाराष्ट्राचं भवितव्यहि त्यावरच अवलंबून होतं. दोन्ही दृष्टींनी यशवंतरावांना तें आव्हान होतं आणि कसोटीहि लागणार होती.
लोकांच्या भावना भडकलेल्या आणि नव्या राजवटीचा लोकांच्या मनावर ठसा उमटवण्यास अवसर नाही अशा कैचींत यशवंतराव सापडले. त्याच स्थितींत १९५७ च्या निवडणुका झाल्या आणि या निवडणुकांनी महाराष्ट्रांत एक नवा इतिहास निर्माण केला. एवढ्या अटीतटीचा सामना निवडणुकांच्या इतिहासांत प्रथमच झाला. या निवडणुकांसारखा प्रचार पुन्हा होणें नाही. विशेषत: मुंबई शहर आणि सारा पश्चिम महाराष्ट्र निवडणूक-प्रचारानं ढवळून निघाला. आचारसंहिता नांवालाहि कुठे उरली नाही. साम, दाम, भेद सर्व प्रकार सर्रास हाताळले गेले. सत्य आणि असत्य यांच्या सीमा-रेषा पुसून गेल्या.
काँग्रेस विरूद्ध समिति असा हा सामना होता. या निवडणुकींत काँग्रेसचं पानिपत होईल असं अगोदरपासूनच बोललं जात होतं; परंतु या निवडणुकींत द्वैभाषिकाच्या बाजूनं जनतेचा कौल मिळवण्याचं आव्हान यशवंतरावांनी दिलं. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनं विकासाचं उद्दिष्ट साध्य केलं होतं आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा आता तयार झालेला होता. काँग्रेसची घोषणा समाजवादी समाजरचना ही होती. एवढ्या सामग्रीवर बहुसंख्य मतदारांचं, विधायक कार्यासाठी मतपरिवर्तन करण्याचा चंग महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसनं बांधला.
समितीमधील विविध मतांच्या पक्षांमध्ये उमेदवारीच्या निवडीबाबत मोठ्या प्रमाणांत बेबनाव होऊन समितीची शक्ति विभागली जाईल असंहि काँग्रेस-नेत्यांनी गृहीत धरलं होतं. काँग्रेस-नेत्यांची ही आशाहि अगदीच निराधार नव्हती. फेब्रुवारीच्या तिस-या आठवड्यापार्यंत समितीमध्ये निरनिराळ्या कारणांसाठी विशेषत: उमेदवारांच्या वांटणीवरून खटकाखटकी सुरू राहिलीच होती. समितीचे जे आदेश होते त्यांचा भंग करण्याचे प्रकारहि कांही असंतुष्ट आत्म्यांकडून सुरू होते. मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांत समितीचा माफक प्रभाव होता. गुजरातमध्ये अहमदाबाद, खैरा आणि महेसाणा या तीन जिल्ह्यांपुरताच महागुजरात समितीचा जोर होता. सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये द्वैभाषिकाबाबत सर्वसाधारण समाधान निर्माण झालेलं होतं. या सर्व पार्श्वभूमीचा अभ्यास करूनच चव्हाण यांनी द्वैभाषिकाच्या पाठीशीं जनतेनं भक्कमपणें उभं रहावं असं आवाहन केलं. मराठवाड्याच्या दौ-यामध्ये तर त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर समितीकृत संयुक्त महाराष्ट्राचा आवाजहि ऐकूं येणार नाही, असं भविष्य वर्तवलं. १९५७ च्या जानेवारीमध्ये त्यांनी हें सांगितलं होतं.
पश्चिम महाराष्ट्रांतील वातावरण मात्र काँग्रेसच्या संपूर्ण विरोधांत होतं. मुंबईचा गोळीबार आणि दडपशाही यांमुळे जनता संतप्त बनलेली होती. मतदारांचा राग शांत व्हावा यासाठी प्रदेश-काँग्रेसच्या नेत्यांनी, निवडणूक-प्रचारासाठी पं. नेहरू, पं. गोविंदवल्लभ पंत, जगजीवनराम आणि अन्य श्रेष्ठ काँग्रेस-नेत्यांचे दौरे मग आयोजित केले. या श्रेष्ठ नेत्यांनी द्वैभाषिक राज्य हेंच मराठीभाषकांच्या दृष्टीनं कसं प्रतिष्ठेचं आणि लाभदायक आहे हें मतदारांना ऐकवलं.
काँग्रेसमधील दुय्यम दर्जाचे जे नेते होते त्यांनी प्रचाराची वेगळीच पद्धत अवलंबली. मराठी भाषा नसलेल्या ज्या अल्पसंख्य विविध जमाती होत्या त्यांना द्वैभाषिकांत रहाण्यामुळेच कसं संरक्षण मिळणार आहे. हें पटवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. ग्रामीण भागाला वेगळंच आवाहन होतं. काँग्रेसला मत म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांना मत, अशा घोषणा सुरू झाल्या. यशवंतराव हे शेतकरी कुटुंबांतले. त्याचा आधार घेऊन शेतक-याचा मुलगा मुख्य मंत्री झाला हें उच्चवर्गीयांना पहावत नाही, असं भासवण्याचा हा प्रयत्न होता. चव्हाणांना स्थानभ्रष्ट करण्याचा उच्चभ्रूंचा डाव उधळून लावा, असं या मंडळीचं मतदारांना आवाहन होतं.