१२
-----------
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानं आता तिस-या टप्प्यांत प्रवेश केला होता. या टप्प्याचा प्रारंभ महाराष्ट्रांतील सर्व विरोधी पक्षांत समझोता होऊन संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यांत झाला. घटना मंद गतीनं घडूं लागल्या; आणि याच वर्षांत १ नोव्हेंबर १९५६ ला दवैभाषिक राज्य निर्माण झालं.
दवैभाषिक अस्तित्वांत येण्याच्या या नऊ महिन्यांच्या काळांत पश्चिम महाराष्ट्रांतील खवळलेल्या जनतेनं महाराष्ट्र-काँग्रेसच्या नेत्यांना धारेवर धरलं. या काळांत संघटित सत्याग्रह अनेक गावांतून झाले. समितीच्या वतीनं गावोगावीं सभा झाल्या. एस्. एम्. जोशी. ना. ग गोरे, आचार्य अत्रे, जयंतराव टिळक, र. के. खाडिलकर, विष्णुपंत चितळे, श्री. अ. डांगे, वा. रा. कोठारी आदि नेत्यांचीं तडाखेबंद भाषणं, मर्मभेदक टीका तसंच वृत्तपत्रांतील सडेतोड लिखाण यामुळे बहुसंख्य लोक समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आणि सर्वत्र निदर्शनं, घोषणा यांनी वातावरण भरून गेलं होतं. नेत्यांचीं प्रक्षोभक भाषणं ऐकून व त्यांतून स्फूर्थि घेऊन तरून वर्ग त्याप्रमाणे कृति करत राहिला. काँग्रेस-नेत्यांची रेवडी उडवण्यासाठी अनेक डावपेंच खेळले गेले.
महाराष्ट्रांत या काळांत यशवंतराव चव्हाण हे विरोधकांचं प्रमुख लक्ष्य होतं त्यांचा दौरा कोणत्याहि भागांत असो किंवा सभा कुंठेहि असो, दगड-चपलाचा वर्षाव व्हायचाच, असं जणूं ठरून गेलं होतं. पण चव्हाणहि असे बहाद्दर की, हा सारा टीकेचा मारा अंगावर घेऊन महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत ते फिरत राहिले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांना या सर्व प्रश्नांतील विधायक भाग समजून सांगण आणि पक्ष शाबूत ठेवणं यासाठी त्यांचे हे दौरे आणि सभा सुरू राहिल्या होत्या.
याच काळांत विनोबा भावे आणि जयप्रकाश नारायण हे सर्वोदयी नेते या प्रश्नांत मध्यस्थी करूं लागले होते आणि विशाल द्वैभाषिक अस्तित्वांत येण्यासाठी पं. पंतहि सावधपणानं हालचाल करूं लागले होते. लोकसभेंत निरनिराळ्या पक्षांच्या खासदारांनी. मुंबईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून जो पर्याय सुचवला त्याच्यामागे पं. पंत, काकासाहेब गाडगीळ यांचेच प्रयत्न होते. लढ्याच्या याच टप्प्यांत महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेल्या पक्षांतर्गंत फाटाफुटींतून, दोन गटांत सत्ता-स्पर्धा सुरू झाली. ती कळसाला पोंचली. मोरारजी आणि विदर्भ-नेते मा. सा. कन्नमवार हे चव्हाणांच्या बाजूला आणि शंकरराव देव, स्वामी रामानंदतीर्थ आणि पी. के. देशमुख हे भाऊसाहेब हिरे यांच्या बाजूला, असा हा नेतृत्वाचा सामना झाला.
अमृतसर काँग्रेसचं अधिवेशन १० फेब्रुवारी १९५६ ला सुरू झालं. या अधिवेशनास देवगिरीकर, काकासाहेब गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण आदि नेते उपस्थित होते. अधिवेशनाच्या तीन दिवसांत, मुंबईच्या प्रश्नांशीं ज्यांचा ज्यांचा संबंध होता आणि ज्यांचा प्रमुख अडथळा होता त्या गुजरात, सौराष्ट्र आदि भागांतील नेत्यांचीं मतं युक्तियुक्तीनं अजमावण्याचं काम वरिष्ठ नेत्यांनी केलं. आपल्या मनाचा आणि मताचा थांगपत्ता मात्र त्यांनी कुणासच लागू दिला नाही. पंतांच्या जोडीला आता ढेबरभाईहि द्वैभाषिकाचा पर्याय मानण्याच्या अवस्थेपर्यंत येऊन पोंचले होते. सौराष्ट्र हा गुरजरातपासून वेगळं रहाण्याची मगाणी करत होता. सौराष्ट्राला गुजरात्यांचं वर्चस्व नको होतं. वरिष्ठ नेत्यांनी मग चर्चेच्या ओघांत एक ठराव करून घेतला, पंरतु त्याचा अर्थबोध कुणालाच झाला नाही. द्वैभाषिकाचा सूर मात्र त्यांतून उमटत होता. महाराष्ट्रांतील नेत्यांना वरिष्ठांनी निश्चित असं कांहीच सूचित केलं नव्हतं. तरी पण एकूण चर्चेवरून मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रांत होण्याच्या दृष्टीनं वरिष्ठ नेत्यांच्या मनांत सहानुभूति आहे, असं समाधान त्यांना मिळालं. मुंबई केंद्र-शासित करण्याचा निर्णय अखेरचा आहे किंवा त्याचा पुन्हा विचार करतां येणार नाही असं नव्हे, असं पं. नेहरूंनीहि सूचित केलं होतं.