मोरारजींनी ज्या पद्धतीनं परिस्थिति हाताळली त्याबद्दल मंत्रिमंडळांतील मराठीभाषक मंत्र्यांपैकी कुणीहि त्यांना जाब विचारला नाही. केंद्र-सरकारला मोरारजींनी दंगलीचा जो अहवाल पाठवला तोहि त्यांनी आपल्या सहका-यांना दाखवला नाही. शंकरराव देव यांनी पं. नेहरूंकडे या सर्व प्रकरणीं सौम्य शब्दांत नंतर नाराजी व्यक्त केली आणि पुन्हा एकदा आत्मशुद्धीप्रीत्यर्थ अकरा दिवसांचं उपोषण जाहीर केलं. लोकांनी मात्र देव यांच्या उपोषणाबद्दल कांहीच आस्था व्यक्त केली नाही. मुंबईपासून पुणें-कोल्हापुरापर्यंत या आठ दिवसांत सगळीकडे आंदोलन पसरलं होतं. आणि पोलिसांनी सर्वत्र सारखीच दडपशाही केली होती. देव यांनी मुंबई सरकारची त्याबाबत कडक शब्दांत कानउघाडणी करावी अशी अपेक्षा होती. देवांच्या उपोषणाचा मोरारजींसारख्या पाषाणहृदयी मुख्य मंत्र्याच्या मनावर कांही परिणाम होणार नाही हें लोक जाणून होते. केशवराव जेधे आणि काकांसाहेब गाडगीळ यांनी मात्र मोरारजींच्या कारभाराची जाहीर चौकशी व्हावी अशी मागणई केली. रावसाहेब पटवर्धन यांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला तर दवगिरीकरांनी चौकशईला विरोधच केला.
महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसनं, केंद्र-सरकारच्या मुंबईच्या निर्णयाबद्दल मात्र भक्कमपणा दाखवून, राजीनाम्याची धमकी दिली. प्रदेश-काँग्रेसच्या कार्यकारी मंडळानं आणि सर्वसाधारण सभेनंहि त्यास दुजोरा दिला. फलटणच्या सभेनंतर चव्हाणांच्याबद्दल कुंटे यांच्या मनांत शंका होती. पण चव्हाण यांनी स्वत:च राजीनाम्याला पाठिंबा देऊन सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं. त्या सभेंतील निर्णयानुसार हिरे, चव्हाम व अन्य सर्व महाराष्ट्रीय मंत्र्यांनी मुख्य मंत्र्यांकडे राजीनामे पोंचते केले. मोरारजीनीं हे राजीनामे मंजूर करण्याची तयारी केली, पण तसं झालं असतं, तर महाराष्ट्रांत राष्ट्रपतींची राजवट सुरू होणं क्रमप्राप्तच ठरलं असतं. राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब यांनी ही वस्तुस्थिति मोरारजींच्या नजरेस आणतांच त्यांनी मग दिल्लीला काँग्रेस-अध्यक्ष ढेबर यांच्याशीं संपर्क साधला.
दिल्लींत त्यापूर्वींच २३ जानेवारीला वर्किंग कमिटीच्या बैठकींत एक निर्णय करण्यांत आला होता. काँग्रेसच्या घटनेप्रमाणे निवडणूक-मंडळ आणइ वर्किंग कमिटी यांच्या संमतीशिवाय कुणालाहि राजीनामे देतां येणार नाहीत असा तो निर्णय होता. वर्किंग कमिटीनं ठरावांत तसं नमूद केलं होतं. मोरारजींनी मग या ठरावाचा आधार घेतला आणि कुणाचेच राजीनामे स्वीकारले नाहीत. सहिसलामत ते सुटले.
दिल्लीमध्ये सी. डी. देशमुख यांनीहि २३ जानेवारीला आपला अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधानाकडे सादर केला होता. वर्किंग कमिटीच्या बैठकीनंतर देवगिरीकरांनी त्यांना जेव्हा पक्षाची शिस्त पाळण्याचं महत्त्व पटवण्यास सुरूवात केली तेव्हा ते प्रदेश-काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल विस्मयचकित झाले. नेहरूंनीहि त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण देशमुख हे आपल्या निर्णयाशीं घट्ट होते. राज्य-पुनर्रचनेच्या विधेयकांवर लोकसभेंत चर्चा व्हायची असल्यानं तोंपर्यंत थांबा असा सल्ला इतरांनी त्यांना दिला. अमृतसरचं काँग्रेस-अधिवेशन होईपर्यंत थांबावं असं नेहरूंनीहि सुचवलं. या चर्चेनंतरहि देशमुख यांनी राजीनाम्याचं पत्र परत घेतलं नाही; अनिर्णीत स्वरूपांत तें तसंच राहूं दिलं.
वर्किंग कमिटीच्या ठरावानंतरहि देवगिरीकर आणइ हिरे यांनी पं. नेहरूंचं मन वळवण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवला होता. पंतांचीहि त्यांनी भेट घेतली आणि मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी रहावी, मुंबई महाराष्ट्रांत केव्हा समाविष्ट करायची याचं वेळापत्रक नेहरूंनी ठरवावं, असा त्यांचा आग्रह होता. परंतु ज्येष्ठांनी त्यांना दाद दिली नाही. हिंसेला आणइ दहशतीला आम्ही शरण जाणार नाही, असं वर्किंग कमिटीच्या ठरावांत स्पष्ट केलं होतं. त्याचीच नेहरूंनी जाणीव दिली.
दिल्लीहून परतल्यानंतर देवगिरीकरांनी प्रदेश-काँग्रेसची बैठक घेऊन एक निरर्थक ठराव केला. वर्किंग कमिटीनं आमच्या राजीनाम्यांचा फेरविचार करावा आणि ते मंजूर करावेत अशी विनंती या ठरावांत करण्यांत आली होती. त्यांनी आणखी एक ठराव केला आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेंतून काँग्रेस-सभासदांनी बाहेर पडावं असं ठरवण्यांत आलं. वर्किंग कमिटीला केलेल्या त्या आवाहनाला कांही उपयोग होणार नव्हताच; परिणामीं मुख्य मंत्र्यांकडे दिलेले राजीनामे सर्वांना परत घ्यावे लागले. प्रदेश-काँग्रेसच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा वर्किंग कमिटींत राहिली नव्हतीच; लोकांच्या मनांतून ते केव्हाच दूर गेले होते. कणखरपणाचा म्हणऊन एखादा ठराव करण्याचा निर्णय करायचा आणइ लगेच तो परत घ्यायचा या प्रदेश-काँग्रेसच्या दुटप्पीपणामुळे महाराष्ट्र-काँग्रेसबद्दल लोकांच्या मनांत अविश्वास वाढत राहिला आणि काँग्रेसची एकूण प्रतिमाच डागळली गेली.
असं जरी घडलं तरी मुंबईतील दंगलींत जनतेची जी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली तिचा परिणाम दिल्लींत झाला होता. विशेषत: पं. पंत हे मुंबईंतील हिंसक प्रकारांनी अस्वस्थ बनले होते. या प्रश्नांत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्या मनांत द्वैभाषिकाची योजना पुन्हा घोळूं लागली. महाराष्ट्राच्या नेत्यांना ती मान्य होतीच, पण गुजरातनं नाकारली होती. याच मन:स्थितींत सर्व मंडळी अमृतसरला काँग्रेस-अधिवेशनासाठी रवाना झाली आणइ त्याच वेळीं इतके महाराष्ट्रांत देवप्रणीत संयुक्त महाराष्ट्र परिषद संपुष्टांत येऊन संयुक्त महाराष्ट्र समिति ६ फेब्रुवारी १९५६ ला स्थापन झाली. पुण्यांतील टिळक-स्मारक मंदिरांत समिति-नेत्यांची बैठक होऊन हा निर्णय करण्यांत आला.