१५. अर्थमंत्रिपदाची चार वर्षे : एक ताळेबंद
भारताची आजची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. महागाई बेसुमार झाली आहे. सरकारही चिंतेत आहे. लोक गांजले आहेत. तेव्हा अर्थमंत्रिपदातून नुकतेच स्थानांतर केलेल्या श्री. यशवंतराव चव्हाणांचे या प्रश्नासंबंधीचे विचार काय आहेत, हे समजून घेण्याची उत्सुकता होती म्हणूनच त्यांची भेट मागितली. हा विषयही त्यांनी मान्य केला. नुकताच त्यांचा खातेबदल झाला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केल्यावर श्री. चव्हाण म्हणाले, ''मला वाटते, दर चार वर्षांनी हा बदल होतो. तो एक चक्रनेमिक्रम झाला होता. ठीक आहे, पण त्यातही नवी क्षितिजे दिसतील. नवी आव्हानेही असतील.''
''अर्थमंत्रिपदाच्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीचे सिंहावलोकन करताना आपणास आता काय वाटते.'' असे विचारल्यावर श्री. यशवंतराव म्हणाले, ''अर्थखाते अधिक रोकड्या व्यवहाराचे खाते आहे. तेथे मला अनेक प्रश्नांना समोरे जावे लागले. पण त्यात सैद्धान्तिकतेपेक्षा व्यावहारिकतेचे आव्हान असे. त्यामुळे तेथे बरेच नवे करावयास व काहीसे शिकावयासही मिळाले. मी अनेक उपक्रमांना प्रारंभ केला होता. त्यातील बरेचसे क्रियाशील आहेत व काहींचे परिणाम हाती यावयास अवधी लागेल. थोडीशी खंत एवढीच आहे की, त्यातील एक-दोन पुरे करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. उदाहरणार्थ, वांछू कमिटीने केलेल्या अहवालावर आधारलेले काळा पैसा आदीसंबंधीचे विधेयक मी चिकित्सा समितीशी प्रत्येक कलमाबद्दल सखोल, व चौफेर करून तयार केले आणि ते या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार होतो. असेच गृहमंत्री असताना झाले होते. प्रीव्ही पर्सचे विधेयक तयार करून लोकसभेत मी सादर केले होते. पण त्यावरील पुढचे सोपस्कार होण्यापूर्वी ते खाते मी सोडले. पण असे चालायचेच. राजकीय जीवनात बदल हा नित्यक्रमच आहे.''
''अर्थमंत्री म्हणून आपण जे विविध उपक्रम केले त्यांचा आता साकल्याने विचार केला तर त्याचा काय परिणाम झाला, असे आपणास वाटते ?'' असा माझा प्रश्न होता. अर्थात त्याचे दोन भाग होते. यशवंतरावांनी सुरू केलेले उपक्रम हा एक व त्याची आज झालेली फलश्रुती हा दुसरा.
धोरणसूत्रे
अर्थमंत्री म्हणून आपली कारकीर्द सुरू करतानाच काही निर्णय श्री. चव्हाणांनी मनाशी घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. यशवंतरावांच्या कार्यपद्धतीची ज्यांना माहिती आहे, त्यांना हे ठाऊक आहे की, त्यांच्या धोरणाला तात्त्वि गाभा असतो. तो व्यवहारात आणताना ते तत्त्वमंथनाचे अवडंबर माजवीत नाहीत. म्हणूनच मी त्यांना विचारले की, ''अर्थमंत्री म्हणून आपली धोरणसूत्रे कोणती होती.'' तेव्हा ते म्हणाले, ''माझी अर्थसंकल्पावरील भाषण हीच माझी मार्गदर्शक सूत्रे दर्शवतील. उदाहरणार्थ, १९७१-७२ च्या माझ्या अर्थसंकल्पावरील पहिल्या भाषणात मी माझ्या करविषयक धोरणाची त्रिसूत्री सांगितली होती. पहिले सूत्र प्राप्‍तीतील विषमता कमी करणे. दुसरे करयोजनेचा पाया विस्तृत करणे आणि तिसरे कर-आकारणी व कर-वसुली यांची प्रशासन यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे.
प्राप्‍तीतील विषमता कमी करण्याचा अर्थमंत्र्यांच्या हातातील उपाय म्हणजे कर-योजना. काळा पैसा, काळ्या पैशातून होणारा खर्च व काळ्या पैशाच्या कमाईचे विविध मार्ग यावर नियंत्रण ठेवणे, हा त्यातलाच एक भाग. आज काळा पैसा वेगवेगळ्या रूपांत वावरतो आहे. तो जमिनीत आहे. सोन्यात गुंतवलेला आहे. बँकांतील बेनामी ठेवीत आहे. एका हप्त्यात आयुर्विमे उतरले जातात. ऐषआरामी खर्च, चैनीच्या वस्तू, परदेशी मालाची खरेदी यांच्या द्वारे खर्च होतो तो बराचसा काळा पैसाच. कर चुकवून हाती राहतो तोही काळा पैसाच ठरतो. काळ्या पैशाची गुंतवणूक होत असते तीही विविध मार्गांनी. गुंतवणुकीतून निर्माण होतो तो काळा पैसाच. असे हे वर्तुळ फिरत आहे. तो या देशात नेमका किती आहे हे सांगणे कठीण आहे. कारण, सोने, दागिने, हिरे-माणके, उद्योगोपयोगी कच्चा माल, रोजच्या खपाच्या वस्तू, शेअर्स आदी अनेक गोष्टींचा नेमका अंदाज येतच नाही. वांछू समितीने ज्याच्यावरचा प्राप्‍तिकर चुकविला जातो त्या मिळकतीचा अंदाज १९६८-६९ साली १४०० कोटी रुपयांचा केला होता. डॉ. रांगणेकरांनी त्याच वर्षाचा अंदाज २८३३ कोटी रुपये केला आहे.''
''पण प्रश्न असा आहे की, सरकार काळ्या पैशाचे अस्तित्व मान्य करते. त्यांच्यापुढे असहाय झाल्यासारखे वाटते. एवढे प्रचंड बहुमत मिळूनही कायद्याच्या आधारे काळ्या पैशाला आवर का घालत नाही ?'' थोड्याशा अधीरतेने मी विचारले.