त्यांच्या राजकीय आयुष्यात दुसर्‍यांदा अशीच एक संधी चालून आली. त्या वेळीही त्यांच्या निष्ठांचा कस लागून गेला. ही संधी आली होती जनता पक्ष केंद्रस्थानी कोसळल्यानंतरची. यशवंतरावांनी संसदेमध्ये जनता पक्षाच्या राजवटीविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला. ठराव संमत झाला आणि पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांची राजवट संपुष्टात आली. दिल्लीत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्या वेळचा जनसंघ मोरारजींच्या नेतृत्वावर नाखुष होता. पंतप्रधानपद मिळविण्यासाठी चौधरी चरणसिंग आतुर बनले होते. परंतु जनसंघाला, विशेषतः अटलबिहारी वाजपेयी यांना चौधरी चरणसिंगांनी नेतृत्व करावे हे मान्य होण्यासारखे नव्हते. त्या वेळचे राष्ट्रपती श्री. नीलम संजीव रेड्डी यांनी तर यशवंतरावांना पाचारण करून पंतप्रधानपद स्वीकारण्यासाठी गळ घातली. या विचाराला श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दुजोरा दिला. इतकेच नव्हे तर यशवंतरावांना आमचा संपूर्ण पाठिंबा राहील असा निरोप एका विश्वासू मध्यस्थामार्फत यशवंतरावांकडे पाठविला. हा विश्वासू मध्यस्थही काँग्रेस पक्षामधील होता. यशवंतरावांच्याही खास विश्वासातील तो होता. हा निरोप मिळताच यशवंतराव ज्या काँग्रेस पक्षाचे संसदेत नेतृत्व करीत होते त्या पक्षात चर्चा सुरू झाली.
दुसर्‍या बाजूला चरणसिंग हे पंतप्रधान बनल्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे भागातील शेतकरी वर्गातील ज्या गटाला प्राधान्य मिळणार होते त्या गटाने चरणसिंग यांच्या पाठीशी सर्व शक्ती उभी केली. तरीपण चरणसिंग यांची म्हणून त्या भागात काही शक्ती असली तरी तिचा पाडाव करणे त्या वेळी सहज शक्य ठरणार होते. कारण जनता पक्षातला बहुसंख्येने मोठा असलेला गट चरणसिंगांपासून अलिप्‍त होण्यासाठी दबा धरून बसला होता.
काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय मंडळानं या गटाचं सहकार्य घेण्याचा निर्णय त्या वेळी केला असता तर संपूर्ण चित्र बदलण्याची शक्यता होती. संसदीय काँग्रेस पक्षानं, चरणसिंगांना बाजूला सारण्याचा पवित्रा स्वीकारला असता तर यशवंतरावजींना त्या वेळी प्रधानमंत्री होण शक्य होते. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय मंडळाने चौधरी चरणसिंग यांना सहकार्य देण्याचा निर्णय घेतला. वस्तुतः काँग्रेस पक्षाच्या बहुसंख्य खासदारांना हा निर्णय मान्य नव्हता, परंतु संसदीय मंडळाच्या निर्णयाचा आदर करण्याचा सल्ला स्वतः यशवंतरावजींनी सर्व खासदारांना दिला. त्यामुळे चौधरी चरणसिंग प्रधानमंत्री झाले. पंतप्रधानपद की पक्षनिष्ठा, पक्षाचा आदेश, असा यशवंतरावजींच्या समोर पेच निर्माण होताच त्यांनी पक्षनिष्ठा आणि पक्षाचा निर्णय याच्या बाजूने कौल दिला. पंतप्रधानपद हातचे निसटले.
अशा प्रकारे पंतप्रधानपदी आरूढ होण्याची पहिली आणि दुसरी संधी हुकली तरी यशवंतरावांना निराशेनं ग्रासलं नाही. स्वतःच्या मोठेपणापेक्षाही पक्षाचा मोठेपणा आणि त्याहीपेक्षा देशाचं स्थैर्य याचं त्यांच्या मनीमानसी सर्वोच्च स्थान होतं. १९८० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालानंतर इंदिरा काँग्रेसमध्ये एकरूप होणार्‍या भूमिकेच्या पाठीशी हाच त्यांचा विचार होता.
यशवंतरावांना, त्यांच्या राजकीय प्रवासात अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं. संकटांशी सामना करावा लागला, निर्णय करावा लागला. परंतु त्यांच्या हळुवार मनानं कधी तोल जाऊ दिला नाही. सभ्यता त्यांना कधी पारखी झाली नाही. सुसंस्कृतपणा कधी ढळला नाही.
यशवंतराव किती हळुवार मनाचे सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारणी होते त्याची एक आठवण माझ्या मनात निरंतरची राहिली आहे. यशवंतरावजी इंदिरा काँग्रेसमध्ये म्हणजे स्वगृही गेले. त्यांचा स्वगृही पदार्पण करण्याचा निर्णय होताच महाराष्ट्रातील अनेकांनी ती वाटचाल पत्करली. माझ्या बरोबरीने निवडून आलेले काही आमदारही त्यांच्या सांगाती तिकडे गेले.
नंतर दिल्लीत एकदा भेट झाली तेव्हा कसं काय चाललंय म्हणून त्यांनी मला विचारलं. 'सभागृहात पाच-सहा जणांचं नेतृत्व करतोय' असं मी सांगितलं. क्षणभर थांबून त्यांनी माझ्याकडं पाहिलं. डोळ्यात अश्रू तरारले होते !