यशवंतराव हे श्रीमती इंदिरा गांधींसाठी, त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेससाठी जीवापाड मेहनत घेत असतानादेखील इंदिराजी आणि त्यांचे 'किचन कॅबिनेट' यशवंतरावांबद्दल आदर, आपुलकी, विश्वास, श्रद्धेऐवजी संशयाची भावना बाळगून कारवाया करीत होते. यशवंतरावांना मानणारे लोक कमीत कमी निवडून यावेत म्हणून तिकिट वांटपात ढवळाढवळ करीत होते. महाराष्ट्रात मराठे अधिक आहेत, त्यात पाटील व देशमुखांचा भरणा अधिक आहे, तेव्हा या मंडळींना कात्री लावावी असे श्रीमतीजींचे कान भरविण्यात आले. रजपूत-मराठे-जाट-डोग्रो आदि एकत्र आले तर पंचाईत होईल असे चित्र उभे करण्यात ही मंडळी गर्क होती. महाराष्ट्राच्या उमेदवार यातीतील कांही पाटील व देशमुख यांची नावे कमी करण्याचे श्रीमतीजींनी ठरविले. त्यात अनंतराव पाटील, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील टी. ए. पाटील, शिवाजीराव देशमुख, के. जी. देशमुख यांचा समावेश करण्यात आला. यशवंतरावांनी या प्रकाराबद्दल वसंतराव नाईक यांचेकडे नाराजी व्यक्त केली. नाईकसाहेबांनी द्वारकाप्रसाद मिश्राजींची भेट घेऊन त्यांना सांगितले की, महाराष्ट्रातील मराठ्यांना वगळून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. पाटील-देशमुखांबद्दल वावडे वाटण्याचे कारण काय बरे ! ही मंडळी यशवंतरावांची चहाती आहेत म्हणून ! मिश्राजींनी इंदिराजींची त्वरीत भेट घेऊन वसंतराव नाईकांचे म्हणणे त्यांच्या कानावर घातले. एवढेच नव्हे तर अनंतराव पाटील यांचेऐवजी दुसरे कुणाला तिकिट दिले तर सातारा मतदार संघातून आपल्याऐवजी आपण त्यांना उभे करू असे चव्हाणसाहेब म्हटल्याचेही इंदिराजींना सांगून टाकले. श्रीमतीजींना अर्थ उमगला आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या यादीला हात लावावयाचा नाही असे ठरविले. निवडणूक चिन्ह मिळण्यास विलंब लागला, छपाईतील जुनी पोस्टर्स वाया गेली तरी निवडणूक प्रचाराची चपळाईने तयारी करण्यात आली. कांही राज्यात प्रादेशिक पक्षांशी निवडणूक समझोता करण्यात आला. उजवे कम्युनिस्ट, डी. एम. के., मुस्लिम लीग यांचेशी जुळतेमिळते घेण्यात आले. जगजीवनराम यांना कम्युनिस्ट आदि मान्य नव्हते. तथापि श्रीमती गांधी यांच्यापुढे काय बोलणार ! तामिळनाडूतही डी.एम.के.ला झुकते माप द्यावे लागले. 'ग्रॅण्ड अलायन्स'कडे पक्षीय संघटना असल्यामुळे ते खुशीत गाजरे खात इंदिराजींच्या काँग्रेसला हंसत होते. त्यांना मतदाराचा 'मूड' समजला नव्हता. म्हणूनच निवडणूक निकालानंर त्यांना जोराचा धक्का बसला.
काँग्रेसने प्रचारात 'गरिबी हटाव' वर जोर दिला होता. त्याचबरोबर केंद्रात स्थिर सरकारची गरज आहे, इंदिरा गांधींचे हात बळकट करण्याची गरज आहे, चार पक्षांचे ऐक्य हा प्रगतीला अडथळा आहे यावर भर देण्यात आला होता. चव्हाणांनी प्रचार सभेतून मतदारांना विचारले की सर्वसाधारण जनतेची, गरिबांची प्रगती हवी की तुम्हाला संस्थानिकांचे तनखे, खास हक्क चालू रहायला हवेत. मत्तेफ्दार, प्रतिगामी यांना जवळ करायचे की सामान्य माणसाला याचा निर्णय या निवडणुकीत करावयाचा आहे. इंदिराजी या हुकुमशहा नाहीत. त्या तशा असत्या तर तुमच्यापाशी येऊन त्यांनी मतांची मागणी केली नसती. लोकसभेची मुदत संपण्यापूर्वीच दीड वर्षे अगोदरच लोकसभेचे विसर्जन करून नव्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घ्यायचा हे हुकुमशाहीत बसत नाही. लोकांकडून त्यांना कौल हवाय आणि तुम्ही तो अनुकूल द्याल अशीच खात्री आहे. 'ग्रॅण्ड अलायन्स' मुळे राजकीय पक्षांचे ध्रुवीकरण झाले असे कांही निरिक्षकांनी मत व्यक्त केले होते. तथापि तसे प्रत्यक्षात घडलेले नव्हते. काँग्रेसचा पराभव करायचा एवढाच मर्यादित उद्देश अलायन्सपुढे होता. काँग्रेसने डी.एम.के. सारख्या प्रादेशिक पक्षांशी समझोता केला होता. डाव्या शक्ती विभागलेल्या होत्या. संयुक्त समाजवादी पक्षाने उजव्या पक्षाशी हातमिळवणी केलेली होती. प्रजासमाजवादी एकलकोंड्यासारखे वावरत होते. मार्क्सिस्ट कम्युनिस्टांनी स्वतःच्या बळावर निवडणुका लढविण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे ध्रुवीकरण असे झालेलेच नव्हते. १ ते १० मार्चच्या दरम्यान मतदान होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. वृत्तपत्रांनी, ज्योतिषांनी, गॅलप पोलवाल्यांनी जे अंदाज व्यक्त केले होते ते चुकीचे ठरले आणि काँग्रेस पक्ष दोनतृतीयांश बहुमत मिळवून निवडून आला. एकूण ५१६ निकालात काँग्रेसने ३५० जागा मिळविल्या होत्या. काँग्रेसने १९६७ मध्ये ४०.१ टक्के मते मिळविली होती तर १९७१ मध्ये काँग्रेसला ४३.६४ टक्के मते मिळाली.