(पान नं. १२८ पासून पुढे)
सुरक्षा दल, भारत व तिबेट सुरक्षा पोलीस दल ही गृहखात्याच्या अखत्यारीतच असतात. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूताअची नियुक्ती, त्यांच्या बदल्या, बढती याची जबाबदारी गृहमंत्र्यांना उचलावी लागते. सरकारी सेवकांना, पोलिसांना, जवान व लष्करातील अधिकार्‍यांना सोयी-सवलती, बढती देण्याची कामेही गृहखात्यालाच सांभाळावी लागतात. अल्पसंख्याकांचे रक्षण, जनजाती आणि जन-जमाती यांच्या कल्याणाची जबाबदारी गृहखात्याकडेच असते. पाक घुसखोर आणि चोरटी वाहतूक करणारे परदेशी यांच्यावर लक्ष ठेवण्याबरोबर काश्मिर संबंधातील प्रश्न, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रश्न गृहखात्यालाच सोडवावे लागतात. याखेरीज प्रशासकीय सुधारणा, सनदी नोकर, अखिल भारतीय सेवेतील नोकर, पोलीस सेवेतील अधिकारी, त्यांच्या नेमणुका, बदल्या, बढत्या आदि कामे गृहखात्यालाच पार पाडावी लागतात. युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन हे गृहखात्याच्या अंतर्गत असल्याने त्याच्या कामकाजावरही लक्ष ठेवावे लागते. केंद्र-राज्य संबंध, राज्यपाल नेमणुका आदि जबाबदारीही गृहखात्यालाच पार पाडावी लागते. यशवंतरावांनी या सगळ्या जबाबदार्‍यांनी, सगळ्या कामांची माहिती घेऊन प्रशासनाच्या घोड्यावर आपली मांड घट्ट कशी राहील यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रशासनात कमी पडायचे नाही, निर्णय वेळच्या वेळी घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करायची याबाबत यशवंतराव सतर्क राहिले. मुंबई व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गृहखातेही सांभाळले असल्याने दिल्लीत केंद्रीय गृहखाते सांभाळणे त्यांना अवघड गेले नाही. गृहखात्याचा त्यांना कधी बाऊ वाटला नाही.
१९६७ च्या निवडणुकीत ज्या नऊ राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे स्थापन झाली आणि राज्यकारभार करू लागली, त्यांची कारभाराची तर्‍हा वेगळीच असल्याचे गृहमंत्र्यांना अनुभवास आले. केंद्र आणि राज्यातील संबंधाबाबत कांही मुख्यमंत्र्यांनी तक्रारी सुरू केल्या. केरळमध्ये कम्युनिस्ट तर ओरिसामध्ये स्वतंत्र पक्ष, पंजाबमध्ये अकाली दर तर मद्रासमध्ये डी. एम. के. पक्ष सत्तारूढ झाल्याने देशाच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने या राज्य सरकारांशी जुळवून घेणे क्रमप्राप्‍त झाले होते. केंद्र व राज्य सरकारात सहकार्याची भावना निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली होती. यशवंतरावांनी हीच भूमिका स्वीकारली आणि पंतप्रधानांनीही त्यांना पाठिंबा दर्शविला. सत्तेसाठी आतूर बनलेल्या आमदारांनी पक्ष बदल करण्यास सुरुवात केल्याने राज्यात स्थिर सरकारची अवस्था राहणे अवघड होऊन बसले. आयाराम-गयारामांची लागण वाढतच गेली. शेवटी नाईलाजाने उत्तरेकडील कित्येक राज्यांत राष्ट्रपतींची राजवट सुरू करणे अपरिहार्य होऊन बसले. यशवंतराव चव्हाणांनी गृहमंत्री या नात्याने खंबीरपणे पावले उचलली. निवडणुकीनंतर वर्ष सव्वा-वर्षात सुमारे ४००-५०० आमदारांनी पक्ष बदल करण्याचा उच्चांकच प्रस्थापित केला होता. सुदैवाने लोकसभेपर्यंत हे लोण पोहोचलेले नव्हते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि राज्यपालांच्या नियुक्तया करणे हे दोन्ही प्रश्न एकामागून एक उद्‍भवले. दहा राज्यपालांच्या नियुक्तीसाठी योग्य, लायक व्यक्ती शोधणे अवघड बनले. राजकारण सोडून राज्यापालपद स्वीकारण्यास कांही नेते तयार नव्हते. राज्यपाल नेमताना त्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी विचारविनिमय करून नेमणूक करावी असा संकेत होता, पायंडा पडलेला होता. नित्यानंद कानुंगो यांची बिहारमधील नियुक्ती बरीच गाजली. ती वादग्रस्त करण्याबाबतचे प्रयत्‍न झाले. तथापि चव्हाणांनी चाणाक्षपणे हे प्रकरण हाताळले. लोकसभेत विरोधकांनी हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्‍न केला तेव्हा चव्हाणांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या अन्य सात राज्यांत राज्यपालांच्या नियुक्तीबद्दल तक्रार झाली नाही मग बिहारमध्येच का व्हावी हे समजून घ्यायला हवे. बिहारचे मुख्यमंत्री हे आपल्या सहकार्‍यांना विश्वासात घेत नाहीत. कानुंगो यांच्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केलेली आहे आणि त्यांच्या अनुमतीनेच ही नियुक्ती केली गेली आहे. मुख्यमंत्री आणि विरोधी खासदार या स्पष्टीकरणानंतर चुपचाप झाले.