महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची बैठक लगोलग ऑक्टोबरमध्ये बोलाविण्यात आली. पहिल्या दिवशी कार्यकारिणीच्या बैठकीला वर्‍हाडचे रामराव देशमुख आणि मराठवाड्यातील नेते मंडळी उपस्थित होती. भरपूर चर्चा झाली. कार्यकारिणीने द्विभाषिकाच्या योजनेला मान्यता दिली. नंतर सर्वसाधारण सभेत काकासाहेब गाडगीळांनी द्विभाषिकाचा ठराव मांडला आणि यशवंतरावांनी त्यास पाठिंबा दिला. ठरावावर प्रदीर्घ चर्चा झाली, कांही उपसूचना मांडण्यात आल्या. देव, रामानंद तीर्थ, हिरे यांनी ठरावाचे समर्थन केले. यशवंतरावांनी आपल्या भाषणात देशी वसाहतवादाचा उल्लेख करून गुजराती नेत्यांवर तोफ डागली. संयुक्त महाराष्ट्राला नकार आणि गुजराथी भाषिकांसाठी स्वतंत्र गुजरात राज्य, हा काय प्रकार आहे असे त्यांनी विचारले. मुंबई शहरावरील महाराष्ट्राचा हक्क नाकारणार्‍या महागुजरातच्या नेत्यांच्या वृत्तीचे वर्णन त्यांनी ''वसाहतवाद'' असे केले. चव्हाणांच्या भाषणाचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा अशीही मागणी कांही प्रतिष्ठित मंडळींनी केली. चव्हाण यांनी द्विभाषिक योजनेला दिल्लीत विरोध दर्शविला होता. पुण्याच्या सभेत मात्र द्विभाषिकाला पाठिंबा दिला. त्याबद्दल त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, ''संयुक्त महाराष्ट्रासंबंधीची माझी प्रेरणा कायम आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी नाकारणे हा महाराष्ट्राचा उपमर्द आहे. स्वतंत्र गुजरात राज्याला मान्यता आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध यातून अर्थ काय घ्यायचा ? गुजरातवाल्यांचा वसाहतवाद हाच ना ! द्विभाषिकातून संयुक्त महाराष्ट्र निर्मिती होणार असेल तर प्रयोग करून पाहायला हरकत कां असावी !''
बुद्धिनिष्ठ म्हणविणार्‍यांनी यशवंतरावांवर नाना प्रकारचे आरोप केले. डॉ. र. पु. परांजपे यांनी यशवंतरावांनी राजीनामा द्यावा असा अनाहूत सल्ला दिला. मोरारजी देसाई धार्जिणे अशी टीका करण्यात आली. टीका करणार्‍यात विरोधी पक्षांचे लोक जसे होते तसेच काँग्रेसचीही काही मंडळी होती. महाराष्ट्र काँग्रेसने द्विभाषिकाच्या योजनेला संमती दिली, तथापि गुजरात काँग्रेस कमिटीने द्विभाषिकाची योजना फेटाळली. राज्य पुनर्रचना समितीच्या शिफारसी मान्य असल्याचा ठराव संमत केला. मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीनेही महाराष्ट्र काँग्रेसच्या ठरावाला प्रतिकूलता दर्शविली. नागपूर प्रदेश काँग्रेस कमिटीने स्वतंत्र विदर्भाचे स्वागत करून मराठवाड्याच्या पांच जिल्ह्यांना विदर्भात समाविष्ट होण्याचे आवाहन केले. अशा प्रकारे महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्‍न सर्वांनीच केला. संयुक्त महाराष्ट्र मिळणे तर दूरच राहिले पण द्विभाषिक अस्तित्वात येणे आणि मुंबई शहर मिळणे हेही अवघड होऊन बसले.
संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने द्विभाषिकाची योजना फेटाळून मुंबई विविध कामगार संघटनांचा मेळावा बोलाविला. एस. एम. जोधी अध्यक्ष आणि कॉम्रेड एस. ए. डांगे उद्‍घाटक अशी योजना करण्यात आली. या भव्य मेळाव्यात इशारा देण्यात आला की, राज्य पुनर्रचना अहवाल १९ नोव्हेंबरला असेंब्लीत चर्चेला येणार त्या दिवशी पोलिसांनी मिरवणुकीवर घातलेली बंदी मागे घ्यावी. दिवसेंदिवस संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेला लोकांचा अधिकाधिक पाठिंबा मिळू लागला आणि महाराष्ट्र काँग्रेसवर जोराची टीका होऊ लागली. काँग्रेसचे डॉ. नरवणे यांनी दोन हजार काँग्रेसजनांसह बाहेर पडून संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. काँग्रेसच्या वगि कमिटीने त्रि-राज्य योजनेला मान्यता दिली त्याची महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष देवगिरीकरांनी वगि कमिटीत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्‍न केला पण त्याचा कांहीही उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्रात वातावरण तापू लागले. पोलिसांचा मुंबईतील बंदी हुकूम मोडण्याची तयारी सुरू झाली.