पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून काम करताना यशवंतरावांनी महाराष्ट्रातील प्रश्नांचा आणि प्रशासनाचा अभ्यास केलेला होता. उत्तम प्रशासक म्हणून मोरारजीभाईंचा विश्वासही संपादन केलेला होता. महाराष्ट्रात अन्नधान्याची परिस्थिती बिकट बनल्यामुळे पुरवठा खात्याबद्दल जनतेत तिरस्काराची भावना निर्माण झालेली होती. यशवंतरावांनी मोठ्या हिंमतीने या खात्याच्या अडचणी जाणून घेऊन व्यापारी वर्गाचे मनोगत समजावून घेऊन योग्य ती पावले उचलली आणि जनतेत विश्वासाची भावना निर्माण केली. केंद्रात अन्नखाते रफी अहंमद किडवाई सांभाळीत होते. यशवंतरावांनी रफीसाहेबांची भेट घेतली आणि मुंबई राज्याची अन्नधान्याची समस्या यांच्यापुढे मांडली. श्री. किडवाईजी हुशार होते, कर्तृत्ववान होते. पंडित नेहरुंच्याकडे त्यांचे वजन होते. किडवाईंनी मुंबई राज्याची अन्नधान्य समस्या सोडविण्यासाठी यशवंतरावांना जेवढी मदत करता येईल तेवढी केली. दोघांत स्नेह निर्माण झाला. पुरवठा खात्याचे काम पहाताना यशवंतरावांना किडवाईंच्या मार्गदर्शनाचा खूप उपयोग झाला. डिसेंबर १९५२ मध्ये यशवंतरावांनी नवे अन्नधान्य धोरण जाहीर केले. पत्रकारांशी बोलताना यशवंतरावांनी सांगितले की, ''साठेबाजी, नफेबाजी आदि समाजाची अडवणूक करणार्‍या कृत्यांची गय सरकार करणार नाही. किंमती वाढतात असे दिसून आले की पुन्हा नियंत्रणे बसविण्यात येतील. नियंत्रण उठविल्यामुळे जो नोकरवर्ग कमी होईल त्यांना झळ पोहोचणार नाही याची सरकार काळजी घेईल.'' तांदळाखेरीज सर्व धान्यांवरील नियंत्रण उठविण्यात आले. या धोरणाचा चांगला परिणाम दिसून आला. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यावरील जाचक बंधने दूर झाली आणि नियंत्रणमुक्त धान्य बाजारात चांगल्या पद्धतीने मिळू लागले. वर्षअखेरीस आवश्यकता नसल्याने पुरवठा खाते बंद करण्यात आले. यशवंतरावांकडे स्थानिक स्वराज्य, वन आणि विकास ही खाती देण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य आणि वनसंपत्ती यांत यशवंतरावांनी खूप रस घेऊन नव्यानव्या कल्पना राबविल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी छोट्या छोट्या परिषदा घेऊन त्यात आपल्या अडचणींची चर्चा करावी असा त्यांनी स्थानिक स्वराज्य मंत्री या नात्याने सल्ला दिला. त्यानुसार धारवाडला एक परिषद झाली. दुसरी पूर्व खानदेश आणि प. खानदेशचे म्युनिसिपल अध्यक्ष, चेअरमन, चीफ ऑफिसर यांची परिषद झाली. बडोद्याच्या परिषदेत बोलताना चव्हाण म्हणाले, ''नगरपालिकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याची सरकारची इच्छा नाही. कर बसविण्याचे धैर्य दाखवून स्थानिक संस्थांनी उत्पन्न वाढवावे. गलिच्छ वस्त्यांचे निर्मूलन करावे. ग्रामपंचायतींना आवश्यक ते महत्त्व त्यांनी दिले. यशवंतराव चव्हाण सांगायचे की, ''ग्रामपंचायत हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यांच्या संघटनांची जरुरी आहे.'' १९५४ साली मुंबई राज्य ग्रामपंचायत संघाची स्थापना करण्यात आली. हा संघ वर्षभरात चांगलाच कार्यक्षम झाला. ''ग्रामपंचायत म्हणजे खेडेगांवच्या नागरी कारभार चालविणार्‍या यंत्रणा नव्हेत. त्यांनी खेड्यातील समाजाचा विकास, लोकांचे कल्याण साधण्याचा प्रयत्‍न करावयास हवा.'' असेही यशवंतरावांनी पदाधिकार्‍यांना सांगितले.