पक्षात आणखी एक फूट
पुन्हा १९६९ प्रमाणेच खरी काँग्रेस कोणती, अशी काही काळ चर्चा चालली. इंदिरा-पक्षात गेलेल्यांना मूळ पक्षातून काढून टाकले गेले. जुन्या कार्यकारिणीने नव्या पक्षाला घटनाबाह्य ठरवले. त्याच्याशी संबंध ठेवणा-यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याची धमकी दिली. नव्या पक्षाने 'फॉरवर्ड टु सोशॅलिझम' या जुन्याच घोषणेवर पण नव्या सदस्यांसह आपला प्रवास सुरू केला. १९६९ प्रमाणे पुन्हा एकदा ऐक्य घडवून आणण्यासाठी धावपळ करण्याची पाळी काही जणांवर आली. पण त्या लोकांमध्ये या वेळी यशवंतराव नव्हते. ते, करणसिंग, प्रियरंजनदास मुन्शी, चंद्रजित यादव हे या वेळी ऐक्य-प्रयत्नांच्या स्पष्ट विरोधात होते. कारण त्यांच्या व श्रीमती गांधींच्या भूमिकांमध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर होते. पण ते पक्षात अल्पसंख्याक होते. श्रीमती गांधींशी तडजोड करता येईल काय, याचा अंदाज घ्यावा, म्हणून कार्यकारिणीने केलेल्या ठरावाला त्यांनी विरोध केला; पण उपयोग झाला नाही. ऐक्यवादी गटात रेड्डी, सुब्रह्मण्यम्, नाईक प्रभृती नेते होते. त्यांना अशी खात्री होती, की आणीबाणीत जे काही घडले, त्याबद्दल श्रीमती गांधींना पश्चात्ताप झाला असून पक्षफुटीबद्दल त्यांना दुःख होत आहे. त्या नक्कीच युतीचे स्वागत करतील. चव्हाणांनी ऐक्य-बोलण्याच्या वेळी त्यात भाग घ्यावा, असा इंदिरा गांधींचा आग्रह होता. ऐक्यासंबंधी इंदिरा-स्वर्णसिंग यांच्या सहीने पत्रक काढले गेले, पण 'ते केवळ एक सदिच्छापत्र आहे' या पलीकडे त्याला चव्हाणांच्या मते महत्त्व नव्हते. पक्षाचे नेतृत्व इंदिराजींना द्यायला चव्हाणांची हरकत नव्हती, पण तत्पूर्वी काही अटी इंदिराजींनी पाळाव्या, एवढेच त्यांचे म्हणणे होते.
चव्हाणांच्या अटी पुढीलप्रमाणे होत्या :
लोकसभेत पक्षाचे नेतेपद यशवंतरावांकडे आणि राज्यसभेत ते के. सी. पंत यांच्याकडे असावे, म्हणजेच अनुक्रमे स्टीफन व कमलापती त्रिपाठी यांच्याकडून ते काढून घेण्यास इंदिराजींनी संमती द्यावी, राज्यांमधील पक्षशाखांवर कोणाची निवड करायची, हे स्वर्णसिंग व इतर दोन सदस्य यांच्या समितीवर सोपवण्यात यावे, पक्षाची फेररचना व एकीकरण त्रिसदस्य मंडळाच्या नेतृत्वाखाली व्हावे आणि या त्रिसदस्य मंडळात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे (म्हणजे स्वर्णसिंग काँग्रेसचे) दोन सदस्य असावेत.
इंदिरा गांधींना या अटी मान्य नव्हत्या. राज्यपातळीवर आपल्याला प्रतिकूल संघटना यातून बांधली जाईल, अशी त्यांना भीती होती.