• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

यशवंतराव चव्हाण राजकारण आणि साहित्य - ४८

प्रासंगिक उठावांचे दमन हा कोणत्याही प्रश्नाच्या निर्णायक सोडवणुकीचा मार्गच असू शकत नाही, अशी चवहाणांची पक्की धारणा होती.  विविध समित्या नेमून त्यांनी एकेका प्रश्नाची मूलग्राही चिकित्सा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली, पोलिसांच्या उठावाचाही त्यांनी आस्थेवाईक पद्धतीने निपटारा केला.

पण गृहमंत्रालयासमोर १९६७ च्या निवडणूक-निकालांनी जे राजकीय आव्हान उभे केले होते, त्याला तोडच नव्हती.  या निवडणुकीत काँग्रेसच्या तोपर्यंतच्या एकछत्री अमलाला प्रचंड हादरा बसला.  बिहार, केरळ, मद्रास, ओरिसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत विरोधी पक्षांची संयुक्त सरकारे सत्तारूढ झाली.  स्वातंत्र्योत्तर काळात एवढा आकस्मिक व अनपेक्षित बदल प्रथमच घडून आला होता.  केंद्र व राज्ये संबंधांत अभूतपूर्व तणाव प्रथमच निर्माण झाला होता.  आमदारांच्या सतत घडणा-या पक्षांतरामुळे राज्य सरकारे अस्थिर व राजकीय जीवन विस्कळीत झाले होते, राज्यपालांच्या नेमणुका व त्यांचे स्वेच्छाधिकार परोपरींनी विवाद्य ठरले होते.  या सर्वच प्रश्नांचा उपसर्ग गृहमंत्रालयाला पोचत होता.  राज्याराज्यांत उभ्या राहिलेल्या राजकीय समरप्रसंगांसंबंधी प्रश्नांचा भडिमार संसदेत गृहमंत्र्यांवर होत होता.  चव्हाण संयतपणे त्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते.  

केंद्रीय राखीव पोलिसांचा राज्यांतील अराजकसदृश परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी वापर करण्याच्या प्रश्नांवर सभागृहातील विरोधी खासदार प्रक्षुब्ध होत होते.  पक्षांतराच्या साथीमुळे राज्य सरकारे कोसळत असत.  त्याचाही ठपका केंद्र सरकारवरच ठेवला जात असे केंद्राची भूमिका संपूर्ण निष्पाप खचितच नव्हती.  परंतु या सर्वच प्रश्नांचे खापर केंद्रात सत्तारूढ पक्षाच्या डोक्यावर फोडून भागणार नव्हते.  पक्षांतरामुळे राजकीय स्थैर्य, प्रशासकीय कार्यक्षमता व प्रातिनिधिक संस्थांवरच जनविश्वास या तिन्ही गोष्टी धोक्यात सापडल्या होत्या.  मार्च १९६८ मध्ये गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षांतरांचा विचार करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व काही संविधानतज्ज्ञ यांची एक उच्चाधिकार समिती संसदेने नेमली होती.  त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या समितीने आपल्या शिफारशी सादर केल्या होत्या.  एकंदरीत गृहमंत्रालयावर केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कर्ते-नाकर्तेपणाचे स्पष्टीकरण संसदेसमोर देण्याची जबाबदारी येऊन पडली होती.  आपले संपूर्ण संसदीय कौशल्य पणास लावून चव्हाणांनी ती पार पाडली होती.