द्वैभाषिकाचा स्वतःला न पटलेला पर्याय त्यांनी जिद्दीने राबवला, त्यात त्यांची पक्षनिष्ठा होती. त्या काळात संयुक्त महाराष्ट्राचे एकेक विरोधक त्यांनी जिंकून घेतले, यातील त्यांचे कौशल्य व ऐतिहासिक श्रेयही नाकारता येणार नाही. द्वैभाषिकासाठी यशवंतरावांसारखा धुरंदर नेता जर काँग्रेसश्रेष्ठींना गवसला नसता, तर या उफराट्या राज्याचा कारभार चालवताच आला नसता आणि अशा वेळी नाइलाजास्तव जर तो प्रयोग सोडून देणे भाग पडले असते, तर तो संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रचंड मोठा विजय ठरला असता. मोर्चे-आंदोलनांच्या मार्गाने पदरात पडलेले यश सामान्यतः अल्पजीवी ठरते, संयुक्त महाराष्ट्राचेही तेच झाले असते. चळवळ म्हणून समितीची ताकद केवढीही मोठी असली, तरी सुसूत्र व संगतवार कारभार चालवण्यासाठी लागणारा किमान एकजिनसीपणा समितीत कधीच नव्हता. रा. पु. आयोगाने प्रारंभीच संयुक्त महाराष्ट्र दिला असता, तर यशवंतरावांची राजकीय भरभराट इतक्या झपाट्याने झाली नसती. त्या काळी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे कर्तुमकर्तुम नेतृत्व हाती बाळगणा-या देव-देवगिरीकर प्रभृतींचे उच्चवर्णीय नेतृत्व आणखी काही काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभावी राहिले असते. चळवळीने नेतृत्वाच्या खांदेपालट तातडीने घडवून आणला. त्यामुळे असे म्हणणे भाग ठरते, की संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलचे शासकीय निर्णय आणि चव्हाणांचे राजकीय आरोहण या एकमेकींसाठी परस्परपूरक ठरलेल्या प्रक्रिया आहेत.
द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्रिपद चालवताना लोकनिंदेची काळजी न करता चव्हाणांनी कारभार केला, त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश त्यांच्या हातून येण्यात काहीच अनपेक्षित नव्हते. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर यशवंतरावांनी पारंपारिक जातिनिष्ठा, ऐतिहासिक वारसा आणि आधुनिक संघटन-पद्धती यांचे योग्य ते संमिश्रण करून महाराष्ट्र काँग्रेस बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. व्यावहारिक संदर्भात त्यांचा तो प्रयत्न यशस्वीही झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर झालेल्या निवडणुकांनी या यशाची स्पष्ट पावती दिली होती. यशवंतरावांच्या कार्यपद्धतीमुळे व चाणाक्ष राजनीति-नैपुण्यामुळे विरोधी पक्ष निष्प्रभ झाले, विरोधी पक्षनेत्यांना काँग्रेसच्या छत्राखाली परत यावेसे वाटले. यामधून स्वतः यशवंतरावांचे व त्यांच्या पक्षाचे राजकीय बळ आणि प्रतिष्ठा निःसंशयपणे वाढली. मात्र ज्या संयुक्त महाराष्ट्राचे आदर्श चित्र त्यांनी त्या वेळी संकल्पनात्मक पातळीवर रेखाटले होते, त्याचे समूर्तीकरण करण्यासाठी आवश्यक असा परिबद्ध पक्ष अशा बेरजेच्या राजकारणातून उभा राहू शकला नाही, उलटपक्षी नव्या सत्ताग्रहणाने उन्मत्त झालेला बहुजन पुढारी-वर्ग ग्रामीण पातळीवर शिरजोर झाला आणि त्याने सरकारी योजनांमागील सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि परिवर्तन या प्रेरणाच पार धुळीत मिळवल्या. योजनांचे लाभ समाजातल्या बलवत्तर घटकांना आणि प्रादेशिकदृष्ट्या प्रगत विभागांनाच मिळून विषमता व असंतुलन पूर्ववतच कायम राहिले, नव्हे वाढत गेले.