मराठी भाषा आणि संस्कृती : कोणत्या वाटेवर ?
मराठी भाषकांचे राज्य झाले. समान भाषेच्या दुव्याने जोडलेले प्रदेश एकत्र आले. त्यांच्यातील संवाद वाढला. निवडणूकस्पर्धा करणा-या राजकारण्यांची एकभाषिक मतदारवर्ग मिळाल्यामुळे सोय झाली. मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. तिची प्रतिष्ठा वाढवून तिला ज्ञानभाषा म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न आणि तिचा प्रशासनाच्या सर्व क्षेत्रांत प्रसार करण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू झाले. पण हा जोम लवकरच ओसरला. सरकारने त्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणा कायम राहिल्या. पण त्याचे कार्य मात्र थंडावले किंवा भरकटले. भाषा सल्लागार मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, पुढे त्यातून वेगळे काढलेले मराठी विश्वकोश मंडळ, मराठी भाषा विकास संस्था, महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ अशा सगळ्या संस्था सरकारी पैशावर कार्यरत असूनही मराठी भाषेची अवस्था काही समाधानकारक म्हणता येणार नाही. गर्भश्रीमंत व नवश्रीमंत, व्यावसायिक आणि चाकरमाने, पांढरपेशे आणि बिनपांढारपेशी, सत्ताधारक आणि विरोधक, उच्च-मध्यम व कनिष्ठ वर्गीय, व्यापारी आणि उद्योजक या सगळ्यांनीच मराठीकडे पाठ फिरवली असून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आमच्या पुढच्या पिढ्यांच्या प्रगतीच्या हमीसंस्था मानले आहे असे दिसते. ज्यांना परवडत नाही किंवा जे तत्त्वनिष्ठ आहेत अशाच पालकांची मुले मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून शिकतात. बहुतांश मराठी माध्यमाच्या शाळा गुणवत्तेबाबत अतिसामान्य असतात. पण तिकडे कोणाचे लक्ष नाही. राज्य सरकार मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचवू तर शकले नाहीच उलट पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची सक्ती करणे हाच जणू शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा पर्याय आहे, असा भ्रम पसरवण्यात मात्र त्याचा पुढाकार असतो. वस्तुतः जगभराच्या शिक्षणतज्ज्ञांचे यावर एकमत आहे की कोणत्याही विषयाचे विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त आकलन त्याच्या मातृभाषेद्वारेच होत असते. परक्या भाषेत ज्ञानग्रहण करण्याची सक्ती केल्यास फक्त पोपटपंची वाढते, आकलन उथळ राहते, प्रज्ञा व सर्जनशीलता यांची वाढ खुंटते आणि समाजजीवनातील ज्ञानाच्या ऊर्जेची पातळी खालावते. असे असूनही इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम राज्यात सर्वत्र वाढते आहे. माहिती-तंत्रज्ञान हा आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून त्याचा अंतर्भाव शालेय अभ्यासक्रमात करण्याबाबत दुमत संभवतच नाही. पण तो तसा अंतर्भूत करताना त्याला पर्याय म्हणून जेव्हा मराठी भाषा हा विषय दिला जातो तेव्हा राज्यकर्त्यांची मराठी भाषेबद्दलची कुत्सित वृत्तीच त्यातून व्यकत होते !
मराठी भाषेला आधुनिक काळाची व नवनवीन ज्ञानशाखांमधील अभिनव संकल्पनांची आव्हाने पेलण्याची क्षमता प्राप्त व्हावी या हेतूने महाराष्ट्र राज्याच्या उषःकाली सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमांची सद्यःस्थिती निराशाजनक आहे. सुरुवातीला प्रचंड टिंगलटवाळी झाली तरीही इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक कोशकार्याचे अनेक प्रकल्प संबंधित समित्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केले हे चांगलेच झाले. पण इतर अनेक प्रकल्प मात्र नुसतेच धूळ खात पडून आहेत. महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ त्याच्या मूळ उद्दिष्टांपासून खूपच दूर गेले आहे. दर्जेदार ग्रंथांची निर्मिती किंवा अनुवाद करवून प्रसिद्ध करणे, संशोधनपर ग्रंथांच्या प्रकाशनार्थ अर्थसहाय्य करणे. संशोधन प्रकल्प चालवणे इत्यादी कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेले जाणकारांचे मंडळ असे त्याचे स्वरूप इतिहासजमा झाले असून राजकारण्यांच्या मर्जीतल्या मंडळींचा अतिविशाल मेळावा असे स्वरूप या मंडळाला प्राप्त झाले आहे. त्याच्या कामकाजात स्वाभाविकच गांभीर्यापेक्षा लोकानुरंजनाचा भाग जास्त झाला आहे. त्यातून बाहेर काढण्यात आलेल्या मराठी विश्वकोश मंडळाची समस्या तर अधिकच चिंताजनक आहे. विश्वकोशासारख्या बृहत प्रकल्पासाठी नेमलेल्या या मंडळातही सर्वच वरचढ राजकारण्यांनी केलेली नामांकने सामावून घेताना याही मंडळाचा आकार प्रचंड फुगला आहे. दहा-पंधरा वर्षात या मंडळाने विश्वकोशाचा फक्त एक खंड प्रकाशित केला आहे. तोसुद्धा तयार कधीचाच झाला होता पण प्रकाशन समारंभांची तारीख देणे मंत्रिमहोदयांना शक्य न झाल्यामुळे दोन वर्षे तसाच पडून होता. तूर्त तर चक्क एका राजकारणी व्यक्तीकडेच या मंडळाची धुरा सोपवण्यात आल्यामुळे मराठी विश्वकोशाच्या उर्वरित खंडांना सूर्यप्रकाश दिसण्याची शक्यता पुरतीच संपली आहे. देशात फक्त महाराष्ट्राने सुरू केलेल्या आणि अर्धाअधिक पूर्ण केलेल्या एका भव्य ज्ञानप्रकल्पाची अशी शोकांतिका व्हावी यापरती दुःखाची दुसरी बाबच असू शकणार नाही. मराठीतून सर्व जिल्ह्यांची गॅझेटीयरे तयार करण्याचे कामही अत्यंत रखडतरखडत सुरू झाले.
मराठी भाषा आणि संस्कृतीची ही अशी दुर्दशा पाहिल्यानंतर ''याचसाठी का आपण संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा अट्टहास केला होता ?'' असा प्रश्न सर्वस्वाचा त्याग करून त्या लढ्यात झोकून देणा-यांना पडला तर ते अगदीच स्वाभाविक ठरेल.