ब्राह्मणांनी मराठ्यांबाबत, मराठ्यांनी दलितांबाबत, ब्राह्मणेतरांनी ब्राह्मणांबाबत टोकाची अनुदार भूमिका बाळगू नये अशी आवाहने यशवंतरावांनी वारंवार केली होती. मराठ्यांनी आपल्या स्वजातीय व इतर विरोधकांनी जुळवून घेण्याचे, त्यांना सामावून घेण्याचे किंवा सहयोगी करण्याचे आपले ऐतिहासिक कसब पणाला लावून महाराष्ट्राचा सामाजिक एकसंधपणा साध्य करावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. मराठा-कुणबी जातिसमूहाने आपल्या धुरीणत्वाला धक्का लागणार नाही इतपत अन्य हितसंबंधांची अपेक्षापूर्ती सरकारला साधन म्हणून वापरून करावी असे त्यांना अभिप्रेत होते. विविध हितसंबंधांमध्ये अशाप्रकारे होणा-या वाटाघाटींमधून जी बहुकेंद्रियता निर्माण होते ती स्वरूपतः खुली असली तरी अंतिमतः वरचढ वर्गांच्याच हिताची असते असा पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा अनुभव आहे. कमी विशेषाधिकारधारक असे जे इतर सर्व असतात त्यांना सामावून घेत घेत वरचढ वर्ग व्यापक होत जातात. 'बहुकेंद्रिततेचा झिरपा सिद्धान्त' असे त्याचे वर्णन लेले करतात (कित्ता, ३३). त्यांच्या आधारे त्यांनी जे महाराष्ट्रात घडले त्याचे विश्लेषण केले आहे; ते आपण पुढे पाहू.
सामाजिक एकजिनसीकरणाप्रमाणेच आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातही नव्या संधीसंरचनेची निर्मिती करण्यावर भर देणे हाही चव्हाणशैलीचा एक महत्त्वाचा पैलू होता. मूलतः अंतर्विरोधी असलेल्या हितसंबंधांचा मेळ घालण्याचे सूत्र काँग्रेसने पूर्वापार अमलात आणलेलेच होते. बहुकेंद्री लोकशाहीच्या माध्यमातून तेच सूत्र चव्हाणांनी पुढे नेले. बिगरविशेषाधिकारी वर्गांतील अभिजनांपैकी जे अधिक मुखर आणि चिकित्सक असतील त्यांना सामावून घेणे, त्यांना विशेष संधी पुरवून त्यांची मर्जी व पाठिंबा संपादन करणे, विविध हितसंबंधांच्या व्यक्तींसाठी राजकीय विकासाच्या वाटा खुल्या करणे, त्यात काही विक्षेप आल्यास नव्या संधीसंरचना उभ्या करून नव्या पिढीच्या उगवत्या अभिजनांपर्यंत त्या पोचवणे, स्थानिक पातळीवर जे राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून असतील त्यांच्यासाठी त्या पातळीवर संधीसंरचना निर्माण करणे अशा अनेक प्रकारांनी यशवंतरावांनी महाराष्ट्राचे राजकारण केले. शेती, सहकार, शिक्षण आणि लोकशाही विकेंद्रीकरण या क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष पुरवून त्यांनी मराठा-कुणबी श्रेष्ठींना आपलेसे केले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर त्यांनी तशी घोषणा केली होती.
महाराष्ट्राला समाजवादाचे स्वरूप यायचे तर येथील राज्यसंस्थेला सकारात्मक भूमिका पार पाडावीच लागेल अशी खूणगाठ जशी यशवंतरावांनी मनाशी बांधली होती त्याचप्रमाणे जनसामान्यांची विशेषतः ग्रामीण अभिजनांची शासनापर्यंतची पोच कशी वाढेल आणि ते सरकारकडून धोरणात्मक लाभ मिळवण्याच्या स्पर्धेत कशी आघाडी घेऊ शकतील याकडेही त्यांनी आवर्जून लक्ष दिले होते.