मुंबई झालेल्या हिंसक प्रकाराविरूध्द आणि महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याबद्दल शंकरराव देव यांनी उपोषण आरंभले तेव्हा मुंबईत पोलिसांच्या गोळीबारात अनेकांचा बळी जात असताना यांनी उपोषण कां केले नाही आणि आताच ते कां करत आहेत, असा उघड प्रश्न लोक विचारत होते. या दीर्घ उपोषणाच्या संबंधात शंकररावांच्या जवळ असलेल्या काहींची प्रतिक्रिया लक्षात घेण्यासारखी आहे. आचार्य जावडेकर यांनी लिहिले, “आत्मशुध्दी आणि सार्वजनिक जीवनशुध्दी या उद्देशाने शक्तीनुसार उपोषण करणे ही गोष्ट वेगळी आणि महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे, त्याचे निराकरण केल्यावाचून मी जगूच शकत नाही, म्हणून प्राणांतिक उपोषण करणे ही गोष्ट अगदी निराळी. दुस-या प्रकारचा अधिकार आपणास मिळविता येईल असे वाटत नाही. भाषिक राज्य आणि त्यासंबंधीचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क यांचा लढा चालविण्यासाठी महाराष्ट्राने कोणत्या गोष्टी केल्या? त्यांपैकी कोणत्या गोष्टी घडवून आणल्या, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिल्यावाचून आपल्या अधिकाराचा हा प्रश्न सुटणार नाही—सर्व देशावरील दुःखाबद्दल एकट्यानेच शोक करणे योग्य नाही, असे एक सूत्र महाभारतातून गीतारहस्यात घेतलेले आहे; त्याचा या ठिकाणी पण विचार करावा”.
प्रसिध्द गांधीवाही अप्पा पटवर्धवन यांनी लिहिले की, अमर्याद उपास असमर्थनीय आहे-उपासाचा अवलंब करून तुम्ही प्रतिपक्षावर लोभ-मदाचा आरोप करता तो करण्याचा तुम्हांला अधिकार काय?-हे आमदार, खासदार आपले राजीनामे देऊन स्वार्थत्यागी आणि पंत, ढेबर, जवाहरलाल मात्र अधिकारलोलुप म्हणून अधिकाराला चिकटून राहतात, असा(अर्थ) होत नाही काय?-आठवडाभर उपास बेतशीर. अधिक करायचा तर लिंबू-मधाला सवड ठेवावी’ (संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, पृष्ठे ९१ व १५३.)
संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबाबत काँग्रेसश्रेष्ठी व इतरांचे मन वळवण्यास अपयश आल्याचा अभिप्राय, धनंजयराव गाडगीळ यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या बैठकीत दिला होता. तसेच आपण मुंबईतील व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील लोकांना वळवू शकलो नाही असे त्यांच्या व इतरांच्या निदर्शनास आले होते. मुंबईतील गुजराती, मारवाडी, पार्शी इत्यादी व्यापार व कारखानदारीच्या क्षेत्रांतल्या प्रमुखांनी मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता हे खरे आहे. तसेच सी. एन. वकील, दातवाला अशा अर्थशास्त्रज्ञांनीही जाहीरपणे विरोध दर्शवून तसे लिखाण प्रसिध्द केले होते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हालचाली करण्यास प्रारंभ झाला तो १९४६मध्ये. त्यानंतर राज्यपुनर्रचना आयोगाचा अहवाल येण्यास काही वर्षे गेली, त्या काळात मुंबईतील या प्रमुख पुढा-यांशी संबंध प्रस्थापित करून, त्यांचे मत वळवण्यास बराच अवसर होता. पण कोणी लक्ष दिले नाही. या उलट अनेक काँग्रेस पुढा-यांनी व इतरांनी वारंवार व्यापार व उद्योग क्षेत्रांतील लोकांविरूध्द वक्तव्ये केली. अगदी संसदेतही केली. बहुतेक मराठी नेत्यांचा असा दृढ समज होता की, महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले, की तो समाजवादाच्या दिशेने वेगाने पावले टाकील आणि भारतात त्याचे अनुकरण होईल. समाजावादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र असे न मानता, समाजवादी महाराष्ट्रामुळे समाजवादी भारत असे समीकरण बांधले जात होते. शे. का. पक्षाची ही भूमिका होती. महाराष्ट्रात समाजवाद स्थापन करण्यासाठी चीनच्या धर्तीवर क्रांती करण्याची स्वप्ने तो पक्ष रंगवत होता. काकासाहेब गाडगीळ यांनी अनेकदा व्यापारी व कारखानदार यांचा बंदोबस्त करण्याची भाषा केली होती. लोकसभेत भाषण करताना त्यांनी या प्रकारचे विचार मांडल्यावर एन. सी. चतर्जी यांनी विचारले, मुंबईतल्या गुजराती समाजाला उद्देशूहे आहे काय? गाडगीळांनी उत्तर दिले, एकट्या महाराष्ट्राचा हा प्रश्न नाही; बंगालमध्येही विषवल्ली आहे. म्हणून सरकारने व्यापार, सर्व बँका आपल्या ताब्यात घेतल्या पाहिजेत जी. डी. सोमाणी या मुंबईच्या उद्योगपतींनी शंकरराव देवांच्या प्रश्नास उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात, काकासाहेब गाडगीळ यांच्या हैद्राबादमधील भाषणाचा उल्लेख केला: काकासाहेबांनी व्यापारी समाज हा देशाचा नंबर एकचा शत्रू आहे असे म्हटले होते. सोमाणींनी लिहिले की, “या अशा वक्तव्यांमुळे व्यापारी समाजात जर संशयाचे वातावरण असले तर ते स्वाभाविक आहे. धनंजयराव गाडगीळ यांनीही लिहिले होते की, मुंबईत व्यापार व उद्योग केंद्रित झाले आहेत, पण महाराष्ट्राचे सरकार झाले की, व्यापार व कारखाने कोणत्या भागांत किती ठेवायचे हे ठरविले जाईल आणि त्यांची फेरवाटणी केली जाईल.’ वस्तुत: भारत सरकारचे औद्योगिक धोरण जाहीर झाले होते. राज्यघटना अमलात येऊन केंद्र व राज्य यांचे अधिकारक्षेत्र ठरवून दिले होते. महाराष्ट्र राज्य किती स्वातंत्र घेऊ शकणार होते? तसेच महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर समाजवाद कितपत आला? तेव्हा या प्रकारच्या हवेतल्या गोष्टी करण्याने काही साधले नाहीच, शिवाय विरोधी प्रचाराला मात्र वाव दिला गेला.