महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीची सभा २१ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात झाली. विशाल द्वैभाषिक राज्याचा ठराव काकासाहेब गाडगीळ यांनी मांडला. मुंबईचे वेगळे राज्य केल्यास ती कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. ठरावास दुजोरा देणारे भाषण यशवंतराव यांनी केले व ते बरेच गाजले. यशवंतराव म्हणाले की, जरी भारताने परदेशी वसाहतवादास मूठमाती दिली असली, तरी ‘स्वदेशी वसाहतवादा’ चा पराभव करण्यात भारताला अद्याप यश मिळालेले नाही. आपण एकदा पुढे पाऊल टाकले असून ते मागे घेता येणार नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात कारावास भोगलेले आपण आहोत तेव्हा मंत्रिपदाचा मोह आपल्याला नसून स्वातंत्र्यसैनिक केव्हाही राजीनामे देतील. व्यक्तिश: आपण नेत्यांबद्दल आदर बाळगून असून त्यांचे अनुयायी म्हणून वागत आलो आहोत. मात्र आपल्यासारखे स्वातंत्र्यसैनिक स्वातंत्र्यलढ्यात कारावास सोशीत असताना, परकी सरकारशी हातमिळवणी करणा-या रँग्लर परांजपे यांच्यासारख्या पक्षाबाहेरच्या मंडळींनी राजीनामा देण्याबाबत कितीही दडपण आणले, तरी आपण ते जुमानणार नाही अशीही घोषणा यशवंतरावांनी या भाषणात केली. केशवराव जेधे यांना द्वैभाषिकाचा पर्याय मान्य नव्हता पण आपला देव यांच्यावर असल्याचा खुलासा त्यांनी केला आणि मतदानाच्या वेळी ते तटस्थ राहिले. प्रदेश काँग्रेसने द्वैभाषिकास मान्यता देणारा ठराव मान्य केला.
संयुक्त महाराष्ट्राचे राज्य झाले तर ते मराठा समाजाच्या नियंत्रणाखाली राहील म्हणून हा द्वैभाषिकाचा पर्याय सुचवण्यात आला काय, असा प्रश्न डाँ. जयंत लेले यांनी विचारला असता, आपल्या मनात असा संशय आला होता, पण तो मनातून लगेच काढून टाकल्याची कबुली यशवंतरावांनी दिली. असेही सांगितले की, मोरारजी देसाई यांपैकी काही लोकांना असत आणि तुम्ही संयुक्त महाराष्ट्राच्या या चळवळीत कशासाठी पडता? असे विचारत. उलट सध्याच्या राज्यात तुमच्यापैकी काही सत्तेवर राहतील असा त्यांचा युक्तिवाद होता. अर्थात या भेटी जातीय दृष्टिने विचार करण्यांबरोबरच होत, असा खुलासा यशवंतरावांनी केला. तसेच सर्वानुमते हा पर्याय काँग्रेस श्रेष्ठींपुढे ठेवण्याचे ठरल्यावर आपणही द्वैभाषिकाच्या ठरावास दुजोरा दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भरली. जे मराठी नेते दिल्लीत काँग्रेसश्रेष्ठींना भेटले ते परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीस हजर होते. त्या सभेत द्वैभाषिकाचा प्रस्ताव हा वादाचा विषय ठरला. धनंजयराव गाडगीळ यांनी महाराष्ट्राची मागणी इतरांना पटलेली नसल्यामुळे हा द्वैभाषिकाचा पर्याय मांडण्यात आला असा खुलासा केला. (दिल्लीत शंकरराव देव, काकासाहेब गाडगीळ इत्यादींच्या बैठकीत आपण द्वैभाषिकाचा पर्याय मान्य केला होता, हे मात्र धनंजयरावांनी सांगितले नाही.) पण संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेला ही भूमिका घेता येणार नाही असे धनंजयरावांनी बजावले. शंकरराव देव यांची यामुळे पंचाईत झाली. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाचे नेते म्हणून त्यांची या पर्यायाचा प्रस्ताव मांडला होता, पण संयुक्त महाराष्ट्र परिषद तो स्वीकारणे तत्त्वत: शक्य नव्हते यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सुचवलेला पर्याय व परिषदेची भूमिका यांत तफावत असून, परिषदेने आपल्या तात्त्विक भूमिकेचा त्याग करू नये असा अभिप्राय दिला. परिषदेच्या कार्यकारिणीचा ठराव तिच्या मूळ मागणीशी सुसंगत होता. या द्वैभाषिकाच्या पर्यायाचे अगोदर स्वागत आचार्य अत्रे यांनी केले होते आणि विनोबांशी बोलतानाही तसेच केले, पण नंतर त्यांची भूमिका बदलली. हे सर्व य. दि. फडके यांनी विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या ग्रंथाच्या सातव्या खंडात, पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे.
तथापि काँग्रेसश्रेष्ठी, मुंबई वेगळी ठेवून त्रिराज्याची योजना जाहीर करण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर प्रजासमाजवादी, कम्युनिस्ट, शे. का. पक्ष इत्यादींच्या नेत्यांनी ५ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत १२० कामगार संघटनांतर्फे संयुक्त महाराष्ट्र परिषद घेतली आणि पुढा-यांना अटक केली तर कामगारांनी उत्स्फूर्त निदर्शने करावी असे एस. एम. जोशी यांनी आवाहन केले. मग एक कृती-समिती स्थापन झाली आणि त्रिराज्य योजना जाहीर झाल्यावर तिला विरोध करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. यानंतरच्या सर्व घटना विस्ताराने इथे द्यायच्या नसून काही ठळक घटनाच नमूद करायच्या आहेत. त्रिराज्य योजना ८ नोव्हेंबरला जाहीर झाल्यावर विधानसभेत १८ नोव्हेंबरला त्रिराज्य योजनेला संमती देणारा ठराव सरकार आणील तेव्हा विरोधी मोर्चा काढण्याचेही मान्य झाले. हा मोर्चा अडवून सरकारने अनेक नेत्यांना कारागृहात ठेवले व दुस-या दिवशी सुटका झाली. एस. एम. व इतर विरोधी सदस्यांनी या योजनेची चिरफाड करणारी भाषणे केली.