तथापि ४२ सालच्या आंदोलनाची गती व व्याप्ती देशभरच कमी होत गेली आणि महात्मा गांधीची कारावासातून सुटका झाल्यानंतर परिस्थितीला वेगळे वळण लागले. गांधीजींनी, आंदोलकांनी आपली शस्त्रास्त्रे सरकारमध्ये जमा करावी, असे आवाहन केले. काँग्रेस पुढा-यांचीही थोड्याच दिवसांत सुटका होणार अशी चिन्हे दिसत होती. या वातावरणात आपल्या आंदोलनाचे भवितव्य ठरवण्यासंबंधी आंदोलकांनी एकत्र येऊन चर्चा करण्याचे ठरवले. त्याप्रमाणे १९४३ सालात कराड तालुक्यातील किवळे इथे एक सभा झाली. दुसरी बैठक ३ जून रोजी वाळवा तालुक्यातील कामेरी इथे झाली.
आंदोलकांत दोन मतप्रवाह असल्याची माहीती देताना ऑम्वेट यांनी म्हटले आहे की, एका गटाचे म्हणणे असे होते की, राज्याच्या वा देशाच्या इतर भागांत काय घडामोडी घडतात, याची दखल न घेता सातारा जिल्ह्यात जी पत्री सरकारची व न्यायदान मंडळाची चळवळ चालू आहे, ती तशीच चालू ठेवावी. या विरूध्द दुसरे मत होते. त्या मताच्या पुढा-यांत व कार्यकर्त्यात यशवंतराव चव्हाण यांचा समावेश होतो.
आम्वेट सांगतात की, यशवंतराव व इतर कार्यकर्त्यांनी कामेरीच्या बैठकीत असे मत प्रतिपादन केले की दशभर आंदोलन ओसरले असून आपले आंदोलनही थांबण्याची वेळ आली आहे. देशांतल्या घडामोडींची दखल न घेता, एकट्या सातारा जिल्ह्याने आंदोलन चालू ठेवण्यात स्वारस्य नाही. यामुळे ब्रिटिश सरकारचे लक्ष सातारा जिल्ह्यावर केंद्रित होऊन दडपशाही मात्र वाढेल. अच्युतराव पटवर्धनांनीही यास संमती दिली असल्याची माहिती, या कार्यकर्त्यानी आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ दिली.
परंतु कामेरीच्या बैठकीत आंदोलन चालू ठेवण्याच्या बाजूने बहूमत झाले आणि अच्युतरावांनी ते मान्य केले, असे ऑम्वेट म्हणतात. त्यांनी अशीही पुस्ती जोडली आहे की, आंदोलन खंडित न करता, न्यायदान मंडळांचे काम पुढे चालू ठेवण्याचा आग्रह धरणारे हे काँग्रेससंघटनेत गुंतलेले नव्हते. त्यातले बरेच नवे होते आणि ब्राह्मणेतर चळवळीचा प्रभाव त्यांच्या विचारांवर होता.
यशवंतरावांची धारणा व वाढ वेगळ्या रीतीने झाली होती. प्रादेशिक व जातीय विचारांवर आधारलेले राजकारण न करता, राष्ट्रीय राजकारण करण्याचा त्यांनी आपला निर्णय अगोदरच पक्का केला होता. याच विचाराने त्यांनी काँग्रेस हीच आपली राजकीय संस्था हे निश्चित केले होते. काँग्रेसचे नेते कारागृहातून सुटले असता आणि देशात राजकीय बाबतीत वेगळे वारे वाहू लागले असता, एका राज्याचेच नव्हे, एका जिल्ह्याच्या पातळीवरचे राजकारण करण्यास यशवंतराव तयार नव्हते. या स्थितीत त्यांनी आंदोलनासंबंधात घेतलेला निर्णय हा व्यवहार्य तर होताच, शिवाय व्यापक राजकारणास अनुकूल होता.
ऑम्वेट यांनी पत्री सरकारच्या आंदोलनाची परिणती कशात झाली, यासंबंधी लेखाच्या अखेरीस विवेचन केले आहे. त्या मार्क्सवादी असल्यामुळे त्यांनी त्या परिभाषेचा अवलंब केला आहे. म्हणून त्या म्हणतात की, पत्री सरकारच्या आंदोलकांत कनिष्ठ वर्गातील शेतकरी, कारागीर इत्यादींचा समावेश होता. शेतक-यांच्या आंदोलनास डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचे नेतृत्व मिळाले असते, तर ख-या क्रांतिकारक परिवर्तनाचा मार्ग मोकळा झाला असता. पण तसे नसल्यामुळे नव्याने उद्याला येत असलेल्या भांडवलदारी शेतक-यांचे वर्चस्व स्थापन झाले. पाचदहा एकर किंवा त्याहीपेक्षा कमी जमीन असलेल्यांची, भांडवलदारी शेतकरी म्हणून संभावना करणे. फारच सैध्दन्तिक म्हटले पाहिजे.
ऑम्वेट सांगतात, की सातारा जिल्ह्यातील पत्री सरकार स्थापन करण्याच्या कार्यात जे सामील होते, त्यांना डाव्या विचारसरोणीच्या नेत्यांचे नेतृत्व मिळाले नाही. पण तसे नेतृत्व द्यायचे म्हणजे कम्युनिस्ट व सामाजवादी पक्षांनी एकत्रपणे वा विभक्तपणे ते द्यायचे. ते अशक्य होते. कारण कम्युनिस्ट पक्षाने युध्दसहकार्याची भूमिका घेतल्यामुळे बेचाळीसच्या आंदोलनास त्याचा विरोध होता. दुसरे असे की, त्या पक्षाचा महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या इतर भागांतील किसान चळवळीतील सहभाग अगदीच अल्प होता. यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाने पत्री सरकारच्या नेत्यांना नेतृत्व पुरवण्याचा प्रश्नच येत नव्हता.