यतीन्द्रांच्या या बलिदानाची बातमी समजल्यावर यशवंतरांवांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला. ते सांगतात, या “ घटनेमुळे माझ्या मनोवृत्तीत आमूलाग्र बदल झाला. देशात घडणा-या घटनांचा अर्थ समजावून घेण्याच्या मन:स्थितीपर्यत पोहोचलो. जातीय विचारांच्या संकुचित कोंडवाड्यातून बाहेर पडण्याचा माझा विचार पक्का झाला. आपण आपले जीवन देशकार्यालाच वाहायचे, हा निर्णय माझ्या मनाने घेतला. छोट्या छोट्या जातीय किंवा धार्मिक प्रश्नांचे थोडोफार आकर्षण त्यापूर्वी माझ्या बालवयात होते; पण माझे विचार आता हळूहळू स्पष्ट होत चालले होते, हेही तितकेच खरे. संकुचित वृत्तीने काम करण्यापेक्षा कुठल्या तरी व्यापक दृष्टीने काम केले पाहिजे, अशी मनाची घडण होत होती. यतीन्द्रनाथांच्या मृत्यूने माझा दृढनिश्चय झाला आणि तो प्रश्न मी माझ्यापुरता सोडवला” (कृष्णाकांठ, पृष्ठे ७४-५)
ब्राह्मणेतर पक्षातही मतभेद निर्माण होऊन राष्ट्रसभेशी म्हणजे काँग्रेसशी फटकून वागायचे किंवा कसे याबद्दल चर्चा होत होती आणि दोन विचारप्रवाह असल्याचे स्पष्ट होत होते. ते होण्यास आणखी एक कारण होते. ते म्हणजे भास्करराव जाधव यांचे सरकारधार्जिणे धोरण. याबाबत भास्करराव यांनी गुप्तता पाळलेली नव्हती. विदर्भात ब्राह्मणेतर पक्षाचा प्रचार करण्यास राज्यपाल विल्सन यांनी प्रोत्साहन दिल्याचे त्यांनी जाहीरपणेच कबूल होते. भास्कररावांनी भाऊराव पाटील यांना या संबंधात लिहिले होते. ते पत्र भाऊरावांनी ३० ऑक्टोबर १९२६ रोजी सातारच्या ‘ऐक्य’ पत्रामध्ये प्रसिध्द केले. भास्कररावांनी म्हटले, “सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय ब्राह्मणेतर पक्षाची प्रगती होणार नाही. आपण जर सरकारची सहानुभूती गमावली तर आपला टिकाव लागणार नाही” (केशवराव जेधे, पृ.९१) भास्कररावांची ही भूमिका ब्राह्मणेतर पक्ष बळकट करणारी नसून, ती पक्षाला लिबरल पक्षासारखा बनवील अशी भीती अनेकांना वाटू लागली होती. ब्राह्मणेतर पक्षात चालू झालेल्या या विचारमंथनाचे एक दृश्य स्वरूप १९२४ साली. जेधे मॅन्शनमध्ये महात्मा गांधींना पानसुपारी समारंभ करून स्पष्ट झाले. आपल्या भाषणात ब्राह्मणेतरांनी आत्मबलाने उन्नती, करावी, सरकारच्या आश्रयाने नव्हे, असा अभिप्राय गांधीनी सत्काराला उत्तर देताना दिला होता. यानंतर मद्रासमध्ये एका परिषदेत ब्राह्मणेतरांपैकी ज्यांना काँग्रेसमध्ये सामील व्हायचे असेल त्यांना तशी परवानगी देण्यात आली. ते पाहून केशवराव जेधे व जवळकर यांनी काँग्रेसमध्ये जाऊन ब्राह्मणेतरांनी ती काबीज करणे महत्त्वाचे मत व्यक्त केले व एक सभा बोलावली.
ब्रिटिश सरकारने ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी भारतात राजकीय सुधारणांचा नवा हप्ता देण्यासाठी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमल्याची घोषणा केली. समितीवर एकाही हिंदी सभासदाची नेमणूक झाली नसल्यामुळे काँग्रेसने बहिष्काराचा मार्ग स्वीकारलाच, शिवाय जीनांच्या लीगनेही तशीच भूमिका घेतली. यामुळे देशात सरकारविरोधी वातावरण तापत चालले होते. ब्राह्मणेतर पक्षात या समितीशी सहकार्य कारयचे की नाही, या प्रश्नावरून दोन तट पडले. जेधेबंधू, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे इत्यादी बहिष्काराच्या बाजूचे तर भास्करराव व जवळकर विरोधी होते. केशवराव जेधे शेतकरी चळवळीत भाग घेऊ लागले होते व यामुळेही त्यांच्यावर सरकारी धोरणास विरोध करण्याचे प्रसंग येत असत. याच वेळी म्हणजे १९२८ मध्ये गुजरातमधील बार्डोली तालुक्यात शेतक-यांनी लढा सुरू केला होता आणि त्याची प्रगती कशी होत आहे याकडे केशवरावांचे लक्ष होते. बार्डोलीत १९२५ साली एम.एस. जयकर या अधिका-याने तालुक्याचा दौरा करून, लोकांचे म्हणणे ऐकून न घेता पंचवीस टक्के सारावाढ करण्याची शिफारस केली. त्यामुळे शेतकरीवर्गात असंतोष निर्माण झाला. मुंबई विधीमंडळातही याकडे सरकारचे लक्ष वेधले असता सरकारने काही ऐकले नाही. मग महात्मा गांधीनी वल्लभभाई पटेल यांना चौकशी करण्यास सांगितले. त्यांनी बार्डोली तालुक्याचा दौरा केला आणि सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. सरकारने दाद दिली नाही, तेव्हा १९२८ सालच्या फेब्रुवारीत साराबंदीची चळवळ सुरू करण्यात आली. वल्लभभाई तिचे नेतृत्व करत होते.
सरकारने दडपशाहीचे सर्व उपाय योजले. गुरेढोरे नेली, जप्त्या आणल्या. पण लोक बधले नाहीत. त्यांनी सरकारी अधिका-यांवरच बहिष्कार घातला. कन्हय्यालाल मुन्शी यांनी मग गव्हर्नरला पत्र लिहिले व ते वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यावर मोठी खळबळ उडाली. मुन्शींनी लिहिले की, सरकारी अधिका-यास दाढी करायची असेल तर नापित मिळत नाही, त्याला काही मैल जावे लागते. ज्यांनी शेतक-यांची जप्त जमीन स्वस्तात खरेदी केली त्यांना सफाई कामगारही मिळत नाहीत. ‘सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटी’ चे कुंझरू व वझे यांनी, सरकारने सारावाढीसाठी आधारभूत धरलेली आकडेवारीच कशी चुकीची हे दाखवून दिले. विल्सन यांच्या जागी गव्हर्नर म्हणून सर फ्रेडरिक साइक्स हे आले होते. त्यांच्या दोन अधिका-यांनी सारावाढ योग्य नसल्याचा अहवाल दिला. मग गव्हर्नरने सारावाढ रद्द केली; जप्त जमिनी परत करण्याचे जाहीर केले. ज्यांच्या नोक-या गेल्या होत्या त्या त्यांना परत मिळाल्या. सर्व सत्याग्रहींची सुटका झाली. यापूर्वी गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यात झालेल्या सत्याग्रहास अपुरे यश मिळाले होते. पण बार्डोलीचा लढा यशस्वी झाला होता. तेव्हापासून वल्लभभाई पटेल हे सरदार वल्लभभाई म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नामदार गोखले यांचे आपण शिष्य असे महात्मा गांधी म्हणत, तर श्रीनिवास शास्त्री हे गोखले यांचे राजकीय वारस झाले. गांधी व शास्त्री हे एकमेकास गुरूबंधू समजत. या शास्त्रींनी गांधींचे व त्यातही सरदारांचे विशेष अभिनंदन केले. या बार्डोलीच्या सत्याग्रहामुळे केशवराव जेधे यांच्यासारख्यास, काँग्रेसच्या राजकारणाचा फेरविचार करणे अनिवार्य वाटले.