या संबंधात यशवंतरावांनी जयंत लेले यांना दिलेल्या मुलाखतीत काय घडले याची माहिती दिली आहे. त्यावरूनच असे दिसते की, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास यशवंतरावांचा पाठिंबा असला तरी मोरारजीभाई बँकांवरील सामाजिक नियंत्रणाच्या प्रयोगास काही अवधी द्या असे सांगत असताना आणि पंतप्रधानही विशेष आग्रही नसताना हा प्रश्न चिघळवू नका, असे यशवंतरावांनी मोहन धारिया यांना सांगितले. धारियांनी ते मानले. या संबंधात यशवंतरावांनी असाही युक्तिवाद केला की, मोरारजीभाई चार एक वर्षांनी मंत्रिपदावर आले असून त्यांना या पदावर राहता येणार नाही, असे काही धारिया इत्यादींनी न केलेले बरे. दुसरा प्रश्न होता संस्थानिकांचे तनखे व खास सवलती यांचा. त्याही बाबतीत बोलणी करण्यास अवसर देण्याची यशवंतरावांची सूचना होती. ती मात्र आपण मान्य करू शकत नाही, असे धारियांनी उत्तर दिले आणि महासमितीचे अगदी थोडे सदस्य हजर असताना तनखे व सवलती रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. दुस-या दिवशी सकाळीच इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांशी बोलताना त्यांनीच फूस दिली असे काही म्हटले नाही, पण ज्या रीतीने ठराव संमत झाला त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा धारिया यांच्याशी आपले काय बोलणे झाले हे यशवंतरावांनी निवेदन केले.
या दुरुस्तीमुळे इंदिरा गांधींचे सरकार काहीसे अडचणीत आले. संसदेत जनसंघ इत्यादी काही पक्षांनी टीका केलीच शिवाय काँग्रेसमध्येही नाराज असलेले लोक होते. यामुळे जबलपूरला भरणा-या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करण्याचे ठरले. तथापि या ठरावाच्या निमित्ताने संस्थानिकांशी चर्चा करणे आवश्यक झाले. यशवंतरावांचा धारियांच्या दुरुस्तीसहच्या ठरावाला पाठिंबा होता. पुढे माजी संस्थानिकांशी बोलणी करण्याची वेळ आल्यावर त्यांनी त्यात कसूर केली नाही. पण तनखे रद्द करण्याचे कलम संस्थानिकांना खटकत होते. सरदार पटेल यांनी त्या वेळच्या सरकारतर्फे दिलेल्या अभिवचनाचा हा भंग असल्याची त्यांची तक्रार होती काही संस्थानिकांनी इंदिरा गांधींकडे यशवंतरावांच्या विरुद्ध तक्रार केली. एक माजी संस्थानिक मंत्रिमंडळातच होता. त्याचा या संबंधात पुढाकार होता. हा तुम्हांला शह देण्याचा डाव असल्याचे त्याने इंदिरा गांधींना सांगितले. यशवंतरावांनी या प्रस्तावाचे संसदेत समर्थन केले होते. त्यांच्यावर संस्थानिकांचा विश्वास नाही आणि म्हणून त्यांनी बोलणी करू नयेत असा सूर काँग्रेसमध्ये निघू लागला. तेव्हा पंतप्रधान वा उपपंतप्रधा यांनी ही जबाबदारी घ्यावी असे यशवंतरावांनी सुचवले. मग मोरारजीभाईंनी बोलणी केली, पण एकमत होऊ शकले नाही. तेव्हा घटना दुरुस्तीशिवाय तरणोपाय उरला नाही.
म्हणून गृहमंत्रालयाने दुरुस्ती विधेयक तयार केले तथापि ते लोकसभेत मांडण्याच्या वेळी पंतप्रधानांनी ते पुढे ढकलण्याची सूचना केली. पण तेव्हा ते परत घेणे अशक्य झाले असल्यामुळे इंदिरा गांधींनी मान्यता दिली. हा संस्थानिकांच्या खास सवलती व तनखे नष्ट करण्याचा ठराव. काँग्रेस महासमितीच्या जबलपूर अधिवेशात मंजूर झाल्यावर यशवंतरावांनी सरकारी धोरणाचा खुलासा संसदेत केला. त्यावर चर्चा झाली तेव्हा लोकसभेत व राज्यसभेत यशवंतरावांनी जोमदारपणे समर्थने केले. संस्थिकांना पूर्वी दिलेल्या वचनांचा उल्लेख झाला तेव्हा सामान्य लोकांना पुरेसे उत्पन्न मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा यशवंतराव गृहमंत्री न राहता अर्थमंत्री झाले होते. हे जे काही घडले त्यामुळे इंदिरा गांधी अस्वस्थ झाल्या आणि त्यांच्या मनात यशवंतरावांच्या संबंधात संशयाचे बीज रुजले.
इंदिरा गांधींच्या संबंधात काँग्रेसच्या कामराज प्रभृती नेत्यांत आता विरोधाची भावना बळावत चालली होती. कामराज व मोरारजी देसाई स्वतंत्रपणेच इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असता कामा नयेत या निर्णयास पोचले होते. माजी संस्थानिकांचे तनखे व त्यांचे खास अधिकार रद्द करण्याच्या ठरावामुळे स. का. पाटील नाराज झाले होते आणि अतुल्य घोष, निवडणुकीत अपयशी होऊन बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचा जोर वाढण्याची भर पडल्यामुळे कमालीचे अस्वस्थ होते. नंतर कामराज यांच्या जागी निजलिंगप्पा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी आले. त्यांना हे पद नको होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास ते तयार नव्हते. आपल्याला हे पद नको असून तुम्ही गृहमंत्री असल्यामुळे तुमचे इंदिरा गांधींकडे वजन आहे तेव्हा माझ्यासाठी शब्द टाका, अशी विनंतीही त्यांनी यशवंतरावांना केली होती. पण अध्यक्ष झाल्यावर संघटनेच्या प्रश्नांसंबंधातही इंदिरा गांधी निजलिंगप्पा यांना अनेकदा विचारत नसत; यामुळे दोघांत कटुता वाढत होती. तथापि कामराज व मोरारजीभाई यांच्याप्रमाणे इंदिरा गांधींचे पंतप्रधानपद लगेच काढून घेण्यास आपण तयार नव्हतो; कारण विविध राज्यांत काँग्रेस सत्ता गमावून बसली असता ती सावरण्यास अग्रक्रम द्यावा, असे आपले मत असल्याचे त्यांनी त्यांच्या रोजनिशीत लिहून ठेवले आहे.