लोकशाहीचा आर्थिक पाया
तथापि लोकशाही यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने कांही प्रवृत्ती आवश्यक असतात. त्या वाढल्या गेल्या नाहीत अगर त्यांची जोपासना केली गेली नाही. सही सही नक्क केली, पण अकलेने काम करतां आलें नाही. तसेंच, संबंधित राष्ट्रांतील आर्थिक परिस्थिती, आर्थिक जडण व घडण पुष्कळ ठिकाणीं लोकशाहीला पोषक नव्हती. उद्योगप्रधान राष्ट्रांतून लोकशाहीला अनुकूल वातावरण राहतें असें सामान्यपणे मानलें जातें व म्हणून जीं राष्ट्रें अद्यापि शेतकीप्रधान अर्थव्यवस्थेखालील आहेत त्या राष्ट्रांतून लोकशाहीला अनुकूल भूमिका मिळत नाही असें मानलें जातें. माझ्या मतें कांही मर्यादेपर्यंत हे खरें आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या हिरिरीने व ईर्षेने स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या कामीं प्रयत्न झाले तसे प्रयत्न आर्थिक दृष्ट्या नवीन समान बांधणीसाठी झाले नाहीत. राज्य लोकांचें झाल्यानंतर तें लोकांच्यासाठी असलें पाहिजे व लोकांच्या आर्थिक गरजा भागवील, त्यांचे जीवन अधिक समुद्र. अधिक समाधानी करील असें असलें पाहिजे व तें तसें व्हावयाचें म्हणजे समाजांतील संपत्तीची विषम वाटणी नाहीशी केली पाहिजे. मूठभर आहेरे व अगणित नाहीरे यांच्यांतील आर्थिक अंतर तोडलें गेलें पाहिजे. जे अनुभवाला आलें तें मूठभर लोकांनी मूठभर संपत्तिवाल्यांना बगलेंत मारून लोकांसाठी मिळविलेली सत्ता आपल्या संकुचित वर्गापुरतीच वापरण्यास सुरुवात केली. शासन चांगले पाहिजे याबद्दल वादविवाद नाही; पण ते चांगले आहे की नाही हे लोकांनी ठरविलें पाहिजे. ज्यांच्या हातांत सत्ता आली त्यांनी मात्र आपण लोकांचे म्हणून आपल्या लोक या व्याख्येंत आपल्या हितसंबंधी लोकांचाच समावेश केला. आपल्या गावाचें कल्याण राष्ट्राचे कल्याण मानलें. आपल्या वर्गाचें अगर पक्षाचें हित राष्ट्रहित मानलें. आरंभी सर्व निवडणुकींच्या मार्गाने सत्ताधीश झाले हें खरें आहे. हिटलरहि निवडूनच आला होता. निवडणुकीनंतर मात्र आपण म्हणजे राष्ट्र ही घोषणा आपल्याला आढळून येते. फ्रेंच राजा लुई , "मी म्हणजे राज्य," असें म्हणत असें. त्याचीच ही आधुनिक आवृत्ति म्हणण्यास हरकत नाही. असेंहि झालें आहे की, त्या सत्ताधीश वर्गाने व व्यक्तींनी लोकांचे भलेंहि केलें आहे. तथापि लोकराज्यांत लोकांचे बरें ही पूर्ण कसोटी ठरत नाही. लोकांचे समाधान ही खरी कसोटी आहे आणि म्हणून जें निवडलेलें असेल तें सरकार निवडणुकीच्या अक्षतांनी विसर्जन करण्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे. निवडणुकींतील चुका निवडणुकींच्याच द्वारें दुरुस्त करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.
लोकशाहीची असुरक्षितता
पाकिस्तानमध्ये काय चाललें आहे, बर्मात काय झालें, सिलोनमध्ये काय घडत आहे, तसेंच मध्य आशियांत काय घडत आहे, अतिपूर्व आशियांत काय घडत आहे, हें आपण पाहिलें पाहिजे व मग हिंदुस्थानांतील लोकशाहीबद्दल काय टीका करावयाची ती केली पाहिजे. कोठे 'दिग्दर्शित लोकशाही' चालू आहे, कोठे 'नियंत्रित लोकशाही' चालू आहे, कोठे ती तहकूब केलेली दिसत आहे, कोठे नट आजारी असल्याने नाटक बंद होतें तसें झालें आहे. भारत अभिमानाने म्हणूं शकतो की, लोकशाहीची पताका आशियामध्ये एकटा भारत डौलाने हातीं धरून आहे. पहि्या महायुद्धांत युद्धाचे उद्देश सांगतांन प्रेसिडेंट विल्सनने असें सांगितलें होतें की, युद्ध हें लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी, ती सुरक्षित राहावी म्हणून लढलें जात आहे. दुस-या महायुद्धांत चतुर्विध स्वातंत्र्याची घोषणा झाली. युद्ध संपून १५ वर्षे झालीं. दुस-या युद्धाच्या सुरुवातीला असणारी बरींच लोकशाही राष्ट्रे इतिहासजमा झालीं. युद्धानंतर अस्तित्वांत आलेल्या लोकशाही राष्ट्रांची काय परिस्थिति आहे याचा उल्लेख वर केलाच आहे. आज लोकशाही सुरक्षित नाही व चतुर्विध स्वातंत्र्य अद्यापि जगाच्या अनुभवाला आलेलें नाही. इतकेंच नव्हे, तर जगांतील राजकारणांत अशी स्थिती घडून येत आहे की. प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य धोक्यांत येत आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ आचार नव्हे, लोकशाही म्हणजे कांही किमान मूल्यें ज्या राज्यव्यवस्थेंत महत्त्वाची व मौलिक मानलीं जातात ती राज्यव्यवस्था. लोकशाही केवळ जीवननिष्ठा आहे असें नव्हे. चांगला अर्थ चांगल्या शब्दांत सांगितल्याने रसनिर्मिति होते. काव्य म्हणजे रसात्मकम् वाक्यम् असेंच थोडेसें येथे आहे.