• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

सह्याद्रीचे वारे - ४६

औद्योगीकरणासंबंधींच्या समस्यांचा विचार करतांना समाजावर त्याचे काय परिणाम होतात याचाहि विचार करणें आवश्यक आहे. कारण आर्थिक व सामाजिक समस्यांची उकल एकमेकांवर अवलंबून असून त्यांचा एकमेकांवर निश्चितच परिणाम होतो, मग तो परिणाम प्रत्यक्ष असो अथवा अप्रत्यक्ष असो. अनेक सामाजिक समस्यांचा आर्थिक बाबींतून उगम होतो हें जितके खरें, तितकेंच अनेक आर्थिक समस्यांना सामाजिक परिस्थिति कारणीभूत होत असते हेंहि खरें आहे. सबंध मानवी समाजाचें कल्याण हें आपलें अंतिम ध्येय असून आर्थिक विकास हें तें ध्येय साध्य करण्याचें एक साधन आहे. त्यामुळें सामाजिक समस्यांच्या संदर्भांत आर्थिक समस्यांची पाहणी करणें आवश्यक ठरतें.

ह्या विषयांसंबंधीं बोलतांना मी एका गोष्टीकडे आपलें लक्ष वेधूं इच्छितों. कापडधंद्यांतील कांही गिरण्या आज बंद पडल्या असून अनेक कामगार व त्यांच्या कुटुंबीय मंडळींवर त्यामुळें मोठें संकट ओढवलें आहे. या गिरण्या गैरव्यवस्थेमुळे बंद पडल्या कीं भांडवलाच्या अभावी बंद पडल्या, अथवा त्यांची यंत्रसामुग्री निरुपयोगी झाल्यामुळे बंद पडल्या, यासंबंधींच्या कारणमीमांसेंत आजच्या ह्या प्रसंगी शिरण्याची जरुरी नाहीं. परंतु एवढें मात्र खरें कीं, मोठमोठ्या गिरण्या व कारखाने जर बंद पडूं लागले आणि अनेक लोक त्यामुळें रस्त्यावर उघडे पडूं लागले तर त्याचे सामाजिक परिणाम फार तीव्र व दूरगामी होतात. तेव्हां यापुढें अशी परिस्थिति निर्माण होऊं नये म्हणून कांही तरी मार्ग शोधून काढणें आवश्यक आहे. अगदीं डबघाईस आलेल्या गिरण्या अमाप पैसा खर्च करून चालू ठेवणें योग्य होईलसें दिसत नाहीं. नवीन गिरण्या काढणें हाच यावर उपाय असल्याचें आढळून येईल. परंतु अशा गिरण्यांची उभारणी भक्कम पायावर झाली पाहिजे व त्या व्यवस्थितपणें चालविल्या पाहिजेत. तसेंच, त्यांनी काळाच्या गरजा भागविल्या पाहिजेत. खाजगी क्षेत्रांतील उद्योगपतींनीं या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करून त्यासंबंधीं एखादी योजना करावी असें मला वाटतें. या विशिष्ट प्रश्नांचा संबंध राज्य सरकारपेक्षां केंद्र सरकारशींच अधिक येत असला तरी त्यामुळें आपण त्यांचा विचार करूं नये असें मात्र नाही.

आतां मी आपल्या राज्याशीं खास संबंधित असलेल्या आणखी एका गोष्टीकडे या प्रसंगीं आपलें लक्ष वेधूं इच्छितों. भारतांत होणा-या कापसाच्या उत्पादनापैकीं पंचवीस टक्के कापूस या राज्यांत पिकतो म्हणून येथील कापसाचें पीक सबंध देशाच्या आणि विशेषतः या राज्याच्या दृष्टीनें फार महत्त्वाचें ठरतें. तथापि, अलिकडे कापसाचें उत्पादन घटलें आहे आणि म्हणून आपण त्यासंबंधीं विचार करणें आवश्यक आहे. आपल्या देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेंत या पिकाला असलेलें मोठें महत्त्व लक्षांत घेऊन कापसाचें एकरीं उत्पादन कसें वाढेल या प्रश्नाचा आपण विचार करणें हिताचें ठरेल.

औद्योगिक विकासासंबंधींच्या मास्टर प्लॅनबद्दल मला फार विस्तारानें बोलण्याची आवश्यकता नाहीं. कारण तो आतां सर्वांना परिचित आहे असें मी समजतो. मीं मागें सांगितलेंच आहे कीं, हा मास्टर प्लॅन म्हणजे या प्रश्नाच्या बाबतींतील अंतिम शब्द नव्हे. अधिकाधिक औद्योगिक विकास घडवून आणण्यासाठी सरकार दक्ष असल्यासंबंधींचें तें एक प्रतीक आहे. औद्योगिक क्षेत्रांतील सर्व विभागांना कच्च्या मालाचा सतत पुरवठा होत राहून औद्योगीकरणाची गति ज्या योगें कायम राहील अशा प्रकारची दमदार योजना अंतिम स्वरूपांत तयार करण्याच्या दृष्टीनें आपण सूचना व कल्पना मांडाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे. मीं आपला बराच वेळ घेतला आहे. आतां कांही औपचारिक रीत्या बोलून मी आपला अधिक वेळ घेऊं इच्छीत नाहीं. तुम्ही जो विचारविनिमय कराल तो तुमच्या दृष्टीने आणि या राज्याच्या दृष्टीनें यशस्वी होवो अशी सदिच्छा व्यक्त करून महाराष्ट्र व्यापारी व औद्योगिक परिषदेचें मी मोठ्या आनंदाने उद्घाटन करतों.