• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

सह्याद्रीचे वारे - २७

एकरूप महाराष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न शासनाच्या द्वारें होत आहेत व त्यांत संपूर्ण यश येईपर्यंत ते चालू राहतील असें आश्वासन मी देतों. या बाबतींत एका गोष्टीचा उल्लेख मी येथें करूं इच्छितों. मुंबई राज्याचें गुजरात व महाराष्ट्र अशा दोन राज्यांत विभाजन करण्यासंबंधींच्या विधेयकांत नागपूर कराराचा समावेश केलेला नाहीं म्हणून आमच्या कांहीं मित्रमंडळींचा राग झालेला आहे. कांहीं तांत्रिक घटनात्मक गोष्टींचा विचार करतां या कराराचा विधेयकांत समावेश करतां आला नसला तरी या करारामागची भूमिका मान्य करण्यांत आलेली आहे आणि त्या दृष्टीनें मुंबई विधानसभेंत विभाजनाच्या विधेयकावर झालेल्या चर्चेच्या वेळीं सरकारतर्फे तसें स्पष्ट निवेदन करण्यांत आले आहे. त्याकडे मी आमच्या मित्रांचे लक्ष वेधूं इच्छितों. नागपूर कराराचा समावेश या निवेदनांत केलेला आहे. नागपूर ही एका राज्याची राजधानी होती, ती आतां न राहिल्यामुळें विदर्भातील जनतेला राजधानीपासून होणारे लाभ अन्य प्रकारें मिळवून दिले पाहिजेत ही गोष्ट मान्यच आहे. सबंध महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीनें विदर्भांतील जनतेला हा जो त्याग करावा लागत आहे, ही जी तोशीस सहन करावी लागत आहे त्याची जाणीव सबंध महाराष्ट्रांतील जनतेनें जरूर ठेविली पाहिजे आणि म्हणूनच नागपूरला राजधानीचा दर्जा राहिला नसला तरी या शहराचें महत्त्व कायम राखून त्यापासून विदर्भातील जनतेला पूर्वी मिळत असलेले फायदे यापुढेही मिळत राहतील अशी तरतूद या निवेदनांत केली आहे. नव्या राज्यांत नागपूरला हायकोर्टाचें बेंच राहणार असून राज्य विधिमंडळाचें दरसाल निदान एक तरी अधिवेशन नागपूरला भरविण्यांत येईल आणि सरकारी कचे-या कांही काळ तेथें हलविण्यांत येतील. विदर्भ व मराठवाडा विकास कार्याच्या बाबतींत मागें आहेत हें लक्षांत घेऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे खास लक्ष पुरविण्यांत येईल. त्या दृष्टीनें या विभागांसाठी वेगळीं विकासमंडळें स्थापन करण्यांत येतील. तसेंच, राज्यकारभारांत विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाचा अवलंब केल्यानें या विभागांना हरेक बाबतींत केंद्राकडे डोळे लावून बसण्याची गरज राहणार नाहीं. नोकरभरती, तांत्रिक शिक्षणाच्या सोयी, शेती, उद्योगधंदे, पाटबंधारे, पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी, खाणी वगैरे बाबतींत या विभागांकडे विशेष लक्ष पुरविण्यांत येईल, असें या निवेदनाचें थोडक्यांत सार आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट ही कीं, या निवेदनांतील तरतुदी उपकारकर्त्यांच्या किंवा दात्याच्या भावनेनें नव्हे तर कर्तव्यबुद्धीनें व प्रामाणिकपणें पाळण्यांत येतील असें आश्वासन मी येथें देतों. तेव्हां संसदेच्या विधेयकांत नागपूर कराराचा अंतर्भाव केला नाहीं म्हणून ज्यांचा रोष झाला असेल त्या सर्वांना माझी अशी कळकळीची विनंती आहे कीं, त्यांनीं या निवेदनामागील प्रामाणिक भावना लक्षांत घेऊन आपला रोष दूर करावा व आपण ज्या नव्या महाराष्ट्र राज्याचा आनंदोत्सव आज साजरा करीत आहोंत त्याच्या उभारणीच्या कार्यास त्यांनीं हातभार लावावा.

अनेक अडचणींतून मार्ग काढीत आतां महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होत आहे. बंधुभावानें आपण आज एकत्र आलों आहोंत व हा बंधुभाव आपल्याला वाढीस लावावयाचा आहे. ''पूर्व दिव्य ज्यांचें त्यांना रम्य भावि काळ'' या कवि विनायकांच्या वचनाप्रमाणें महाराष्ट्राचें भवितव्य उज्ज्वल आहे अशी आपणां सर्वांची श्रद्धा आहे. नव्या भारतांत आपल्याला नव्या महाराष्ट्राची उभारणी करावयाची आहे. बुद्धिमान्, प्रामाणिक व कष्टाळू महाराष्ट्र या कामांत मागें पडणार नाहीं याबद्दल माझ्या मनांत शंका नाही.