त्यांच्या व्याख्यानासाठीं भिन्नभिन्न विद्यापीठांचे विद्यार्थी येत. अंतिम दृष्ट्या ही लोकशाहीच नव्हे काय? पण निवडणुकीच्या दृष्टिकोनांतूनच पुष्कळ वेळां लोकशाहीकडे आपण पाहतों. निवडणूक हा लोकशाहीचा एक भाग आहे, आणि लोकशाहीमध्यें निवडणुकीला फार महत्त्वाचें स्थानहि आहे, यांत शंका नाहीं. परंतु निवडणुकीला किंवा लोकशाहीच्या बाह्य स्वरूपाला जनतेच्या समाधानापेक्षां अधिक महत्त्व नाहीं. तुम्ही कोणत्याहि क्षेत्रांत काम करीत असा, जनतेचें समाधान हीच अंतिम कसोटी राहील. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रांत ह्याच मूलभूत तत्त्वाचा ठसा उमटलेला तुम्हांला दिसेल. आणि म्हणून ह्याच कसोटीवर सर्व गोष्टींबद्दलचे निर्णय तुम्हांला तावूनसुलाखून घ्यावे लागतील.
'लोकशाहींतील प्रशासन' या विषयावर आपल्यासमोर बोलावें असें मीं ठरविलें त्या वेळीं प्रशासनांतील लोकशाहीच्या या मूलभूत प्रश्नांचीच चर्चा करण्याचा माझा उद्देश होता. आपल्या दैनंदिन कामांत, मग तें प्रशासनांतील असो, राजकारणांतील असो, अगर अन्य कोणत्याहि क्षेत्रांतील असो, आपण या मार्गदर्शक तत्त्वाचा स्वीकार केला तर समाजांतील अनेक गोष्टींत द्रुतगतीनें सुधारणा होईल, आणि सरकार व जनता यांच्यांतील संबंधहि सुधारतील. एवढेंच नव्हे तर विशिष्ट परिस्थितींत आपलें कर्तव्य कोणतें हेंहि त्यामुळे तुम्हांला समजेल. अशा प्रकारें समाजांत केवळ लोकशाहीच नव्हे तर खरीखुरी स्वतंत्रता नांदूं लागेल.
लोकशाहीमुळें ज्या वेळीं समाजांतील महान् शक्ति मोकळ्या होतात आणि व्यक्तीला ख-या स्वातंत्र्यांच्या लाभ होतो त्याच वेळी लोकशाहीचें खरें स्वरूप आपणांस पाहावयास सांपडतें. हें जेव्हां घडतें तेव्हांच समाज सामर्थ्यवान बनतो. अशा समाजांत केवळ व्यक्तीच स्वतंत्र होते असें नाहीं, तर सर्व समाजच बौद्धिक दृष्ट्या व अन्य प्रकारें स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यास समर्थ बनतो. राज्यशास्त्र आणि प्रशासन यांचें आज जे अध्ययन करीत आहेत ते कधीं तरी राजकारणांत आणि प्रशासनांत भाग घेतीलच. त्या वेळीं मीं आतांच सांगितलेल्या तत्त्वांची त्यांनीं आठवण ठेवली तर त्यांच्या भोंवतालच्या बदललेल्या परिस्थितींतहि ते यशस्वी होतील याबद्दल मला शंका नाहीं.